अखेर प्रशासनाच्या ठोस आश्वासनानंतर सेनेच्या उपजिल्हाप्रमुखाचे आंदोलन मागे

शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख शंकर विरकर यांनी मीरा-भार्इंदर महापालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासुन  एकाच पदावर ठाण मांडणा-या अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठी १५ डिसेंबरपासुन पुकारलेले बेमुदत धरणे आंदोलन अखेर बुधवारी रात्री ९ वाजताच्या सुमारास प्रशासनाने दिलेल्या लेखी ठोस आश्वासनानंतर मागे घेतल्याचे जाहिर केले

भार्इंदर - शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख शंकर विरकर यांनी मीरा-भार्इंदर महापालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासुन  एकाच पदावर ठाण मांडणा-या अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठी १५ डिसेंबरपासुन पुकारलेले बेमुदत धरणे आंदोलन अखेर बुधवारी रात्री ९ वाजताच्या सुमारास प्रशासनाने दिलेल्या लेखी ठोस आश्वासनानंतर मागे घेतल्याचे जाहिर केले. तत्पुर्वी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांच्याशी संपर्क साधून कार्यवाही करण्याबाबत कानउघडणी केल्याचे सुत्राकडुन सांगण्यात आले. 

पालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासुन एकाच पदाचा कारभार चालविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना एकमेकांच्या पदाचा कार्यभार सांभाळण्यासाठी सक्षम व आवश्यक पात्रताधारक पर्यायी अधिकारीच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे त्या अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात प्रशासनापुढे तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याने त्या अधिकाय््राांनी एकाधिकारशाही निर्माण करीत आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना काम देण्याचा पायंडा पाडला आहे. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची देखील मर्जी राखली जात आहे. यामुळे विनासायास भ्रष्ट कारभार पार पाडला जात असल्याने पालिकेत टक्केवारीला ऊत आला आहे. कंत्राटदारांची बिले मंजुर करुन घेण्यासाठी लेखा परिक्षण विभागात टक्केवारीचा आलेख वाढू लागला आहे. बिलातील टक्का दिला तरच बिल मंजुर केले जाते. अन्यथा त्यात तांत्रिक अडचणींचा शेरा मारुन बिले लटकवली जातात. त्यामुळे विकासकामांचा निकृष्ट दर्जा वाढू लागला असुन बहुतांशी लाखोंच्या कामाचा आकडा कोट्यावधीत पोहोचु लागला आहे. पालिकेच्या निधीवर हात मारला जात असल्याने पालिकेची आर्थिक स्थिती बेताची होत चालली आहे. असाच भ्रष्ट कारभार सुरु राहिल्यास भविषष्यात पालिकेकडे कर्मचाय््राांना वेतन देण्यास निधीच उपलब्ध होणार नसल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचा दावा करीत विरकर यांनी त्या अधिकाऱ्यांची इतर विभागांत त्वरीत बदली करावी, यासाठी १५ डिसेंबरपासुन पालिका मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले होते. त्याचा आढावा पालकमंत्र्यांकडून वेळोवेळी घेतला जाऊन १७ डिसेंबरला शहरप्रमुख धनेश पाटील यांच्या शिष्टमंडळाला त्यांनी ठाणे येथील महापौर निवासात पाचारण केले होते. यावर त्यांनी आयुक्तांच्या संपर्कात राहून कार्यवाही करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. परंतु, त्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने प्रशासनाची चांगलीच पंचाईत झाली. मात्र प्रशासनाकडुन आंदोलनाची गांभीर्याने दखलच घेतली जात नसल्याचा समज होऊन १९ डिसेंबरला आंदोलकांनी आयुक्तांची गाडीच अडवून त्यांना फुले देत गांधीगिरी व्यक्त केली. त्यावेळी आयुक्तांनी विरकर यांना कार्यवाहीचे आश्वासन दिले. मात्र त्याची ठोस प्रक्रीया होत नसल्याने अखेर आंदोलनाच्या ६ व्या दिवशी बुधवारी पालकमंत्र्यांनी आयुक्तांना संपर्क साधुन कडक शब्दांत त्वरीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे प्रशासकीय सुत्रे हलल्याने रात्री उशीरा उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांनी विरकर यांना ठोस कार्यवाहीचे लेखी आश्वासन दिल्याने आंदोलन मागे घेतल्याचे जाहिर करण्यात आले. आंदोलनात विभागप्रमुख मिलन खरे, विलास सुर्यवंशी, उपविभागप्रमुख प्रशांत सावंत, विशाल मोरे, उपशहरप्रमुख पप्पू भिसे, केशर सिंग, शाखाप्रमुख नरेंद्र उपरकर, पदाधिकारी प्रवीण उतेकर आदींनी सहभाग घेतला होता.