एअर फोर्स स्टेशन परिसरात वसाहतींना परवानगी, पालिकेचा नॅशनल कोड आॅफ कंडक्टला हरताळ

सीआरएमझेडसह वन विभाग, खारलॅण्ड विभाग आणि अग्निशमन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र नसताना नॅशनल बिल्डिंग कोड आॅफ कंडक्टला हरताळ फासून ठाणे महापालिकेने पायघड्या घालून एका बिल्डरला तब्बल ४३ हजार ९५२ चौरस मीटर भूखंडावर (११ एकर) इमारत बांधण्यासाठी परवानगी दिली आहे.

- अजित मांडके

ठाणे : ठाणे महापालिकेने कोलशेत येथील एअर फोर्स स्टेशन परिसरात ११ एकर उत्तुंग इमारत बांधण्यास परवानगी दिली आहे. महत्वाचे म्हणजे सीआरएमझेडसह वन विभाग, खारलॅण्ड विभाग आणि अग्निशमन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र नसताना नॅशनल बिल्डिंग कोड आॅफ कंडक्टला हरताळ फासून ठाणे महापालिकेने पायघड्या घालून एका बिल्डरला तब्बल ४३ हजार ९५२ चौरस मीटर भूखंडावर (११ एकर) इमारत बांधण्यासाठी परवानगी दिली आहे. संतापाची बाब म्हणजे या ठिकाणी असलेल्या पंतप्रधानांसह देशातील इतर व्हीआयपींसाठीच्या हेलिपॅडच्या परिघापासून ७५० मीटर परिसरात कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामास एअर फोर्सची मनाई नाही. तरीही ठाणे महापालिकेच्या नगररचना विभागाने सदरहू विकासास सीसी अर्थात बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र देऊन एक प्रकारे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणली आहे.
याशिवाय, सदर भूखंडावर बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र देण्याआधी त्याने या ठिकाणी बसस्थानकासह शॉपिंग मॉलसाठीचा भूखंड महापालिकेकडे रीतसर करारनामा करून हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे. शिवाय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव असलेल्या सदनिकांबाबतही करार करणे आवश्यक आहे. मात्र, हे करारनामे केले किंवा नाही, याबाबीही गुलदस्त्यातच आहेत. यामुळे संपूर्ण प्रकरणाबाबत संशय निर्माण झाला असून महापालिकेच्या प्रशासनासह नगररचना विभाग वादाच्या भोवºयात सापडला आहे. आधीच २०० कोटींच्या एफएसआय घोटाळ्याच्या मुद्यावरून पालिकेतील काही अधिकारी अडचणीत येण्याची चिन्हे असताना या विकासासाठी अशाच प्रकारे त्यांनी पायघड्या घातल्याचे चित्र समोर आले आहे.
दरम्यान, १४ मार्च २०१७ रोजी एअर फोर्सने ठाणे महापालिका आयुक्तांना एक पत्र दिले आहे. या पत्रानुसार स्टेशनच्या ७५० मीटर परिसरात स्टेशनच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आणि येथे हेलिकॉप्टर लॅण्डिंग होत असल्याने त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने या भागात कोणत्याही बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे म्हटले आहे. हे हेलिपॅड देशाचे पंतप्रधान आणि व्हीआयपींसाठी राखीव आहे. असे असतानाही महापालिकेने एका विकासकाला मे महिन्यात बांधकामाला सीसी दिली आहे.
अतिशय मोठ्या स्वरूपात येथे या विकासकाचे बांधकाम होणार आहे. त्यामध्ये बसस्टेशन, शॉपिंग मॉल, काही आर्थिक दुर्बल घटकांतील घटकही विस्थापित होणार आहेत. त्यांचे पुनर्वसनदेखील संबंधित विकासकाला करावे लागणार आहे. त्यानुसार, संबंधित विकासकाने सादर केलेल्या प्लानला पालिकेने मंजुरी दिली असून त्याच आधारावर सीसीदेखील दिली आहे. प्लान मंजूर करताना पालिकेने एअर फोर्सच्या पत्राचा विचार केला होता का? विविध विभागांची एनओसी त्यांना प्राप्त झाली होती का? आदींसह विविध भागांनी आता पालिका अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

- कोलशेत येथे एअर फोर्स स्टेशन आहे. त्याच्या आजूबाजूचा विकास सध्या वेगाने होऊ लागला आहे. तसेच येथे नव्याने इमारतींची बांधकामेदेखील होऊ लागली आहेत. येथील काही जागा विविध झोनमध्ये विभागली गेली आहे.
- या स्टेशनने १९७१ मध्ये लढाऊ विमानांचे लॅण्डिंग पाहिले आहे. परंतु, आता पालिकेने येथील सुरक्षाच धोक्यात आणण्याचे ठरवल्याचे दिसत आहे. या ठिकाणी इमारतींचे जाळे पसरू लागले आहे.

केंद्राच्या डिफेन्स विभागाच्या यादीत ठाण्यातील एअर फोर्स स्टेशनचा समावेश होत नाही. तसेच २०१६ मध्ये केंद्राने काढलेल्या एका परिपत्रकात १०० मीटर परिक्षेत्रात परवानगी देता येत नाही. त्यानुसार, संबंधित विकासकाला नियमानुसारच परवानगी दिली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
- प्रदीप गोईल, महापालिकेच्या शहर विकास विभागाचे सहायक नगररचनाकार