१३ वर्षांनंतर दोन अधिकारी दोषमुक्त

तत्कालीन नालासोपारा नगरपालिकेच्या दोन अधिकाऱ्यांची अनेक आरोप ठेवून विभागीय चौकशी केली गेली. चौकशी अधिकाऱ्याला माहिती देण्यासाठी नेमलेले तब्बल

शशी करपे,  वसई
तत्कालीन नालासोपारा नगरपालिकेच्या दोन अधिकाऱ्यांची अनेक आरोप ठेवून विभागीय चौकशी केली गेली. चौकशी अधिकाऱ्याला माहिती देण्यासाठी नेमलेले तब्बल तीन अधिकारी निलंबित झाले. तर, सरकारी साक्षीदार उलटल्याने तब्बल १३ वर्षांनंतर चौकशी अहवाल तयार झाला. चौकशी अधिकाऱ्याने दोघांना दोषमुकत केले. मात्र, शिवसेनेने आक्षेप घेतल्यामुळे क्लीन चिट असलेला अहवाल आता पुढच्या महासभेत मांडला जाणार आहे.
तत्कालीन नालासोपारा नगरपालिकेचे सुखदेव दरवेशी यांच्यावर डिझेल व पेट्रोल वापरात गैरव्यवहार, साफसफाई ठेकेदारांना पाठीशी घालून नगरपालिकेचे नुकसान करणे, गटाराचा स्लॅब तोडून नगरपालिकेचे नुकसान करणे, कालबाह्य औषधांची खरेदी, विशेष सर्वसाधारण समित्यांचे ठराव व टिप्पण्या वेळेत सादर न करणे, वर्तणूक नियमांचा भंग करणे, निलंबित काळात अपप्रचार करणे आदी सात आरोप ठेवण्यात आले होते. काही काळ निलंबनाची कारवाईही करण्यात आली होती. दोषारोप १९९९ पासून विविध आरोपाखाली करण्यात आले होते. याप्रकरणी दरवेशी यांची विभागीय चौकशी सुरू होती.
तत्कालीन नालासोपारा नगरपालिकेच्या सहायक अंतर्गत लेखापरीक्षक संध्या सबनीस यांच्यावर कर्मचाऱ्यांनी मालमत्ता कराची अफरातफर केली असताना पर्यवेक्षकपदाची जबाबदारी पार न पाडणे, कर्तव्यात कसूर करणे, कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अनियमितता राखण्यासाठी पूरक स्थिती निर्माण करणे, पदाचा गैरवापर करून सहकारी कर्मचाऱ्यांना त्रास देणे आदी चार आरोप ठेवण्यात आले होते. सदरचे दोषारोप २००३ सालापासून वेगवेगळ्या आरोपांखाली करण्यात आले होते. त्यानंतर, सबनीस यांची विभागीय चौकशी सुरू होती.
दोन्ही अधिकाऱ्यांवर १३ वर्षांहून अधिक काळ दोषारोप असल्याने मनपाने याप्रकरणी विभागीय चौकशी करण्यासाठी २ जानेवारी २०१४ रोजी सेवानिवृत्त सहसचिव प्र.मा. माळवदकर यांची चौकशी समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल पालिकेला आल्यानंतर तो महासभेपुढे ठेवण्यात आला होता. दोन्ही अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू झाल्यानंतर पालिकेने प्रभारी सहायक आयुक्त सुरेंद्र यांची सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नेमणूक केली होती. चौकशी सुरू असताना पंडित यांना निलंबित करण्यात आल्याने त्यांच्याजागी प्रभारी सहायक आयुक्त जितेंद्र चौधरी यांची नेमणूक करण्यात आली होती. चौधरी यांना अ‍ॅण्टीकरप्शनने अटक केल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. म्हणून त्यांच्याजागी सादरकर्ता अधिकारी म्हणून सहायक आयुक्त सुरेश थोरात यांची नेमणूक करण्यात आली होती. काही काळ लोटल्यानंतर थोरातांना अनधिकृत बांधकामप्रकरणी निलंबित करण्यात आले. यामुळे चौकशीचे काम रेंगाळून पडले.
एकीकडे सादरकर्ता अधिकारी एकापाठोपाठ एक निलंबित होत असताना सरकारी साक्षीदार असलेले पालिकेतील अधिकारी-कर्मचारी या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या आरोपाबाबत माहिती देऊ शकले नाहीत. सर्वच साक्षीदारांनी प्रकरणे खूप जुनी आहेत. आम्हाला काही माहिती नाही, अशीच साक्ष दिली. तर, सर्वच सादरकर्ता अधिकारी कोणतेच ठोस पुरावे सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे चौकशी अधिकारी माळवदकर यांनी दोन्ही अधिकाऱ्यांना सर्व आरोपांमधून दोषमुक्त केले. हा अहवाल पालिकेच्या सभेत आल्यानंतर सेना गटनेते धनंजय गावडे यांनी आक्षेप घेत फेरचौकशीची मागणी केली. सादरकर्ते आणि साक्षीदार दोन्ही अधिकाऱ्यांचे सहकारी असल्याने पुरावे मिळणे कठीण आहे.