ठाणेकरांवर कोसळणार करवाढीची कु-हाड, ५०० चौरस फूट घरांच्या करमाफीकडे सर्वांचे लक्ष
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 5, 2020 12:07 AM2020-03-05T00:07:58+5:302020-03-05T00:08:06+5:30
आयुक्त आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांतील वादामुळे लांबणीवर पडलेला ठाणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी प्रशासनाने अखेर ११ मार्च रोजीचा मुहूर्त शोधला आहे.
ठाणे : आयुक्त आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांतील वादामुळे लांबणीवर पडलेला ठाणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी प्रशासनाने अखेर ११ मार्च रोजीचा मुहूर्त शोधला आहे. आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी वैद्यकीय रजेवर जाणार असल्याचे घोषित केल्यानंतर बुधवारी प्रशासनाने अर्थसंकल्प सादर करण्याचे स्पष्ट केले. यात ठाणेकरांवर करवाढीची कुºहाड कोसळणार असून जुन्या प्रकल्पांना गती देऊन काही नवीन प्रकल्पांची घोषणादेखील केली जाणार आहे. ठाणेकरांच्या ५०० चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी मिळणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
आयुक्त आणि अधिकारी यांच्यात व्हॉट्सअॅपवर झालेल्या वादाचे पडसाद चांगलेच उमटले होते. त्यामुळे अर्थसंकल्प लांबणीवर जाणार असल्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. परंतु, आयुक्तांनी मंगळवारी बंगल्यावर अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन अर्थसंकल्पावर चर्चा केली होती. त्यानंतर बुधवारी त्यांनी आपण वैद्यकीय रजेवर जात असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार आता त्यांचा कार्यभार अतिरिक्त आयुक्त (१) राजेंद्र अहिवार यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यानुसार आता येत्या ११ मार्च रोजी ठाणेकरांसाठी ते २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये जुन्याच प्रकल्पांची री ओढण्यात आली आहे. पालिकेवर तीन हजार कोटींचे कर्ज असल्याने अर्थसंकल्पात जुन्याच प्रकल्पांसाठी तरतूद केली आहे. यामध्ये स्मार्ट सिटीमधील अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करणे, चौपाट्यांचा विकास, जलवाहतूक, नवीन ठाणे स्टेशन, क्लस्टर, कोपरी ईस्ट, सॅटिस यासह इतर प्रकल्पांचा समावेश आहे.
>अंतर्गत मेट्रोऐवजी लाइट रेलचा विचार
दुसरीकडे अंतर्गत मेट्रोला केंद्र सरकारने नकार दिल्याने पालिकेने पुन्हा लाइट रेलचा विचार सुरू केला आहे. त्या अनुषंगाने त्याचाही उल्लेख यात असणार आहे. दुसरीकडे ठाणेकरांवर यंदा पुन्हा करवाढीची कुºहाड कोसळणार आहे. पाण्याच्या करात ४० ते ५० टक्के करवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच परिवहनच्या तिकीटदरातही २० टक्के दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच इतर काही करांमध्येही वाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे. असे असले तरी यंदाचाही अर्थसंकल्प हा शिलकी असणार, हेदेखील आता स्पष्ट होत आहे.