प्रशासनाची टोलवाटोलवी

शहरातील अनेक मॉल आणि हॉटेलच्या पोटमाळ्यांमध्ये हॉटेल सुरू असून त्यावर कारवाईची मागणी मागील स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली होती.

ठाणे : शहरातील अनेक मॉल आणि हॉटेलच्या पोटमाळ्यांमध्ये हॉटेल सुरू असून त्यावर कारवाईची मागणी मागील स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली होती. त्यानुसार, सर्व्हे करून अहवाल सादर केल्यानंतर ती केली जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले होते. परंतु, बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अतिक्रमण विभागाने परवाना विभाग, परवाना विभागाने आरोग्य विभाग, आरोग्य विभागाने अग्निशमन विभाग, अग्निशमन विभागाने अन्न औषध प्रशासन अशी जबाबदारी ढकलून पळ काढला. त्यामुळे कारवाई कोण करणार, असा सवाल करून सदस्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.
मागील बैठकीत राष्ट्रवादीचे नगरसेवक सुहास देसाई यांनी शहरात अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या, पोटमाळ्यांमधील हॉटेलच्या मुद्याला हात घालून यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार, पुढील बैठकीत यासंदर्भातील अहवाल सादर केला जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले होते. त्यानुसार, बुधवारी झालेल्या बैठकीत देसाई यांनी पुन्हा या मुद्याला हात घालून अग्निशमन विभागाने काय कारवाई केली, असा सवाल केला. यावर, अग्निशमन विभागाचे मुख्य अधिकारी शशिकांत काळे यांनी कारवाईचे अधिकार हे अन्न औषध प्रशासनाचे असल्याचे सांगितले. त्यानंतर, अतिक्रमण विभागाने यावर का कारवाई केली नाही, असा सवाल त्यांनी केला. परंतु, हे अधिकार परवाना विभागाचे असल्याचे सांगून अतिक्रमण विभागानेही यातून काढता पाय घेतला. दुसरीकडे आरोग्य विभागानेदेखील दुसऱ्या विभागाकडे बोट दाखवले. त्यामुळे आता या पोटमाळ्यांमधील हॉटेलवर कारवाई कोण करणार, असा सवाल करून सदस्यांनी प्रशासनाला अडचणीत आणले.
अग्निशमन विभागाने यासंदर्भात माहिती देताना एखाद्या ठिकाणी आगीने दुर्घटना होण्याची शक्यता असेल अथवा जीवितहानी होत असेल, तर त्याची माहिती सहायक आयुक्तांनी महापालिका आयुक्तांना द्यायची असते, तसेच सहायक आयुक्तांनी दर दोन वर्षांनी अशा आस्थापनांचे सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल आयुक्तांना देऊन कारवाई करायची अथवा नाही, याचा निर्णय घ्यायचा असतो. (प्रतिनिधी)

चेंडू अतिक्रमणकडे
अग्निशमन विभागाने दिलेल्या उत्तरामुळे अतिक्रमण विभागाकडे पुन्हा हा चेंडू वळला आणि त्यांनी त्यानुसार अहवाल सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर, येत्या १५ दिवसांत यासंदर्भातील अहवाल सादर करावा, असे आदेश स्थायी समिती सभापती संजय वाघुले यांनी दिले.