बदलापूरला अतिक्रमण कारवाईत पालिका प्रशासनाची मुजोरी

शहरातील रस्ते रूंद व्हावे आणि रस्त्याच्या आड येणाऱ्या बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी सातत्याने नगरसेवकच करत होते.

पंकज पाटील, बदलापूर

शहरातील रस्ते रूंद व्हावे आणि रस्त्याच्या आड येणाऱ्या बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी सातत्याने नगरसेवकच करत होते. प्रशासन कारवाई करत नाही अशी ओरड सातत्याने केली जात होती. नगरसेवकांचे तोंड बंद करण्यासाठी पालिकेने तीन दिवसांची कारवाई बदलापूरमध्ये केली. आधी ही कारवाई सर्वांनाच रोखठोक वाटत होती. मात्र या रोखठोक कारवाईच्या आड प्रशासनाने अनेक ठिकाणी तडजोडीचे राजकारण केल्याचे समोर आले आहे. ज्या रस्त्यांची रूंदी ६० फूट आहे त्या ठिकाणी थेट ७० फुटापर्यंत कारवाई केली. एवढेच नव्हे तर दुकान आणि घरांवर कारवाई करताना संबंधितांना १५ दिवसांची नोटीस बजावणे गरजेचे होते, मात्र ती नोटीस न बजावताच पालिकेने अनेकांची घरे आणि दुकाने जमीनदोस्त केली. दुकानांच्या वाढीव अतिक्रमणांच्या नावावर पालिकेने आपला वैयक्तिक स्वार्थ साध्य केला आहे. ज्या नागरिकांनी पालिकेला सहकार्य केले त्यांचीच दुकाने तोडून प्रशासनाने आपला मुजोरपणा दाखवला आहे.
बदलापूरमधील बेकायदा शेड आणि वाढीव बांधकाम यांच्यावर कारवाई करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. या कारवाई अंतर्गत शहरातील दुकानांसमोर ज्या बेकायदा शेड उभारल्या होत्या त्या दुकानांवर पालिका कारवाई करणार होती. त्यासाठी चोख पोलीस बंदोबस्तही होता. शहरात दोन दिवस चाललेल्या कारवाईचे स्वागतही झाले. मात्र कारवाईच्या आड पालिकेने काही ठिकाणी आपला वैयक्तिक स्वार्थही साध्य केला. शहरातील कोणत्याही अतिक्रमणांवर कारवाई करतांना पलिकेने संबंधित बांधकामांना नोटीस बजावणे गरजेचे होते. मात्र केवळ दुकानांच्या शेडवर कारवाई होणार असल्याने नोटीस बंधनकारकही नव्हते. मात्र दुकान आणि घरांवर कारवाई करताना संबंधित दुकानदारांना १५ दिवसांची नोटीस बजावणे बंधनकारक आहे.
दुकानदार आणि घरमालकांना आपली बाजू मांडण्याचा आणि कागदपत्रे सादर करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र पालिका प्रशासनाने पोलीस बंदोबस्ताचा गैरवापर करून शेडच्या आड अनेक दुकाने आणि घरांवर कारवाई केली. ही कारवाई करतांना दुकानदारांना आपले सामान काढण्याची संधीही दिली नाही. नोटीस बजावल्यावर कारवाईसाठी आलेले पथक कोणालाही संधी देत नाही ही बाब मान्य आहे. मात्र नोटीस नसतांना कारवाईपूर्वी दुकानदारांना त्यांचे सामान काढण्याची संधी देणे गरजेचे असते. मात्र बेकायदा कारवाईला कायदेशीर ठरवत पालिका प्रशासनाने थेट दुकानेच तोडली. प्रशासनाची कारवाई ही सर्वज्ञात होती. मात्र कारवाई करतांना दुकान आणि घरांवर कारवाई होईल याची किंचितही कल्पना देण्यात आली नाही. दोन दिवस जी कारवाई झाली ती ग्राह्य धरली गेली. मात्र शनिवारी झालेली कारवाई ही अन्यायकारक ठरली.
स्टेशन ते कात्रप चौकाकडे जाणारा डीपी रोड हा ६० फूट रूंद असतांनाही त्या ठिकाणी थेट ७० फुटांचे रूंदीकरण दाखवत थेट दुकाने तोडण्यात आली. ज्या दुकानांवर तीन वर्षापूर्वीच कारवाई करून त्यांना ६० फुटांचे अंतिम मार्किंग देण्यात आले होते. त्याच दुकानदारांनी नियमाला अधिन राहून आपल्या दुकानांची दुरूस्ती केली होती.
मात्र मुख्याधिकारी बदलल्यावर पुन्हा नव्याने कारवाईचा फार्स निर्माण करून पालिकेने ६० फुटांचा रस्ता परस्पर ७० फूट करून दुकानदारांना रस्त्यावर आणण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्या कामासाठी राजकीय दबावही वापरला गेल्याचे बोलले जात आहे.
जी कारवाई नियमानुसार सुरू होती तीच कारवाई शेवटच्या दिवशी बिथरलेली होती. कात्रप भागातही अशाच प्रकारची कारवाई करत रस्त्याच्या रूंदीपेक्षा जास्तीच्या ठिकाणी कारवाई करत पालिकेने आपली दबंगगिरी दाखवली आहे.

बदलापूर नगरपालिकेने बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केल्याने नागिकांनी स्वागत केले. मात्र पालिकेच्या कारवाईला राजकारणाचा वास आल्याने ती वादात सापडली. नोटिसा न बजावताच दुकाने जमीनदोस्त केल्याने प्रशासनाचा मुजोरपणा यानिमित्ताने उघड झाला.