७२ अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईला परवानगी द्या; ‘एसीबी’ने नगरविकास विभागाकडे मागितली दाद

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांना जबाबदार असलेल्या ७२ अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे परवानगी मागितली आहे.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांना जबाबदार असलेल्या ७२ अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे परवानगी मागितली आहे. यासंदर्भातील अहवाल महापालिका आयुक्तांनी ‘नगरविकास’कडे पाठवलेला नाही. त्यामुळे हा अहवाल न पाठवल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला कारवाईची परवानगी दिली जाईल, अशी तंबीच नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांना दिली आहे.
बेकायदा बांधकामप्रकरणी २००४ मध्ये कौस्तुभ गोखले व श्रीनिवास घाणेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आॅगस्ट २००६ मध्ये झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने बेकायदा बांधकामे झाल्यास प्रभाग अधिकाºयाला जबाबदार धरावे. त्यांच्याविरोधात कारवाई करावी, असे आदेश दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कारवाई झालेलीच नाही.
२००६ च्या आदेशानंतर २०१७ पर्यंत १८ हजार बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. या बांधकामांना महापालिकेने मालमत्ताकर लागू केला आहे. मात्र, कराच्या बिलांवर ‘बेकायदा बांधकाम’ असा शिक्काही मारला आहे. याचाच अर्थ बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाई केली जाऊ शकते. कर लागू केला असला, तरी त्या कारवाईस बाधा येणार नाही, असा स्पष्ट उल्लेख असताना बेकायदा बांधकामप्रकरणी कारवाई झालेली नाही.
२०१७ मध्ये शीळफाटा येथील लकी कम्पाउंड ही बेकायदा इमारत पडली. त्यात अनेक जणांना प्राण गमवावे लागले. लकी कम्पाउंड प्रकरणात ठाणे महापालिकेच्या उपायुक्तांविरोधात कारवाई झाली. तशा प्रकारची कारवाई कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत झालेली नाही. महापालिका हद्दीत अग्यार समितीच्या अहवालानुसार ६८ हजार बेकायदा बांधकामे आहेत. हा आकडा पाहता लकी कम्पाउंडच्या घटनेनंतर महापालिकेकडून अशा प्रकारची कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र, ती झालेली नसल्याने घाणेकर यांनी याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. ‘लाचलुचपत’ने घाणेकर यांचा जबाब घेतला होता. त्यानंतर, या विभागाने नगरविकास विभागाकडे कारवाईसाठी परवानगी मागितली. मात्र, नगरविकास विभागाने महापालिकेकडे विचारणा करत दोषी अधिकाऱ्यांची नावे पाठवण्याची सूचना केली होती. त्यानंतरही महापालिकेने बेकायदा बांधकाम प्रकरणास जबाबदार असलेल्या अधिकाºयांची नावे पाठवली नाहीत. महापालिकेचा हा प्रतिसाद पाहता नगरविकास विभागाने महापालिकेस बजावले आहे की, नावे न कळवल्यास कारवाईसाठी परवानगी दिली जाईल.

पत्रे देऊनही कारवाई नाही
मागच्या वर्षी अग्यार समितीने सादर केलेला बेकायदा बांधकाम प्रकरणाचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. नगरविकास विभागाने तसे पत्रही महापालिका आयुक्तांना पाठवले होेत. त्यानंतरही आयुक्तांनी दोषींच्या विरोधात कारवाई केलेली नाही, याकडे याचिकाकर्ते घाणेकर यांनी लक्ष वेधले आहे.