अंबरनाथचा अर्थसंकल्प : घनकचरा शुल्क आकारणीला नगरसेवकांचा तीव्र विरोध

यंदा घनकचरा शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेत अंबरनाथ नगरपालिकेचा अर्थसंकल्प सादर झाला. या शुल्काला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला. पालिकेने आधी कचराप्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभारावी आणि नंतरच नागरिकांकडून घनकचरा शुल्क वसूल करावे, अशी मागणी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी केली.

अंबरनाथ : यंदा घनकचरा शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेत अंबरनाथ नगरपालिकेचा अर्थसंकल्प सादर झाला. या शुल्काला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला. पालिकेने आधी कचराप्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभारावी आणि नंतरच नागरिकांकडून घनकचरा शुल्क वसूल करावे, अशी मागणी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी केली. शिवसेनेच्या नगरसेवकांतही वाढीव कराबाबतच नाराजी असून तो कमी कसा करता येईल यावर विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. या करप्रस्तावासह अंबरनाथ पालिकेचा ३०६ कोटींचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला.
अंबरनाथ नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी देविदास पवार यांनी २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प नगराध्यक्ष मनीषा वाळेकर यांच्याकडे सादर केला. स्थायी समितीत सुधारणा केलेला हा अर्थसंकल्प पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा न करता मोघम मुद्दे मांडण्यातच नगरसेवकांनी धन्यता मानली. रस्ते निधी, काँक्रिटचा निधी, महत्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या निधीव्यतिरिक्त कोणत्याच विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली नाही. अवघ्या दोन तासात ही सभा गुंडाळून अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. आधीच्या अर्थसंकल्पात ज्या विषयांवर आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली होती, त्या विषयांवर खर्च का झाला नाही याचा साधा प्रश्नही कोणत्या नगरसेवकांनी उपस्थित केला नाही. गेल्या अर्थसंकल्पात सीसीटीव्ही कॅमºयांंसाठी केलेली आर्थिक तरतूदही खर्च का झाली नाही, यावरही चर्चा झाली नाही. अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा करुन, त्याबाबत शंकांचे निसरन करून मंजुरी मिळणे अपेक्षित असताना नगरसेवकांनी मोघम चर्चा करुनच अर्थसंकल्प मंजूर केला.
या अर्थसंकल्पात वर्षभरात महसुली उत्पन्नात १५२ कोटी ९१ लाखांची वाढ प्रस्तावित आहे. तर भांडवली उत्पन्नात १२९ कोटी ५९ लाखांची तरतूद आहे. गेल्या अर्थसंकल्पातील प्रारंभिक शिल्लक २३ कोटी ९४ लाख दर्शविण्यात आली आहे. एकूण ३०६ कोटी ४६ लाखांचे उत्पन्न दर्शविण्यात आले आहे. महसुली खर्च ११७ कोटी ९३ लाख, तर भांडवली खर्च १८८ कोटी ३३ लाख दर्शविण्यात आले असून १९ लाख १६ हजारांचा शिलकी अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला आहे.

घनकचरा शुल्काची आकारणी ४०० रूपयांपर्यंत करण्याचा प्रस्ताव

च्यंदाच्या अर्थसंकल्पात घनकचरा शुल्क प्रस्तावित करण्यात आले होते. कच्चे बांधकाम व पत्र्यांचे छप्पर असेल्या घरांसाठी १५० रुपये, आरसीसी बंगलो व फ्लॅटसाठी ४०० रुपये, धाबे, खानावळ आणि टी स्टॉलसाठी वार्षिक दोन हजार ४०० रुपये, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, गोडावूनसाठी सहा हजार रुपये, मॅरेज हॉल, लॉजिंग बोर्डिंग, सिनेमागृहांसाठी १२ हजार; तर दुकाने, बँका, पतपेढी, सरकारी- निमसरकारी कार्यालये यांच्यासाठी दोन हजार ४०० रुपये घनकचरा शुक्ल घेण्याचा प्रस्ताव होता.

च्घरांसाठी लावलेल्या १५० आणि ४०० रुपयांच्या शुल्काला नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला. गेल्यावर्षी घरपट्टीत दुप्पट वाढ केलेली आहे. त्यामुळे लागलीच ही करवाढ करू नये, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. काँग्रेसने घनकचरा व्यवस्थापनाअंतर्गत कचºयावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभारल्यावरच घनकचरा शुल्क घ्यावे, अशी मागणी केली.

