अंबरनाथमध्ये उदंड जाहली अतिक्रमणे

कुठल्याही शहरात अतिक्रमणे उभी राहतात, ती आर्थिक संबंधातूनच. त्यामुळे तक्रार केली तरी त्याची दखल घेतली जाईल, याची शाश्वती नसते. ही अतिक्रमणे रोखण्यासाठी भ्रष्टाचार थांबणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

पंकज पाटील

स्वच्छ भारत अभियानात चमकदार कामगिरी बजावणाऱ्या अंबरनाथ पालिकेसमोरील मोठे आव्हान म्हणजे वाढते अतिक्रमण. या अतिक्रमणांविरोधात पालिकेला स्वच्छता अभियानासारखी चमकदार कामगिरी अजूनही बजावता आलेली नाही. मुळात अतिक्रमण रोखण्यात आणि झालेले अतिक्रमण तोडण्यात पालिकेला अपयश आले आहे. ही वास्तवता बदलण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणतीच हालचाल केली जात नाही. अतिक्रमणांवरील कारवाईअभावी शहरातील अनेक रस्त्यांचे रुंदीकरणही रखडलेले आहे. शहराच्या वाढत्या अतिक्रमणांना पालिकेचे अधिकारी जबाबदार असल्याने आता अतिक्रमणांवर नव्हे तर अधिकाऱ्यांवरच कारवाईची गरज व्यक्त होत आहे.
अंबरनाथमधील ३० टक्के वस्ती ही आजही झोपडपट्टीत राहत आहे. शहरात वनविभागाची जागा असो वा राज्य सरकारची, कोणत्याही जागेवर अतिक्रमण उभारताना पालिकेच्या अधिकाºयांनी दक्ष राहणे गरजेचे आहे. पालिका क्षेत्रातील कोणत्याही सरकारी यंत्रणेच्या जागेवर अतिक्रमण होत असले, तरी त्यांना सुविधा देण्याची जबाबदारी ही पालिकेवर येते. इतर सरकारी जागांवर अतिक्रमण होत असताना पालिका प्रशासनही जागा पालिकेची नाही, असे कारण पुढे करून या अतिक्रमणांना अप्रत्यक्ष संरक्षण देते.

मुळात अतिक्रमणांवर कारवाई न करण्यासाठी आर्थिक सौदेबाजी ही पालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने आधीच केलेली असते. तक्रार आली तर कारण पुढे काय करायचे, हेही ठरलेले असते. कोणी अतिक्रमणांची तक्रार केली, तर ते अतिक्रमण पालिकेच्या जागेत नाही, त्यामुळे आम्ही कारवाई करणार नाही, ही भूमिका घेतली जाते. दुसरे म्हणजे जे अतिक्रमण पालिकेच्या जागांवर आहे, त्यावर कारवाईची मागणी केली, तर त्या कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्त मिळत नाही, हे कारण पुढे केले जाते. या दोन ठरलेल्या कारणांमुळेच शहरात अतिक्रमणांची संख्या वाढलेली आहे. अंबरनाथ पालिका क्षेत्रात गेल्या तीन ते चार वर्षांत शेकडोच्या संख्येने अतिक्रमणे झाली आहे. त्यांच्यावर कारवाई मात्र हाताच्या बोटांवर मोजता येईल इतकीच झाली आहे.

अतिक्रमण विभागाशी मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्याच व्यक्तीला अतिक्रमण करण्याचे कंत्राट देण्याची पद्धतही शहरात प्रचलित झाली आहे. अतिक्रमणाचे कंत्राट घेणाराच पालिकेची आर्थिक यंत्रणा सांभाळत अतिक्रमणांवर कारवाई होणार नाही, याची शाश्वतीही देतो. शहरातील जावसई, फुलेनगर, महेंद्रनगर, मोरिवलीगाव, मोरिवलीपाडा, चिखलोली, फॉरेस्टनाका, शिवाजीनगर, महालक्ष्मीनगर, बारकूपाडा, लोकनगरी परिसर आणि सर्वाधिक अतिक्रमणे ही ज्या परिसरात होतात, तो परिसर म्हणजे बुवापाडा. या भागात सातत्याने अतिक्रमणांची संख्या वाढत आहे. चाळींचे बांधकाम करताना त्या चाळीतले घर विकण्याआधीच त्यावर कारवाई करणे अपेक्षित असते. मात्र, गरीब लोकांनी घरे खरेदी केल्यावर त्यावर कारवाई होत असल्याने बांधकाम करणाºया भूमाफियांचे कोणतेच नुकसान होत नाही. जे काही नुकसान होते, ते घर खरेदी करणाºयांचे होते. अनेकांनी आपल्या मेहनतीचे पैसे या घरांसाठी खर्च केले. मात्र, पालिकेच्या लाचार अधिकाºयांनी गरिबांच्या घरांवर जेसीबी फिरवले.

अतिक्रमणांचा मुद्दा हा स्पष्ट असून नव्या अतिक्रमण होणाºया भागात त्यात्या अधिकाºयाची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज आहे. ज्या अधिकाºयावर त्याच्या परिसराची जबाबदारी दिली आहे, त्या भागात अतिक्रमण झाल्यास संबंधित अधिकाºयावर कारवाई करण्याची गरज आहे. ही पद्धत अवलंबली गेली, तरच शहरातील अतिक्रमणांवर नियंत्रण मिळवता येणार आहे. शहरात ज्या प्रमाणात अतिक्रमण वाढत आहे, त्याचप्रमाणात रस्त्याच्या कडेला टपºयांची संख्याही वाढत आहे. शहरात अनेक मुख्य रस्त्यांवर कायमस्वरूपी टपºया उभारल्या आहेत. काही ठिकाणी टपरी ही भाड्याने दिली आहे. टपरीसोबत रस्त्यांवरील हातगाड्याही मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. स्टेशन परिसर हा रात्रीच्यावेळी हातगाड्यांनी गजबजून गेलेला असतो. त्या ठिकाणी चालणेही अवघड जाते. या सर्व त्रासाला सामोरे जाण्याची वेळ ही नागरिकांवर आलेली असतानाही त्यासंदर्भात प्रशासन कोणतीच कारवाई करताना दिसत नाही.

नगराध्यक्षही फेरीवाल्यांमुळे त्रस्त
अंबरनाथ पश्चिम भागातील भाजी मार्केटमध्ये भाजीखरेदीसाठी जाणाºया नगराध्यक्षा मनीषा वाळेकर यांनाही फेरीवाले आणि हातगाड्यांचा त्रास सहन करावा लागतो. भाजी मंडईचा मार्गच फेरीवाल्यांनी व्यापल्याची तक्रार त्यांनी स्वत: अधिकाºयांकडे केली. तरीही, निगरगट्ट अधिकारी या फेरीवाल्यांवर कोणतीच कारवाई करत नाही. भाजी मंडईचा मुख्य रस्ता हा फेरीवाल्यांनी व्यापलेला आहे, तो मोकळा करा, अशा सूचना देऊनही त्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करण्याचे काम अधिकारी करतात. शहराच्या प्रथम नागरिकालाच अधिकारी जुमानत नसतील, तर सर्वसामान्य नागरिकांनी दाद मागावी तरी कुणाकडे, हा प्रश्न पडला आहे. अधिकाºयांची ही मुजोरी मोडून काढण्यासाठीच आता लोकप्रतिनिधींना संघटित होऊन आवाज उठवण्याची गरज भासणार आहे.