विरार-डहाणू चौपदरीकरणात प्रशासकीय सुस्तीच्या गटांगळ्या

इको-सेन्सिटिव्ह झोनचा अडसर; रेल्वेचा कूर्मगती कारभार, विकासाला बे्रक, सुखकर प्रवासाची प्रतीक्षा

- नारायण जाधव

ठाणे : पश्चिम रेल्वेमार्गावरील महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या विरार-डहाणू या मार्गाच्या विस्तारीकरणाचे अर्थात चौपदरीकरणाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. राजधानी मुंबई आणि आदिवासी आणि जिल्हा म्हणून ओखळल्या जाणाऱ्या पालघर जिल्ह्याच्या विकासात हा मार्ग मैलाचा दगड ठरणार आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधींची साखरझोप आणि रेल्वेची अनास्था यामुळे हे विस्तारीकरण वैतरणाखाडीत गटांळल्या खात आहे. यामुळे परिसराच्या विकासालाही ब्रेक लागला आहे.

नाही म्हणायला पर्यावरण विभागाच्या कोणत्याही परवानग्या मिळालेल्या नसताना आणि पूर्ण भूसंपादन झालेले नसताना आचारसंहितेच्या आधी रेल्वे विकास महामंडळाने या चौपदरीकरणाच्या कामासाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा मागवल्या आहेत. यात सर्वप्रथम मातीकाम करणे, अतिक्रमणे काढणे, कम्पाउंड वॉल, मोठ्या व छोट्या पुलांचे बांधकाम, आरओबी बांधणे, या कामांचा समावेश आहे. विरार-डहाणू मार्गाच्या रुंदीकरणावर एमयूटीपी-३ मध्ये साडेतीन हजार ५७८ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक बनवण्यात आले आहे. परंतु, भूसंपादनासह पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या नसताना रेल्वे विकास महामंडळाने अत्यंत घाईने निविदा मागवल्याने हे काम कोर्टकचेºया झाल्यास आणखी लांबणीवर पडणार आहे. कारण, विस्तारीकरणासाठी जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध असून इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधून हे विस्तारीकरण होणार असल्याने त्यास पर्यावरणप्रेमींचाही विरोध कायम आहे.

पश्चिम रेल्वेवरील सध्या सर्वात जलद विकास विरार-डहाणूदरम्यान होत आहे. मुंबई-अहमदाबाद मार्गाच्या विस्तारीकरणासह आता नियोजित वाढवणबंदरासह बुलेट ट्रेन आणि जेएनपीटी ते दिल्ली डेडिकेट फ्रंटिअर कॉरिडोरमुळे या परिसराचाही विकास झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे भविष्यातील वाहतूक ओळखून पश्चिम रेल्वेने विरार-डहाणू या ६३ किमी मार्गाचे चौपदरीकरण करून विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

8.2 हेक्टर जमीन इको-सेन्सिटिव्ह झोनची
या चौपदरीकरणासाठी ५० हेक्टर जमीन लागणार असून त्यात ८.२ हेक्टर इको-सेन्सिटिव्ह झोनसह खारफुटीची आहे. ३२ गावांतील ३३ हेक्टर खासगी जमीन लागणार आहे. खासगी जमीन शेतकºयांचा विरोध होत असून ८.२ हेक्टर जमीन इको-सेन्सिटिव्ह झोनची असल्याने त्याची परवानगी मिळणे कठीण होऊन बसले आहे. कारण, पर्यावरणप्रेमींनी ती देण्यास तीव्र आक्षेप घेतला आहे. शिवाय, रेल्वेने निधी देण्यास आखडता हात घेतला आहे. यामुळे या मार्गाचे चौपदरीकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. यामुळे केवळ पालघरच नव्हे तर मुंबई, ठाणे, कल्याण आणि मावळच्या खासदारांनीही हे सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी आपापल्या परीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कारण, हा मार्ग वसई-दिवा

आठ नवी स्थानके वाढणार : सध्या विरार ते डहाणू या मार्गावर मेमू धावत असून नऊ स्थानकांवर ती थांबते. यात विरारसह वैतरणा, सफाळे, केळवे रोड, पालघर, उमरोळी, बोईसर, वाणगाव आणि डहाणूचा समावेश आहे. मात्र, चौपदरीकरण झाल्यानंतर तब्बल आठ स्थानके वाढणार आहेत. यात विरार, वैतरणा, वालीव, सारतोडी, सफाळे, माणकुसर, केळवे, चिंंटूपाडा, पालघर, खराळे रोड, उमरोळी, पांचाली, बोईसर, वंजारपाडा, वाणगाव, बेस्ट कॉलनी आणि डहाणू या स्थानकांचा समावेश आहे. चौपदरीकरणात सर्व स्थानकांवर नवीन फलाट बांधावे लागणार असून लोकल आणि लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांचे ट्रॅक वेगवेगळे राहणार असल्याने रेल्वेच्या वेळापत्रकात आमूलाग्र बदल होऊन प्रवाशांना वाढीव सुविधा देणे सोपे होणार आहे. शिवाय, १८ मोठे आणि ६४ छोटे ब्रिज बांधण्यात येणार असून यात वैतरणावरील दोन महत्त्वाच्या पुलांचा समावेश आहे.

प्रवाशांचा मनस्ताप दूर होणार
सध्या चर्चगेट ते डहाणू हे अंतर १२३ किमी असून विरारपर्यंत चौपदरीकरण झालेले आहे. विरारपर्यंचे अंतर ६० किमीचे आहे. मात्र, विरार ते डहाणू या ६३.८० किमी मार्गावर दोनच ट्रॅक असून त्यावरून विरार-डहाणू मेमूसह पश्चिम रेल्वेवरील सर्व लांब पल्ल्यांच्या गाड्या धावतात. यामुळे काही अपघात झाल्यास सर्व गाड्यांचे वेळापत्रक कोलमडते. शिवाय, अनेक गाड्या प्रसंगी रद्द कराव्या लागत असल्याने प्रवाशांना त्याचा नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतो. चौपदरीकरणानंतर हा मनस्ताप कायमचा दूर होणार आहे.

२६०० कोटींचे कर्ज घेणार : रेल्वेने गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ५१९ कोटींची तरतूद केली होती. यावर्षी एमयूटीपी-३ मधील सर्व प्रकल्पांसाठी ७४३ कोटी देऊ केले आहेत. वास्तविक, विरार-डहाणू विस्तारीकरणासाठी ३५७८ कोटी खर्च अपेक्षित असून त्यातील २६०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा रेल्वेचा विचार आहे.

पालघरसह वाढवणबंदरास होणार लाभ : एमएमआरडीएचा विस्तार आता पालघरपर्यंत झाला असून भविष्यात डहाणूनजीकच्या वाढवण येथे नवे बंदर येऊ घातले आहे. शिवाय, बुलेट ट्रेनही याच भागातून जाणार आहे. पालघर जिल्ह्याचे मुख्यालयही सिडको उभारत असून बोईसर-तारापूर एमआयडीसी, डहाणूच्या वीज प्रकल्पासह या भागात नजीकच्या काळात अनेक बिल्डरांच्या टाउनशिप येत आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात नागरिकीकरण वाढणार आहे. या वाढत्या लोकसंख्येला विरार-डहाणू मार्गाचे चौपदरीकरण फायदेशीर ठरणार आहे. वाढवणबंदराचे काम पूर्णत्वास आल्यानंतर ते पश्चिम रेल्वेस जोडण्यात येणार आहे.