आंदोलक संगणक चालकांच्या पुनर्नियुक्तीचा मार्ग खडतर; पालिकेकडून पुनर्नियुक्तीसाठी परीक्षेचा फंडा

मीरा-भार्इंदर महापालिकेत ठोक मानधनावर कार्यरत असलेल्या ६७ संगणक चालक व १ लघुलेखकाने २२ जानेवारीपासून सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.

भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेत ठोक मानधनावर कार्यरत असलेल्या ६७ संगणक चालक व १ लघुलेखकाने २२ जानेवारीपासून सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांना त्वरित कामावर रुजू होण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले असले तरी त्यांनी त्याला प्रतिसाद न दिल्याने त्यांचा पुनर्नियुक्तींचा मार्ग सध्या खडतर झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र त्यांना पुन्हा सेवेत घ्यायचे ठरल्यास परीक्षेचा फंडा अंमलात आणण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

पालिकेने कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या ८७ संगणक चालक व ४ लघुलेखकाला २८ जुलै २००७ रोजी ठोक मानधनावर ५ महिन्यांकरिता सामावून घेतले. त्यांना तत्कालीन महासभा व स्थायी समितीने सतत मुदतवाढ दिल्याने प्रशासनाने त्यांच्या सेवेत १ दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन त्यांची नियुक्ती कायम ठेवली. गेल्या १० वर्षांपासून ठोक मानधनावर कार्यरत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांपैकी दरम्यानच्या काळात २० संगणक चालक व ३ लघुलेखकांनी ठोक मानधनावरील नोकरी सोडली.

उर्वरित ६७ संगणक चालक व १ लघुलेखकाने सेवेत कायमस्वरुपी सामावून घेण्याची मागणी प्रशासनाकडे लावून धरली. परंतु प्रशासनाने त्याला सतत खो घातला. अखेर ४ जानेवारी २०१७ रोजी त्यांची मुदतवाढ संपुष्टात येत असल्याने त्यांना मुदतवाढ देण्याऐवजी १९ मे २०१७ रोजीच्या महासभेत सर्वपक्षीयांनी त्या कर्मचाऱ्यांना लिपिक व टंकलेखक वर्ग ३ अनुसार त्यांच्या शिक्षणाची अट शिथिल करून त्यांना सेवेत सामावून घेण्याचा ठराव मंजूर केला. परंतु या ठरावासाठी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम ५३ (३) नुसार स्थायी समितीची पूर्वपरवानगी अनिवार्य असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट करून ६ जानेवारी २०१७ पासून त्या कर्मचाऱ्यांना ६ महिन्यांकरिता मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव १० फेब्रुवारी २०१७ रोजीच्या स्थायी समिती बैठकीत सादर केला. त्यावर स्थायीने कोणताही ठोस निर्णय न घेता तो विषय येत्या महासभेत पुढील निर्णयासाठी सादर केला जावा, असा ठराव संमत केला. तत्पूर्वी प्रशासनाने २६ जुलै २००६ रोजी संगणक चालक व लघुलेखक यांच्या पदनिर्मितीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविला होता. त्याला राज्य सरकारने अमान्य केल्यानेच १९ मे २०१७ रोजी मंजूर करण्यात आलेला ठराव पालिका अधिनियमातील तरतुदीशी विसंगत असल्याचा दावा करीत तो रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठविल्याचे प्रशासनाकडुन स्पष्ट करण्यात आले. मात्र प्रशासन दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप करीत त्या कर्मचा-यांनी २२ जानेवारीपासून श्रमिक जनरल कामगार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. दरम्यान त्यांनी आंदोलन मागे घेऊन कामावर त्वरित हजर राहण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले. परंतु कर्मचारी सेवेत कायम करण्याच्या मुद्द्यावर अडून बसल्याने प्रशासनाने त्यांची सेवाच खंडित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्यांना पुन्हा मानधनावर सेवेत घ्यायचे झाल्यास संगणक संबंधित परीक्षा त्यांना अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.