पुन्हा लोकप्रतिनिधी विरुद्ध प्रशासन

अल्प दरात शैक्षणिक भूखंडाचे श्रीखंड खाऊ पाहणाऱ्या ठाण्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांना आता पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठाणे : अल्प दरात शैक्षणिक भूखंडाचे श्रीखंड खाऊ पाहणाऱ्या ठाण्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांना आता पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली ठाण्यातील सर्र्वपक्षीय नेत्यांशी संलग्न संस्थांनी अल्प दरात भूखंड पदरात पाडून घेतले असून त्यांच्या दर बदलांसाठी आयुक्त पुन्हा आग्रही झाले आहेत. त्यासाठी आयुक्तांनी तयार केलेल्या सुधारित प्रस्तावाला चार महिन्यांपूर्वी सत्ताधारी पक्षाने बगल दिली होती. आता हाच प्रस्ताव पुन्हा सर्वसाधारण सभेपुढे मांडला असून त्यामुळे लोकप्रतिनिधी विरु द्ध प्रशासन असा संघर्ष उभा ठाकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ठाणे महापालिकेमार्फत यापूर्वी शैक्षणिक भूखंड हे रेडी रेकनर दराला डावलून काही राजकीय मंडळींशी संलग्न असलेल्या शैक्षणिक संस्थांना दिले होते. परंतु, ही चूक पालिका आयुक्तांच्या लक्षात आली असून त्यांनी याला अंकुश लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेने २४ एप्रिल २०१४ रोजी शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार, शहरातील सात भूखंड स्थानिक तर नऊ भूखंड शहराबाहेरील शैक्षणिक संस्थांना दिले होते.
हे करार करताना भाडेपट्टा अधिमूल्याची रक्कम (बेस प्रीमियम) २०१४ रोजीच्या रेडी रेकनरच्या दरानुसार स्थानिक संस्थांसाठी २० ते २५ टक्के आणि शहराबाहेरील भूखंडांना ५० टक्के याप्रमाणे घेण्यात आली आहे. तसेच, भूखंड वितरित करताना स्थानिक संस्थांना सहा ते ५५ टक्के तर बाहेरील संस्थांना ३६ ते ५० टक्के सवलतीच्या दरात देण्यात आले आहेत.
असे भूखंड महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ७९ अन्वये बाजारभावानुसार वितरित करण्याची तरतूद आहे. ते सवलतीच्या दरात द्यायचे असतील, तर त्याला राज्य सरकारची मंजुरी क्र मप्राप्त आहे. मात्र, अद्याप सरकारने पालिकेच्या ठरावाला मंजुरी दिलेली नाही. २०१४ मध्ये मंजूर झालेले हे धोरण तयार करताना कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट करून प्रशासनाने सुधारित धोरण तयार केले आहे. (प्रतिनिधी)

पालिकेला फायदा; संस्थांना भुर्दंड
बाजारभावानेच पुढील भाडेपट्टा निश्चित करण्याचा पालिका प्रशासनाचा मानस आहे. यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणार असली तरीदेखील भूखंड मिळवणाऱ्या संस्थांना मात्र मोठा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे या संस्थांच्या पाठीशी उभे असलेल्या राजकीय नेत्यांचे हितसंबंध बिघडणार आहेत. डिसेंबर २०१६ मध्ये प्रशासनाने हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर मांडला होता.
हा प्रस्ताव अडचणीचा असल्यामुळे तत्कालीन महापौरांनी तो विषयपत्रिकेवरच घेतला नव्हता. मात्र, आता तो २० एप्रिल रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेतील विषयपत्रिकेवर घेण्यात आला असून सभागृहात त्याबाबतचा निर्णय होणार आहे. परंतु, मागील महासभेचा अनुभव पाहता सत्ताधारी अथवा विरोधक या प्रस्तावाला मंजुरी देणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

- शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली ठाण्यातील सर्र्वपक्षीय नेत्यांशी संलग्न संस्थांनी अल्प दरात भूखंड पदरात पाडून घेतले असून त्यांच्या दर बदलांसाठी आयुक्त पुन्हा आग्रही झाले आहेत. त्यासाठी आयुक्तांनी तयार केलेल्या सुधारित प्रस्तावाला चार महिन्यांपूर्वी सत्ताधारी पक्षाने बगल दिली होती. आता हाच प्रस्ताव पुन्हा सर्वसाधारण सभेपुढे मांडला असून त्यामुळे लोकप्रतिनिधी विरु द्ध प्रशासन असा संघर्ष उभा ठाकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.