...म्हणून मीरा भाईंदरमध्ये पाण्यावरून होणारी राजकारण्यांची आंदोलनं निव्वळ राजकारणासाठीच 

यातही, पाणी समस्येला पालिकेतील सत्ताधारी भाजप जबाबदार असल्याचा आरोप  शिवसेना व काँग्रेसने केला तर भाजपने महाविकास आघाडी सरकारवर खापर फोडले.

धीरज परब -

मीरा-भाईंदर :  मीरा भाईंदरचे राजकारण आणि बऱ्याच अंशी अर्थकारणही हे आजपर्यंत पाण्यावरच चालत आले आहे. पाणी समस्या कायमची सुटेल, यासाठी अनेक पर्याय असतानाही राजकारण्यांना मात्र पाणी प्रश्न सुटला तर राजकारण आणि अर्थकारणाचा हुकमी मुद्दा हातचा जाण्याची भीती असावी . त्यामुळेच पाणी पुरवठ्यात तांत्रिक अडचणी उद्भवूनदेखील निव्वळ आपापली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी बेकायदा आंदोलनांची नौटंकी करत पोलीस, पालिका यंत्रणा व शहराला वेठीस धरत आहेत. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करत आहेत. लोकांना फसवण्यात तर काही वादग्रस्त राजकारण्यांचा हातखंडाच आहे. हेच शहराचे दुर्दैव आहे . 

मीरा भाईंदर शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढती असताना शहरातील नागरिक केवळ बाहेरून येणाऱ्या एमआयडीसी व स्टेमच्या पाण्यावरच अवलंबून आहेत. स्टेम प्राधिकरणाकडून रॉ ८६ तर शुद्धीकरण आदी धरून ८० दशलक्ष लिटर पाणी मंजूर आहे. एमआयडीसीकडून १२५ दशलक्ष लिटर, असे एकूण २०५ दशलक्ष लिटर पाणी मंजूर आहे. परंतु पाणी पुरवठ्याचे हे दोन्ही स्त्रोत शहरापासून सुमारे ५५ ते ६० किमी अंतरावर आहेत. या दोन्ही योजनांच्या जलवाहिन्यादेखील ३० ते ४५ वर्षांपूर्वीच्या जुन्या आहेत. 

या दोन्ही योजनेतील जुन्या जलवाहिन्यांमुळे होणारी गळती व जलवाहिन्या फुटण्याचे प्रकार, देखभाल दुरुस्तीसाठी घेतले जाणारे आवश्यक शटडाऊन, वीज पुरवठा खंडित होणे , पावसाळ्यात यंत्रणेत कचरा अडकून पुरवठा बंद करावा लागणे आदी तांत्रिक अडचणींमुळे पाणी पुरवठा खंडित होत असतो. त्यातच दुसरीकडे मीरा भाईंदर शहर हे पाणी योजनेपासून लांब - शेवटच्या टोकाला अर्थात टेल एन्डला असल्याने पाणी पुरवठा सुरु झाला तरी शहरात पाणी पोहचण्यास विलंब लागतो तसेच कमी दाबाने पाणी पुरवठा होतो. जेणे करून पाणी पुरवठा सुरळीत व्हायला काही दिवस जातात  व नागरिकांना सातत्याने पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागते. 

एमआयडिसीने जुन्या जलवाहिन्या बदलून नवीन टाकण्याचे काम सुरु केले आहे. शिळफाटा येथील देसाई गाव ते खिडकाळेश्वर मंदिरापर्यंतची जुनी जीर्ण जलवाहिनी काढून ५.५ किमीची नवीन जलवाहिनी  टाकण्याचे काम पूर्ण केले. शिळफाटा ते कटई दरम्यान जुनी जलवाहिनी सारखी फुटते म्हणून नवीन जलवाहिनी टाकण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. दुरुस्ती कामांसाठी गुरुवार ७ ऑक्टोबर मध्यरात्री ते शुक्रवारी ८ तारखेची मध्यरात्र, असा २४ तासांचा शटडाऊन घेण्यात आला होता. शनिवारी ९ रोजी पहाटे पाणी पुरवठा सुरू करण्यात आला होता. तोच शिळफाटा येथील देसाई गाव ते खिडकाळेश्वर मंदिरापर्यंतची नवीन जलवाहिनी जोडताना दोन ठिकाणी वाय जोडणी तुटल्याने पाणी पुरवठा खंडित झाला. १० ऑक्टोबर रोजी दुपारी ३ वा. अंबरनाथ, जांभुळगाव येथे मुख्य १८०० मिमीची जलवाहिनी फुटल्याने पुन्हा पाणी पुरवठा खंडित झाला. दुरुस्ती काम ११ रोजी मध्यरात्री १.३०वा पूर्ण झाले. व सकाळी ६ वाजता शहराचा पाणी पुरवठा सुरू झाला.  यामुळे एमआयडीसीचा पाणी पुरवठा ८ ऑक्टोबर रोजी केवळ ११ दशलक्ष लिटर झाला तर ९ व १० रोजी पूर्णपणे बंद राहिला. ११ पासून तो पुन्हा सुरळीत होऊ लागला. याच दरम्यान स्टेम प्राधिकरणाकडून मिळणारे पाणी देखील ८० ऐवजी ६८ दशलक्ष इथपर्यंत कमी मिळाले होते. जेणे करून शहरातील पाणी पुरवठा हा विस्कळीत होऊन पाणी समस्या तीव्र जाणवली. 

