केडीएमसीत आक्षेपाधीन रक्कम चार अब्जांच्या घरात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 22, 2019 12:03 AM2019-05-22T00:03:30+5:302019-05-22T00:03:32+5:30
लेखा परीक्षण अहवाल : स्थापनेपासून आजपर्यंत नोंदवले सात हजार आक्षेप
- मुरलीधर भवार
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या १९८३ मध्ये झालेल्या स्थापनेपासून आता ३१ मार्च २०१९ पर्यंत लेखा परीक्षण अहवालात विविध खात्यांमधील अनियमिततेविषयी सात हजार ६०४ आक्षेप नोेंदविले गेले आहेत. ते दूर न केल्यामुळे आक्षेपाधीन रक्कम चार अब्ज पाच कोटी ८० लाख ६८ हजार इतकी मोठी आहे. मुख्य लेखा परीक्षकांनीच हा अहवाल स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे.
महापालिकेचा लेखा परीक्षण अहवाल तीन वर्षांपूर्वी दिरंगाईने स्थायी समितीसमोर मांडला गेला होता. तत्कालीन लेखा परीक्षक दिग्विजय चव्हाण यांनी स्थायी समितीसमोर अहवाल येईल, म्हणून सुटीवर जाणे पसंत केले होते. त्यानंतर हा अहवाल चर्चेसाठी स्थायी समितीसमोर येण्यापूर्वीच त्यांनी स्वत:ची बदली करून घेणे उचित समजले. त्यानंतर त्यांच्याजागी मुख्य लेखा परीक्षक म्हणून दिनेश थोरात यांची नियुक्ती सरकारने केली. थोरात यांनी तीन वर्षांत लेखा परीक्षणातील सगळा गाळ उपसला आहे. महापालिकेचे जेथे आर्थिक नुकसान झाले, तसेच जेथे आर्थिक अनियमितता आहे, त्यावर त्यांनी बोट ठेवले आहे. लेखा परीक्षणाचे वस्तूनिष्ठ अहवाल त्यांनी स्थायी समितीसमोर सादर केले आहेत.
माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी माहितीच्या अधिकारात मागवलेल्या तपशीलात महापालिकेने त्यांना वरील माहिती दिली आहे. महापालिकेने आक्षेप दूर न केल्यामुळे त्याची रक्कम अब्जावधीच्या घरात आहे. तर, वसूल पात्र रक्कम पाच कोटी ३२ लाख ४५ हजार रुपये इतकी असून, तीही संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांकडून महापालिका प्रशासनाने वसूल केलेली नाही. ही रक्कम वसूल केल्यास महापालिकेस आर्थिक दिलासा मिळू शकतो, याकडे गोखले यांनी लक्ष वेधले आहे. आर्थिक अनियमिततेचे आक्षेप दूर करण्यात प्रशासनाला स्वारस्य नाही. वसूलपात्र रक्कमही संबंधित खातेप्रमुखांकडून वसूल केली जात नाही. त्यामुळे प्रशासनाने आर्थिक अनियमितता करणाऱ्यांना रान मोकळे सोडल्याचा आरोप गोखले यांनी केला आहे.
दरम्यान, थोरात यांनी लेखा परीक्षणाचा अहवाल नुकताच महापालिका सचिव आणि स्थायी समिती सभापतींनाही सादर केला आहे. हा अहवाल समितीच्या पटलावर आणून त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठराव मंजूर करणे अपेक्षित आहे. लेखा परीक्षणातील आक्षेप दूर करणे व वसूल पात्र रक्कम वसूल करणे, याची कार्यवाही आयुक्तांमार्फत केली जाणे अपेक्षित आहे. समितीने ठराव करून त्याची अंमलबजावणी केल्यास महापालिकेच्या तिजोरीत पाच कोटी ३२ लाख ४५ हजार रुपये जमा होतील, असे गोखले पुढे म्हणाले.
अन्य विभागातील संख्याही शेकडोंच्या वर
बांधकाम, नगररचना, शिक्षण मंडळ, मार्केट, माध्यमिक शाळा, विधी विभाग, जलनिस्सारण, शहर अभियंता, परवाना विभाग, संगणक विभाग, स्थानिक संस्था कर, अभिलेख, घनकचरा विभाग, शास्त्रीनगर व रुक्मिणीबाई रुग्णालय या विभागांसह १० प्रभाग क्षेत्र कार्यालयातील आक्षेपांची संख्याही शेकडोंच्या वरती आहे.
जकातीच्या आक्षेपानुसार वसूल पात्र रक्कम एक कोटी
जकात वसुली बंद केली असली तरी जकात संदर्भातील आक्षेपानुसार वसूल पात्र रक्कम ही एक कोटी आहे. पाणी खात्यातून वसूलपात्र रक्कम ही एक कोटी ११ लाख रुपये आहे. जकातीनंतर एलबीटी वसुली सुरू झाली. त्यातही दोन लाख ५७ हजार रुपये वसूलपात्र म्हटले आहे. तसेच अन्य विभागांचे वसुलीपात्र रक्कमेचे आकडे हे लाखो रुपयांमध्ये आहेत.
कोणत्या खात्याचे
आक्षेप किती?
जकात वसुली १,२१८
लेखा खाते १,०३८
पाणी खाते ७७१
उपायुक्त सामान्य प्रशासन ६५३
करआकारणी ४३८
मालमत्ता २८४
आरोग्य २४७
उपायुक्त डोंबिवली २०८
वाहन खाते १४५
भांडार १४०
विद्युत १२०