शवागृहाच्या दुरुस्तीसाठी प्रशासनाला आली जाग
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 11, 2017 05:39 AM2017-08-11T05:39:11+5:302017-08-11T05:39:11+5:30
इंदिरा गांधी स्मृती रूग्णालयातील शवागृहातील दुरवस्थेबाबत गुरूवारच्या ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रसिध्द होताच प्रशसानाला खडबडून जाग आली. या संदर्भात महापौर जावेद दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी सायंकाळी झालेल्या बैठकीत याबाबत सरकारकडून कारवाई करण्यासाठी संबंधित कागदपत्रे सरकारकडे पाठवण्याच्या सूचना उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
भिवंडी : इंदिरा गांधी स्मृती रूग्णालयातील शवागृहातील दुरवस्थेबाबत गुरूवारच्या ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रसिध्द होताच प्रशसानाला खडबडून जाग आली. या संदर्भात महापौर जावेद दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी सायंकाळी झालेल्या बैठकीत याबाबत सरकारकडून कारवाई करण्यासाठी संबंधित कागदपत्रे सरकारकडे पाठवण्याच्या सूचना उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
दोन ते तीन महिन्यांपासून रडत-रखडत सुरू असलेले उपजिल्हा रूग्णालयातील शवागृह बंद झाल्याने हा विषय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांच्या नाकर्तेमुळे रखडल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले. रूग्णालयातील शवागृह सुरू नसल्याने मृतदेहाची हेळसांड होत आहे. ही बाब अत्यावश्यक असताना याची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गंभीर दखल न घेता टाळाटाळ केल्याने महापौर संतप्त झाले.
महापौरांनी आपल्या दालनात घेतलेल्या बैठकीसाठी वरिष्ठ अधिकारी नितीन भोये हे उपस्थित न राहता त्यांनी सहायक अभियंता ए. एस. पवार यांना पाठवले. उपायुक्त अनिल डोंगरे, इंदिरा गांधी स्मृती रूग्णालयाचे मुख्य वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.अनिल थोरात, वैद्यकीय अधिकारी डॉ.विद्या शेट्टी, विधी अधिकारी अनिल प्रधान, शहर अभियंता एस. आर निकम, मिळकत अधिकारी राजू श्रीमल आणि बांधकाम विभागातील अभियंता उपस्थित होते.
भिवंडी शहरासह या रूग्णालयात ग्रामीण भागातील वाडा,शहापूर व इतर ठिकाणाहून रूग्ण येतात. या रूग्णांवर योग्य उपचार व्हावे यासाठी हे रूग्णालय महापालिकेने ३० वर्षासाठी १ रूपया नाममात्र भाड्याने दिले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याबरोबर महापौर म्हणून मी सरकारच्या विधी अधिकाºयांच्या उपस्थितीत करारनामा केला आणि या रूग्णालयाचे हस्तांतरण केले असे दळवी यांनी सांगितले. परंतु सार्वजनिक बांधकाम विविध कारणे पुढे करत अडवणूक करत असल्याने रूग्णांचे हाल होत आहे, असे त्यांनी सांगितले. या अडवणुकीमुळे सरकारने २०० बेडची मंजुरी दिली असताना त्याचा फायदा रूग्णांना होत नाही. मुंबईतील तज्ज्ञ डॉक्टर रूग्णालयात येत नाही. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांनी अपेक्षित कागदपत्रे पालिका अधिकाºयांकडून घेऊन व जागेचे मोजमाप करून रूग्णास सवलती मिळण्यास मदत करावी,असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहायक अभियंता पवार यांना सांगितले.
२०० बेडचे रूग्णालय
सध्या अस्तित्वात असलेल्या शवागृहाची दुरूस्ती करून ते सुरू करण्यात येईल. तसेच इंदिरा गांधी रूग्णालयातही दुरूस्ती व सुधारणा करून २०० बेडचे रूग्णालय करणार असल्याचे महापौर जावेद दळवी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.