शहापूरच्या लेनाडसह हिव, रास येथेही कृषिसमृद्धी केंद्र; समृद्धी महामार्गासाठी हरकती, सूचना मागविल्या

या २४ कृषिसमृद्धी केंद्रांच्या विकासात अडथळा येऊ नये, म्हणून राज्य शासनाने यापूर्वीच त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार काढून त्यांच्या नगरनियोजनाचे अधिकार रस्ते विकास महामंडळास बहाल केले आहेत

नारायण जाधव 

ठाणे : बहुचर्चित मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावरील एकूण २४ कृषिसमृद्धी (टाउनशिप) केंद्रांपैकी ठाणे जिल्ह्णातील समृद्धी केंद्रासाठी शहापूर तालुक्यातील मौजे लेनाडसह हिव आणि रास या दोन गावांच्या जमिनीही नगरविकास विभागाने आरक्षित केल्या आहेत. यासाठी स्थानिक ग्रामस्थांकडून एका महिन्याच्या हरकती आणि सूचना मागविल्या असून, त्या ऐकून त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे.

नगरविकास विभागाने ५ जून, २०१७ रोजी समृद्धी महामार्गावरील ठाणे जिल्ह्णातील ज्या गावांच्या जमिनी कृषिसमृद्धी केंद्रासाठी आरक्षित केल्या होत्या. त्यातील ५० टक्के जमिनी वनविभागात असल्याचे लक्षात आल्याने, पुणे येथील नगररचना संचालकांचा सल्ला घेऊन आता शहापूर तालुक्यातील लेनाडसह हिव आणि रास या गावांच्या जमिनीही कृषिसमृद्धी केंद्रासाठी आरक्षित करण्यात येणार आहेत.

एकूण २४ टाउनशिप
या संपूर्ण महामार्गावर एकूण २४ कृषिसमृद्धी केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. दोन कृषिसमृद्धी केंद्रांतील अंतर साधारणत: २० ते ४० किमी राहणार असून, प्रत्येकाचे क्षेत्र ४०० ते ५०० हेक्टर राहणार आहे. त्या ठिकाणी गरज आणि संभाव्य क्षमता लक्षात घेऊन कृषिपूरक उद्योग, पर्यटन, शैक्षणिक सुविधा केंद्र, वैद्यकीय सुविधा निर्माण करून रोजगारनिर्मिती करण्यात येणार आहे. याशिवाय फूड मॉल, पेट्रोलपंप, मनोरंजन मॉल, शीतगृहे, वखारींची साखळी आणि सर्वांसाठी घरे बांधण्यात येणार आहेत. यावर टाउनशिपमधील पायाभूत सुविधांवर रस्ते विकास महामंडळ २,४०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

समृद्धी केंद्रांचे अधिकार एमएसआरडीसीला
या २४ कृषिसमृद्धी केंद्रांच्या विकासात अडथळा येऊ नये, म्हणून राज्य शासनाने यापूर्वीच त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार काढून त्यांच्या नगरनियोजनाचे अधिकार रस्ते विकास महामंडळास बहाल केले आहेत. शिवाय, गेल्याच महिन्यात इमारतरेषा व नियंत्रणरेषा यांच्या अंतरामधील जनतेच्या मनातील संभ्रम टाळण्यासाठी व सर्व परवानग्यांत एकसूत्रता येण्यासाठी पथकिनारवर्ती नियमात बदल करून, त्याबाबतच्या सुधारणा आपल्या विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्याचे आदेश सर्वच नियोजन प्राधिकरणांना ५ आॅगस्ट रोजी दिले आहेत.

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीसाठी महामंडळांकडून साडेपाच हजार कोटींचे कर्ज घेतल्यानंतर, भारतीय स्टेट बँकेकडून चार हजार कोटी आणि एलआयसी अर्थात, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, कॅनरा बँक, हुडको आणि पंजाब नॅशनल बँक अशा चार वित्त संस्थांकडून १३ हजार कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार असून, त्याची हमी महाराष्ट्र शासनाने घेतली आहे.