बारवी धरणाच्या वाढीव पाण्यासाठी सर्व महापालिका, नगरपालिका शासनाकडे करणार एकत्रित मागणी

बारवी धरणाची उंची वाढविण्यात आली असल्याने त्यातील वाढीव प्रत्येक महापालिका, नगरपालिकांना मिळावे यासाठी जिल्ह्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिका एकत्र आल्या आहेत. त्यानुसार या वाढीव पाण्याचा खर्च देण्यास या स्थानिक स्वराज्य संस्था तयार असून त्यानुसार ते शासनाकडे पत्रव्यवहार करणार आहेत.

ठळक मुद्देठाणे महापालिकेत झाली बैठकसीएनडी वेस्ट प्रकल्पासाठीही इतर महापालिका करणार प्रयत्न

ठाणे - ठाणे जिल्हयाला पाणी पुरवठा करणाऱ्या बारवी धरणाची उंची वाढविण्यात आल्यामुळे या धरणातील पाणी साठविण्याची क्षमता देखील वाढली आहे. जिह्यातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता हा वाढलेला पाणी साठा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व नगरपालिकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळावा यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था एकत्रितरित्या एमआयडीसीकडे मागणी करणार असल्याचा निर्णय शुक्रवारी ठाणे महापालिकाआयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली महानगरपालिका व नगरपालिका यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीदरम्यान घेण्यात आला.
            या बैठकीस मिरा भार्इंदर महापालिकेचे आयुक्त बालाजी खतगांवकर, भिवंडी महानगरपालिकेचे आयुक्त अशोककुमार रणखांब, उल्हासनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त सुधाकर देशमुख, वसई विरार महानगरपालिकेचे नगरअभियंता जवांदे, पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख, ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त १ राजेंद्र अहिवर, ठाणे जिल्हापरिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी छाया शिसोदे, अंबरनाथ नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी पवार, बदलापूर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी प्रकाश बोरसे, उपायुक्त अशोक बुरपल्ले, मनिष जोशी आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत बारवी धरणाची उंची वाढविण्याबाबत आसपासच्या महानगरपालिकांनी स्विकारावयाचे धोरण याबाबत सर्वंकष चर्चा करण्यात आली. बारवी धरणाचे पाणी ज्या महानगरपालिका व नगरपालिका ज्या प्रमाणात घेतील त्यांनी त्या प्रमाणात धरणाची उंची वाढविण्याकामी जे विस्थापित झाले आहेत त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी घेवून शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करावी असेही या बैठकीत ठरविण्यात आले. ठाणे जिह्यातील शाई/ काळू धरणांबाबत अंदाजे २४ हजार कोटी इतका खर्च अपेक्षति आहे. त्यातील १० टक्के वाटा हा ठाणे जिल्हयातील महानगरपालिका व नगरपालिका सर्वांनी एकत्रित करावयाचा असून यासाठी या धरणांच्या तांत्रिक, आर्थिक व भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करणेबाबत देखील यावेळी चर्चा करण्यात आली.
सीएनडी वेस्ट प्रकल्प
ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात सीएनडी वेस्ट प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे कचºयापासून विटा व ब्लॉक्स तयार करण्यात येत असल्यामुळे काँक्रि ट, माती व रॉबिटचे प्रमाण कमी झाले आहे. या प्रकल्पासाठी इतर महापालिका व नगरपालिकांनी त्यांचेकडील सीएनडी वेस्ट या प्रकल्पासाठी पाठविल्यास ते ठाणे महापालिका स्वीकारण्यास तयार असून एकूण सीएनडी वेस्टच्या प्रमाणात येणारा खर्च संबंधित महानगरपालिका व नगरपालिकांनी करावयाचा असून त्यांच्या स्तरावर महानगरपालिका व नगरपालिकांनी प्रशासकीय कार्यवाही करावी असेही यावेळी ठरविण्यात आले.
कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती
ठाणे महापालिकेने प्रतिदिन १२०० मेट्रिक टन कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्पास मान्यता दिली असून त्याबाबतचे आवश्यक ते प्राथमिक कामकाज पूर्ण झाले आहे, तसेच या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ना-हरकत दाखला व मंजूरी देखील प्राप्त झाली आहे. या प्रकल्पामध्ये सहभाग घेणाऱ्या कल्याण - डोंबिवली, उल्हासनगर, मीराभाईंदर, वसई, पनवेल, भिवंडी या महानगरपालिका व अंबरनाथ, बदलापूर नगरपालिकांना निमंत्रित करण्यात आले असून त्यांनी त्यांच्या स्तरावर आवश्यक ती प्रशासकीय प्रक्रि या पूर्ण केल्यास त्यांच्या शहरातील कचऱ्याची शास्त्रक्तो पध्दतीने विल्हेवाट लावण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. यावेळी याबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले असून या प्रकल्पासाठी महापालिकांनी देखील तयारी दर्शविली असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. ज्या प्रमाणात महानगरपालिका, नगरपालिका यांचा या प्रकल्पामध्ये घनकचरा प्राप्त होईल त्या त्या प्रमाणात त्यांनी त्यासाठी येणारा खर्च करावयाचा आहे असेही या बैठकीत ठरले.