सलून व्यवसायाला परवानगी द्या; नाभिक समाजाचा राज्य सरकारला आंदोलनचा इशारा

कल्याण डोंबिवली नाभिक समाजाचे तहसीलदारांना निवेदन

डोंबिवली: मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊननंतर आता जून महिन्यातील अनलॉकडाऊनपर्यंत नाभिक समाजाने राज्य, केंद्र शासनाला पाठींबा दिला असून कोणत्याही प्रकारे संचारबंदीचे कधीही उल्लंघन केलेले नाही. पण आताच्या अनलॉडाऊनमध्ये देखील राज्य शासनाने त्याची नोंद घेतलेली नाही, यामुळे खंत वाटली. त्यामुळे आता आम्हालाही कुटुंब असून व्यवसाय सुरु करण्याची परवानगी द्यावी, तसेच तीन महिन्याचे दुकानांचे भाडे, प्रती कामगार १० हजार रुपये मानधन, कर्जाचे थकलेले हप्ते माफ करावेत अशी मागणी नाभिक समाजाने हात जोडुन केली आहे. आता हात जोडुन विनंती करत आहोत, त्यासंदर्भात तीन दिवसात निर्णय घ्यावा अन्यथा हात सोडुन राज्यभर तीव्र आंदोलन करावे लागेल असा इशारा महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाच्या वतीने कल्याणडोंबिवलीमधील नाभिक व्यावसायिकांनी गुरुवारी दिला. त्यांच्या मागण्यांसंदर्भातीन निवेदन त्यांनी तहसीलदारांना दिले. 

शहरांमध्ये नाभिक समाजाच्या माध्यमातून सलून व्यसवाय करणारे सुमारे ९०० व्यावसायिक असून महिन्याकाठी साधारणपणे १ लाखांची उलाढाल त्या माध्यमातून होत असल्याची माहिती देण्यात आली. पण त्यामधूनच साधारणपणे प्रती कामगाराचा ८ ते १०हजार पगार याप्रमाणे प्रत्येक दुकानात ५ कामगार असतात,  दुकानाचे भाडे, सलुन करण्यासाठी लागणारा माल, साधनसामग्री, लाईट बील वगळता जो काही तुटपुंजी रक्कम उरते त्यात मालकवर्ग घर चालवतो. परवडत नसले तरीही पारंपारिक व्यवसाय म्हणुन तो करण्याकडे अजूनही समाजाचा कल असल्याचे सांगण्यात आले.  

लॉकडाऊन केले हे जरी सगळयांच्या भल्यासाठी असले तरीही नाभिक समाजाचे त्यामध्ये खूप नुकसान झाले आहे. ते नुकसान भरुन काढण्यासाठी योग्य ते पाऊल उचलावे अशी मागणी महामंडळाचे बाळा पवार, बाबासाहेब राऊत, अशोक अतकरे, सोनाली चव्हाण यांनी केली. ते म्हणाले की, नाभिक समाज हा सहनशील आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते का? असे असेल तर आम्हाला हात जोडता येतात, आणि वेळप्रसंगी हात सोडता येतात. पण आंदोलन करण्याची वेळ आमच्यावर आणु नका, समाजाची सेवा करण्याचा आमचा मनोदय असून त्यात आम्हाला समाधान मिळते. त्यामुळे लवकरात लवकर आम्हाला व्यसवायाला सुरुवात करू द्यावे. 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य, केंद्र शासनाने जे नियम सांगितले आहे ते फिजीकल डिस्टन्सपासून अन्य सर्व बाबी सांभाळण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, पण आता मात्र व्यवसायाशिवाय पर्याय नाही. शेकडो नागरिक येऊन केस कापण्याची विनंती करत आहेत, पण नियमांचे उल्लंघन करून आम्हाला काहीही करायचे नाही, म्हणुन आम्ही आतापर्यंत दुकाने बंद ठेवली आहेत. आमच्या कामगारांचेही खूप आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यात अनेक कामगार गावी गेले असून आता जे आहेत त्यांच्याकडे राज्य शासनाने लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे बाळा पवार म्हणाले. काही दिवसातच शाळा, महाविद्यालये सुरु होतील, भले ते ऑनलाईन सुरु होतील, पण फी तर भरावीच लागणार आहे ना? असा सवालही त्यांनी केला. याचा गांभिर्याने विचार करून सर्व सुविधा, सवलती आम्हालाही मिळाव्यात असे ते म्हणाले.