आधीच मंदी त्यात मेट्रोचा अधिभार

मुंबईतील घरांचे दर परवडत नसल्याने सर्वसामान्यांचा ओढा मीरा-भार्इंदरकडे जास्त आहे

धीरज परब

मीरा-भार्इंदरमध्ये मेट्रोचे काम आता कुठे सुरू झाले आहे. परंतु मेट्रोसाठी मुद्रांक शुल्कावर १ टक्का अधिभार वसुली सुरू झाली आहे. आधीच मंदी त्यात मेट्रोसाठीच्या अधिभारामुळे बांधकाम व्यवसाय अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. मंदी, रोजगार व उत्पन्नाचा प्रश्न, जीएसटी लागू झाला तरी एलबीटीची अजूनही सुरू असलेली मुद्रांक शुल्कावरील प्रत्येकी १ टक्का वसुली आणि त्यात मेट्रोच्या १ टक्का अधिभाराची भर पडल्याने ग्राहकांनीही नवीन घरखरेदीकडे पाठ फिरवली आहे. एकूणच नोंदणी प्रमाणात ४० ते ५० टक्क्यांनी घट झाली आहे.

मुंबईतील घरांचे दर परवडत नसल्याने सर्वसामान्यांचा ओढा मीरा-भार्इंदरकडे जास्त आहे. त्यामुळे जमिनीलाही सोन्याचा भाव आहे. जमिनीच्या खरेदीविक्रीचा व्यवहार जसा मोठ्या प्रमाणात होतो तशीच सदनिका - गाळेखरेदीही मोठ्या प्रमाणात होत असते. शहरात २५ हजार सदनिकांच्या निर्मितीचे बांधकाम प्रकल्प सुरु आहेत. दीड महिन्यांपासून शहरातील बांधकाम व्यवसायात मंदी वाढलेली आहे. त्यातच केंद्र सरकारने पूर्वी घरखरेदीसाठी दिली जाणारी सवलत बंद केली आहे. रोजगार व नोकरीतील समस्या वाढत चालल्याने घर खरेदीसाठी व्याजदर तसेच व्याजासह येणारा हप्ता लोकांना परवडेनासा झाला आहे. त्यामुळे घरखरेदीचे प्रमाण घटत आहे. घरखरेदी करण्यापेक्षा भाड्याने राहणे नागरिकांना परवडू लागले आहे, असे बांधकाम क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
घर-गाळा वा अन्य मालमत्ताखरेदीसाठी मुद्रांक शुल्कावर आधीच १ टक्का जीएसटी आकारला जात आहे. जकात व स्थानिक संस्थाकर बंद झालेला असतानाही स्थानिक संस्था कराचा १ टक्का अधिभार वसूल करणे सुरूच आहे. वास्तविक जीएसटी लागू झाल्याने एलबीटीचा १ टक्का अधिभार रद्द करायला हवा होता. पण एलबीटी तर कायम ठेवलीच त्यात आता मेट्रो सुविधेसाठी आणखी १ टक्का अधिभार मुद्रांक शुल्कावर लावण्यात आल्याने त्याचा मोठा बोजा ग्राहकांवर पडणार आहे. खरेदीदारांनीच पाठ फिरवल्यास याचा फटका बांधकाम क्षेत्राला बसणार आहे. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांसह त्यावर अवलंबून असणारे नोकरदार व रोजगारावरही गदा येणार आहे.

मेट्रो ही शहराची गरज आहे. त्यामुळे मेट्रोसाठी अधिभार लावला तर हरकत नाही. पण मेट्रोचे काम सुरू झाले तेव्हापासून तो लावावा. जीएसटी लागू झाल्याने एलबीटीचा १ टक्का अधिभार रद्द व्हायला हवा होता. तो रद्द झाल्यास मेट्रोच्या अधिभाराचा बोजा नागरिकांवर पडणार नाही. बांधकाम व्यवसाय संकटात असून येत्या काही काळात तो आणखी डबघाईला जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांसह बांधकाम क्षेत्राचा विचार सहानुभूतीपूर्वक करावा.
- दिलेश शाह, विकासक

३० जानेवारीपासून मेट्रो अधिभाराची आकारणी करण्यास सुरूवात केली आहे. ३१ जुलै २०१९ पासूनची वसुली करायची असल्याने नोंदणी केलेल्यांना नोटिसा बजावून वसुली केली जाईल. आधीच्या तुलनेत नोंदणीचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी कमी झाले आहे.
- धनंजय लाड, उपनिबंधक

३० जानेवारीपासून मेट्रोचा १ टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभार वसूल करणे सुरु केल्याने गेल्या आठवडाभरातच नोंदणीच्या प्रमाणात

40%
ते ५० टक्क्यांनी घट झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीत फटका नको म्हणून त्यावेळी युती सरकारने नागरिकांचा रोष नको म्हणून मेट्रो अधिभाराची वसुली ३१ जुलै २०१९ पासून सुरु केली नव्हती. पण आता अधिभार वसुली ३१ जुलै २०१९ पासूनच्या व्यवहारांवर करायची असल्याने ज्यांनी आधी नोंदणी केली आहे त्यांनाही याचा फटका बसणार आहे.