काशीमिरामध्ये आदिवासी वसतिगृह

मीरा-भाईंदर महापालिका हद्दीतील नियोजित आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी

 भार्इंदर : मीरा-भाईंदर महापालिका हद्दीतील नियोजित आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी राज्य सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. त्यावर ३० कोटी देण्यास आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत तत्वत: मंजुरी दिली. कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेशही अधिकाऱ्यांना दिले. यामुळे मे महिन्यात वसतिगृहाच्या कामाला सुरूवात होण्याची शक्यता सरनाईक यांनी व्यक्त केली.
बैठकीला आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव मनीषा वर्मा, आयुक्त राजीव जाधव, मीरा-भाईंदर पालिका आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते. मीरा-भार्इंदर पालिका हद्दीला लागून असलेल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानासह त्याच्या सीमेवर अनेक आदिवासी पाडे आहेत. त्यातील झोपडीवजा घरात आदिवासी विद्यार्थ्यांना अभ्यास करावा लागतो. त्यांना पक्क्या जागेत अभ्यास करता यावा यासाठी सरनाईक २०१३ पासून सरकारकडे पाठपुरावा करत आहेत. यानुसार काशीमिरा परिसरातील मुन्शी कंम्पाउंडच्या मीरागावच्या सर्र्वे क्र. १९३ (जुना) ८ (नवीन) मधील ६ हजार ६०० चौरसमीटर जागा महसूल विभागाची आहे. त्यातील २ हजार ३७१ चौरसमीटर जागेवर अतिक्रमण झाले असून उर्वरित जागेवर शाळा बांधण्यासाठी पालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे २०११ पासून पाठपुरावा केला होता.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ही जागा देण्यापोटी पालिकेला १६ कोटी ८३ लाख जमा करण्यास सांगितले होते. या व्यवहारादरम्यान आदिवासी विभागाने ती जागा वसतिगृहाकरिता मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २०१३ मध्ये विभागाला ४ हजार २२९ चौरसमीटर जागा मोफत दिली. जागा ताब्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने त्या ठिकाणी आदिवासी मुलामुलींसाठी वसतिगृह बांधण्याचा निर्णय घेत ते पालिकेने बांधण्याचे ठरविले. बांधकामासाठी येणारा खर्च राज्य सरकारच्या आदिवासी विभागाने देण्याचे निश्चित झाल्यानंतर तसे पत्र पालिकेला पाठविले. त्यानुसार ११ डिसेंबर २०१३ च्या महासभेत वसतिगृह ठरावाला मान्यता दिली. (प्रतिनिधी)


१६४ खोल्या बांधण्यात येणार
पालिकेने २० फेब्रुवारी २०१४ मध्ये २० कोटी ६० लाख ८७ हजार ७७८ खर्चाच्या बांधकामाचा प्रस्ताव आदिवासी विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठविला. त्याला तत्कालिन आदिवासी मंत्री मधुकर पिचड यांनी १९ आॅगस्ट २०१४ च्या बैठकीत मान्यता दिली. दरम्यान महागाईमुळे वसतिगृहाचा खर्च वाढल्याने तो ३० कोटीवर गेला.
नियोजित वसतिगृह ४ हजार २२९.२० चौरसमीटर जागेवर बांधण्यात येणार असले तरी मंजूर १.५ चटई क्षेत्राप्रमाणे एकूण ६,०९३.७४ चौरसमीटर क्षेत्रावर ७ मजली इमारत बांधण्यात येणार आहे. त्यात प्रत्येकी दोन मुलांची क्षमता असलेल्या १६१ चौरस फुटाच्या १६४ खोल्या बांधण्यात येणार आहेत. त्याचे भूमिपूजन २८ आॅगस्ट २०१४ मध्ये झाले.