आर्थिक गुन्ह्यांवर अप्पर पोलीस महासंचालकांचा वॉच

सर्व जिल्ह्यांत ठेवणार समन्वय : नीरव मोदी, विजय मल्ल्यामुळे आली जाग

ठाणे : राज्यातील भाजपा सरकारच्या काळात मुंबई शहराच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे १८४ गुन्ह्यांत १९ हजार ३१७ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे उघड झाल्याने, आता अशा गुन्ह्यांवर वॉच ठेवून त्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने अपर पोलीस महासंचालक (आर्थिक गुन्हे) हे पद व इतर १७ सहायक पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे.
वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, तंत्रज्ञान व संगणकीकरण यामुळे ई-पेमेंटद्वारे होणारे व्यवहार वाढले आहेत. बांधकाम व्यवसाय, तसेच अन्य नवनवीन क्षेत्रांसह व्यापार उद्योगधंद्यातील आर्थिक घोटाळे, आर्थिक फसवणुकींच्या गुन्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय मल्ल्या, डी. एस. कुलकर्णी यांच्यासह इतर आर्थिक घोटाळ्यांमुळे उशिरा का होईना जाग आल्याने, सरकारने महासंचालकपद व अतिरिक्त पदांना मंजुरी दिली.

आर्थिक गुन्ह्यांना बसणार आळा
आर्थिक गुन्हे होऊ नयेत. भविष्यात शासन, न्यायप्रणाली व इतर क्षेत्रातील तज्ज्ञ, तपास अंमलदार/अधिकारी यांच्याशी समन्वय साधून, त्यावर उपाययोजना करून नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे, राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये दाखल आर्थिक गुन्ह्यांच्या न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणांचा निपटारा जलद गतीने करून, त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी, तसेच उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालय व स्थानिक न्यायालयातील प्रकरणांचा आढावा घेऊन त्यांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी नव्या अपर पोलीस महासंचालकांवर सोपवली आहे.

मुंबईत १९,३१७ कोटींहून अधिक फसवणूक
जितेंद्र घाटगे या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने मागविलेल्या माहितीत एकट्या मुंबई शहराच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे १८४ गुन्ह्यांत १९ हजार ३१७ कोटींहून अधिक रकमेच्या आर्थिक गुन्ह्यांची नोंद झाल्याची माहिती उपलब्ध झाली होती. यात २०१५ मध्ये ५५६० कोटी, २०१६ मध्ये ४२७३ कोटी, २०१७ मध्ये ९,८३५ कोटींच्या आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे, यात राज्यातील ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, नागपूरसह इतर मोठ्या शहरांतील आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांचा समावेश नाही.

सद्य:स्थितीत राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्तालये व सर्व जिल्ह्यांमध्ये स्थानिकगुन्हे अन्वेषण विभागातून व काही ठिकाणी आर्थिक गुन्हे शाखा/ पथक तयार करून सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी आर्थिक गुन्ह्यांची उकल करण्याचे काम पाहत आहेत. त्यांच्यावर देखरेख ठेवून मार्गदर्शन, समन्वय, नियंत्रण व उपाययोजना करण्यासाठी राज्यपातळीवर आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित वरिष्ठ दर्जाचे पर्यवेक्षकीय पद अस्तित्वात नाही. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यातील विद्यमान पोलीस उपअधीक्षकांवर नियंत्रण, मार्गदर्शन व आर्थिक तपासात सुसूत्रता आणण्यात नवे अपर पोलीस महासंचालकपद मार्गदर्शक ठरणार आहे.