या सर्व तांत्रिक बाबींची संपूर्ण कल्पना राजकारणी नेते, नगरसेवक व प्रशासनाला असतानादेखील शहरातील नागरिकांना वस्तुस्थिती सांगितली नाही. पाणी पुरवठा सुरळीत होऊ लागला असताना भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहतांनी १३ ऑक्टोबररोजी समाज माध्यमातून पाण्यासाठी २१ ऑक्टोबर रोजी आंदोलन करण्याचे जाहीर केले. यानंतर मात्र आधी आंदोलन करण्याची घाई नेत्यांना लागली. पाणी टंचाईला जबाबदार धरण्यावरून राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले. मनसे , काँग्रेस व शिवसेने पाठोपाठ २१ तारखेला भाजपने आंदोलने केली. मुळात पाणी समस्या तांत्रिक कारणांनी निर्माण झाली, याची पूर्ण जाणीव असताना आणि पाणी पुरवठा सुरळीत झाल्यानंतर आंदोलन करणे म्हणजे निव्वळ राजकीय स्टंटबाजीच म्हणावी लागेल. 

यातही, पाणी समस्येला पालिकेतील सत्ताधारी भाजप जबाबदार असल्याचा आरोप  शिवसेना व काँग्रेसने केला तर भाजपने महाविकास आघाडी सरकारवर खापर फोडले. मुळात बेजबाबदार राजकारणी आणि त्यांची राजकीय चमको आंदोलने पोलिसांनी व पालिकेने वेळीच कठोर पावले उचलत रोखली पाहिजे होते. परंतु खुद्द पोलीस उपायुक्त व पालिका आयुक्तांसमोर मोठा पोलीस फाटा असतानादेखील राजकारण्यांनी येथेच्छ गोंधळ घालत केलेला राजकीय शिमगा पाहता, प्रशासन हतबल व लाचार असल्याचे जाणवले . 

पाणी टंचाईला राजकारणी व महापालिका जबाबदार कसे? 
१) रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना बंधनकारक असूनही ती राबवण्यात आली नाही . 
२) अनधिकृत बांधकामाना व नियमबाह्यपणे नळजोडण्या मोठ्या प्रमाणात देण्यात आल्या. 
३) नळ जोडण्या देण्यात होणारा भ्रष्टाचार आणि राजकीय आदी दलालांचे संगनमत  
४) शहरातील पाण्याचे स्वतःचे स्तोत्र निर्माण करण्याकडे डोळेझाक 
५) अनधिकृत नळ जोडण्या, पाण्याची गळती व चोरीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष 
६) बनावट, खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे दिलेल्या नळजोडण्या. 
७) शहरातील तलाव, सार्वजनिक व खाजगी विहरींची देखभाल व त्यांच्या पाणी वापराकडे दुर्लक्ष . 
८) कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करूनही सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर नाही. 
९) पाण्याचे ऑडिट करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ 
१०) पावसाच्या पाण्याचे नियोजन, साठवणूक व वापराकडे दुर्लक्ष 
११) पाणी साठवण टाक्याची संकल्पना मोडीत काढली . अर्धवट टाक्यांचा वापर नाही . 
१२) पाण्याचा तुटवडा असताना नवीन बांधकामांना परवानग्या देणे बंद केले नाही.