शाळांना दर दोन वर्षांनी फी वाढवण्याची मुभा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

डोंबिवली : शाळा दर दोन वर्षांनी शालेय शुल्क १५ टक्क्यांनी वाढवू शकतात, असा कायदा अगोदरच अस्तित्वात आहे. त्या नियमानुसार २०२१-२२ ची फी २०१९-२० पेक्षा १५ टक्क्यांनी फी जास्त असायला हवी होती. शासनाने २०२०-२१ ची फी वाढवू नये, असे आदेश जारी केले होते. म्हणजे, गेल्या वर्षी ७.५ टक्के एवढी फी कपात झाली होती. २०२१-२२ साठी ७.५० टक्के फी वाढ प्रलंबित होती, तीही केली गेलेली नाही. म्हणजे, २०२१-२२ साठी मुळातच १५ टक्के फी कपात केली गेली आहेच. सध्या, खासगी शाळा म्हणजे, नागरिकांसाठी ढोलके झाले आहे. त्यामुळे कोणीही येऊन मागण्या करून जाते, अशी गंभीर अवस्था आहे, असे परखड मत विद्यानिकेतन शाळेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी व्यक्त केले.

सेक्शन ५, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था फी नियंत्रण कायदा हा सरकारला फक्त शासकीय आणि अनुदानित शाळांची फी नियंत्रित करायचे अधिकार देतो. याच कायद्याच्या सेक्शन ६ नुसार, खासगी विनाअनुदानित संस्था, आपापली फी ठरवण्यासाठी सक्षम आहेत. वा एपिडेमिक डिसिज ॲक्ट, एपिडेमिक डिसीज ऑर्डिनन्स सरकारला अशा पद्धतीने कोणतेही परिपत्रक काढण्याचा अधिकार देत नाही, असा दावा पंडित यांनी केला. त्या कायद्यानुसार, दर दोन वर्षांनी शाळा १५ टक्के एवढी फी वाढ करू शकतात. २०१९-२०२० च्या फीमध्ये, २०२१-२०२२ मध्ये १५ टक्के फी वाढ करणे कायदेशीर तरतूद असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. शासनाने ८ मे २०२० रोजी, २०२०-२०२१ या शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करू नये, असे परिपत्रक काढले, जे २६ जून २०२० ला मुंबई हायकोर्टाचे न्या. उज्ज्वल भुयान, न्या. चगला यांनी अवैध ठरवले होते.

ज्या शाळांनी २०२०-२०२१ आणि २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षात कोणतीही फी वाढ केलेली नाही, त्या शाळांनी स्वयं-स्फूर्तीनेच, स्वत:हूनच शाळेची फी १५ टक्के कमी (कपात) ठेवलेली आहे, असा दावा त्यांनी केला. ज्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती सध्याच्या परिस्थितीमुळे खरोखरच वाईट असेल, तर त्यांनी स्वत:हून शाळेला, फी सवलतीसाठीची विनंती करावी, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने या पूर्वीच दिला आहे, असे ते म्हणाले.

वीज बिल, मालमत्ताकर, इंधनाच्या दरात कपात का नाही?

शाळांकडे फी कपातीची मागणी करणारे पालक खासगी क्लास चालकांकडे फीसंदर्भात हरकत घेत नाहीत. कपात ही वीज बिल, मालमत्ताकर, पाणी बिल, हॉस्पिटलची फी, इंधन अशा अनेक बाबतींत का नाही? फक्त शाळांना का बडवले जाते? कारण ते सोपे असून, झटपट प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी राजकारणाला सोयीस्कर असल्याची टीका पंडित यांनी केली.

------------