महसुली उत्पन्नाचे स्रोत :
मालमत्ता करापासून मिळणारे उत्पन्न ३७ कोटी दर्शविण्यात आले आहे. शासनाने वसूल केलेल्या कराचा आणि शुल्काचा हिस्सा म्हणून मिळणारा निधी आठ कोटी ५८ लाख, महसुली अनुदाने, अंशदाने आणि अर्थसहाय्य म्हणून ६६ कोटी ३५ लाख, नगरपालिकेच्या मालमत्तांपासून मिळणारे उत्पन्न एक कोटी ४७ लाख, फी, वापर आणि द्रव्यदंड यातून ९ कोटी ५६ लाख, विकास अधिभार फी २३ कोटी ५० लाख गृहीत धरुन १५२ कोटींचे उत्पन्न दर्शविण्यात आले आहे.

भांडवली
उत्पन्नाचे स्रोत :
भांडवली उत्पन्नात १४ व्या वित्त आयोगाच्या मुलभूत अनुदानातून २५ कोटी, १४ व्या वित्त आयोगाच्या कार्यात्मक अनुदानातून १४ कोटी, प्रधानमंत्री आवास योजना पाच कोटी, नागरी दलित वस्ती सुधार योजना चार कोटी, अमृत योजना २० कोटी, जिल्हा नियोजन विकास निधी ५० लाख, नवीन अग्निशमन केंद्रासाठी अनुदान ५० लाख, रस्ते विकास अनुदान ६५ लाख, स्टेडीयम बांधणे २५
लाख, वैशिष्टयपूर्ण अनुदान पाच कोटी, प्राप्त ठेवी अनामत व शासनातर्फे केलेली वसुली २७ कोटी असे १२९ कोटी ५९ लाखांचे उत्पन्न दर्शविण्यात आले आहे.

भांडवली खर्चाचा तपशील

भांडवली खर्चात यंदा वर्षात अनेक महत्वाची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. विकास आराखड्यातील रस्ते बनविणे, काँक्रिटीकरण, डांबरीकरण व जुन्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करणे यासाठी १८ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. विकास आराखड्याव्यतिरिक्त रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यासाठी आठ कोटी, रस्ते बांधणीसाठी पाच कोटी, गटारे बांधण्यासाठी तीन कोटी, नालेबांधणीसाठी सव्वा कोटी, शौचालयांसाठी एक कोटी २५ लाख, वृक्षारोपणासाठी ९० लाख, उद्यानांसाठी ८० लाख, शिवमंदिर प्रोजेक्टसाठी २५ लाख, स्मशानभूमी बांधण्यासाठी ५० लाख, आरक्षणे विकसित करण्यासाठी दोन कोटी, नाट्यगृहासाठी एक कोटी २५ लाखांची तरतूद, समाजमंदिर बांधण्यास एक कोटी, दुर्बल घटकांसाठी तीन कोटी ६९ लाख, प्रभागातील कामे पाच कोटी, गॅस शवदाहिनीसाठी २५ लाख, नवीन खांब व हायमास्टसाठी दोन कोटी ५० लाख, दलित वस्तीसाठी चार कोटी, १४ व्या वित्त आयोगाचा खर्च २५ कोटी, १४ व्या वित्त आयोगातील कार्यात्मक अनुदान १२ कोटी ८५ लाख, प्रशासकीय इमारतीसाठी दोन कोटी, अमृत योजनेतुन भुयारी गटारासाठी २० कोटी असा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.

महसुली खर्चाचा तपशील

पालिकेच्या वर्षभरातील महसुली खर्चामध्ये प्रकल्प सल्लागार फीसाठी दीड कोटी, कन्सल्टन्ट नेमणूक दीड कोटी, इमारतीची देखभाल-दुरुस्ती ५० लाख, शाळांची देखभाल-दुरुस्ती ७० लाख, वडवली मार्केट दुरुस्ती ४५ लाख, कूपनलिका व विहीर देखभाल-दुरुस्ती ४० लाख, गटार दुरुस्ती दीड कोटी, भुयारी गटार दुरुस्ती तीन कोटी, नालेदुरुस्ती ५७ लाख, नालेसफाईसाठी ५० लाख, जुने रस्ते देखभाल-दुरुस्ती दोन कोटी ५० लाख, शुटिंग रेंजसाठी एक कोटी, पथदिव्यांची देखभाल दुरुस्ती दोन कोटी ७० लाख, आगसुरक्षा निधी खर्च सहा कोटी, औषधे खरेदी ५५ लाख, जंतुनाशके खरेदी एक कोटी, घनकचरा वाहतुक आणि शौचालय धुलाई खर्च दोन कोटी, घनकचरा प्रकल्पातील कामे एक कोटी, महिला बालकल्याणासाठी तीन कोटी ६९ लाख, अपंगांसाठी राखीव निधी दोन कोटी २१ लाख, मालमत्ता सर्व्हेक्षण एक कोटी खर्च दाखविण्यात आला आहे.