२७ गावांच्या पाण्याचा प्रश्न लवकर मार्गी लावा, सार्वनजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांचे आदेश

कल्याण-डोंबिवलीतील २७ गावांच्या पाणी पुरवठा प्रश्नांसदर्भात तसेच डोंबिवलीमधील विविध नागरी समस्यांच्या विषयांच्या अनुषंगान मंत्री चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली व खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक पार पडली.

डोंबिवली:  येथील २७ गावांच्या पाणी पुरवठा प्रश्नांसदर्भात तसेच डोंबिवलीमधील विविध नागरी समस्यांच्या पाणी पुरवठाचा प्रश्न तातडीने व कायमस्वरुपी सोडवण्याच्यादृष्टीने नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिकेसाठी स्वतंत्र एसटीपी प्लॅट तातडीने उभारण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश आज सार्वनजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सोमवारी एमआयडीसीला दिले. 

कल्याण-डोंबिवलीतील २७ गावांच्या पाणी पुरवठा प्रश्नांसदर्भात तसेच डोंबिवलीमधील विविध नागरी समस्यांच्या विषयांच्या अनुषंगान मंत्री चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली व खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक पार पडली. २७ गावंच्या परिसरातील सध्याच्या अस्तित्वातील नळजोडण्याचा व्यास दुप्पट करणे, बुस्टरपंप बसविणे यांसह दिर्घकालिन उपाययोजना करण्याच्यासंदर्भातही आजच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली व त्याअनुषंगाने कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त व एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना मंत्री चव्हाण यांनी सूचना दिल्या.

एमआयडीसीच्या मार्फत सध्या सदर २७ गावांना ४८ टॅपिंगद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. अमृत योजनेतंर्गत संदप, नांदीवली टेकडी येथे बांधण्यात येणारे जलकुंभल तातडीने सुरु करुन या योजनेचा लाभ २७ गावातील नागरिकांना देण्यात यावा. तसेच महानगरपालिका क्षेत्रात सुरु असलेल्या अमृच १.० योजनेचे काळे, हेदुटणे, नेवाळी का व निळजे येथील टॅपींगला मंजुरी देण्याच्या प्रस्तावावर लवकर कार्यवाही करावी असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. 

मानपाडा येथे असलेल्या प्रेशर गेजरील पाण्याचा दाब हा कायम ठेवावा जेणेकरून डोंबिवलीत २७ गावांना तसेच डोंबिवलीकरांना पाण्याचा पुरवठा अधिक सक्षमपणे होऊ शकेल असेही चव्हाण यांनी सांगितले. पलावा सिटी कर आकारणीच्या विषयासंदर्भात आजच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावतील तरतुदीनुसार अग्निशमन यंत्रणा आदीसह अन्य पायाभूत सुविधा महानगरपालिकेकड हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यात यावी. जेणेकरून येथील रहिवाश्यांना मालमत्ता कर व अन्य करांमघ्ये नियमानुसार सवलत मिळू शकेल.

या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास याचा लाभ येथील सुमारे ६० ते ७० हजार लोकांना होऊ शकतो. त्यामुळे हा प्रश्न लवकर मार्गी लावण्याचे निर्देशही चव्हाण यांनी यावेळी दिले. त्या बैठकीला महापालिकेचे माजी नगरसेवक, भाजपचे पदाधिकारी, महापालिका आयुक्त भाऊसाहेब दांगडे, २७ गाव संघर्ष समितीचे पदाधिकारी, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपिन शर्मा यांच्यासह महागनरपालिकेचे व एमआयडीसीचे अधिकारी उपस्थित होते.