अंगणवाडीसेविकांचा निवडणुकीच्या कामास गुरुवारपासून विरोध!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 23, 2019 05:39 AM2019-04-23T05:39:01+5:302019-04-23T05:39:13+5:30
मानधन वेळेवर न मिळाल्यामुळे संतापलेल्या ६० हजार अंगणवाडीसेविका २५ एप्रिलपासून केवळ आहारवाटपाचे काम करणार आहेत.
ठाणे : मानधन वेळेवर न मिळाल्यामुळे संतापलेल्या ६० हजार अंगणवाडीसेविका २५ एप्रिलपासून केवळ आहारवाटपाचे काम करणार आहेत. उर्वरित निवडणुकीच्या कामांसह योजनांचे व इतर कोणतेही काम करणार नसल्याचा इशारा त्यांनी महाराष्टÑ राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांसह प्रधान सचिव आणि एकात्मिक बालविकास आयुक्तांना लेखी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
एकात्मिक बालविकास विभागाच्या नियंत्रणात अंगणवाडीसेविका, मदतनीस आदी सुमारे दोन लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांना मार्चपासून अद्यापही मानधन मिळालेले नाही. त्या अर्धपोटी काम करत आहेत. गरीब, कष्टकरी कुटुंबातील या सेविका, मदतनीस आदी कर्मचाऱ्यांचे मानधन वेळेवर होत नाही. मार्च महिन्याचे मानधन अजूनही मिळालेले नाही. या मानधनासह एप्रिलचे मानधन १ मे पूर्वीच मिळावे, यासाठी त्यांनी लाभार्थ्यांना आहारवाटपाव्यतिरिक्त करावे लागणारे काम गुरुवारपासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे निवडणुकीच्या कामांसह विविध योजनांची कामे, विविध सभांची भागीदारी, अन्य अहवाल आदी कामे अंगणवाडीसेविका, मदतनीस करणार नसल्याचे महाराष्टÑ राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस बृजपाल सिंह यांनी सांगितले. याची पूर्वकल्पना मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, आयुक्तांना दिलेली असूनही मार्चचे थकीत मानधन अजून दिले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
कामबंदचा फटका आहाराच्या लाभार्थ्यांना बसू नये म्हणून सेविका, मदतनीस त्यांचे दैनंदिन आहारवाटपाचे काम सुरू ठेवले आहेत. मात्र, मतदानाच्या दोन दिवस आधी व मतदानाच्या दिवशी मतदारांना चिठ्ठीवाटप करणे, मतदान केंद्रांवरील पाळणाघराचे काम, मतदान अधिकारी आदी लोकसभा निवडणुकीची कामेदेखील २९ एप्रिल रोजी कोकणातील सुमारे ६० हजार अंगणवाडीसेविका करणार नाहीत, असे बृजपालसिंह यांनी सांगितले.
‘१ मे पूर्वी मानधन मिळावे’
या निवडणुकीच्या कामाविरोधात न्यायालयातदेखील याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मार्चचे थकीत व एप्रिलचे मानधन १ मे पूर्वी मिळावे, असा ठोस निर्णय घेतल्याशिवाय निवडणुकीसह कोणतेही कामे करणार नसल्याचे बृजपालसिंह यांनी निदर्शनात आणून दिले. यामुळे लोकसभेच्या मतदान केंद्रांवरील विविध कामांवर त्यांचा परिणाम होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.