भाजपच्या भूमिकेविरोधात उमटल्या संतप्त प्रतिक्रिया

केंद्र सरकार भूमिकेवर ठाम असल्याचे संकेत; प्रवक्तीच्या वक्तव्याने निर्माण झाला वाद

पालघर : लोकांचा कितीही विरोध असला तरी वाढवण बंदर होणारच, असे संकेत दिले जात असल्याने किनारपट्टीवरील स्थानिकांमधून संतप्त भाव उमटले आहेत. केंद्र शासनाची वाढवण बंदर उभारणीबाबत यापूर्वी केलेली घोषणा आजही ठाम आहे. भाजप प्रवक्त्या श्वेता शालिनी यांच्या दाव्यानंतर मोदी सरकारची वाटचाल हुकूमशाहीच्या दिशेने तर चालू नाही ना? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

केंद्र शासनाने वाढवण बंदराच्या प्रोजेक्टसाठी मोठी गुंतवणूक केली असून केंद्राचा ७४ टक्के वाटा तर राज्य सरकारचा यात २६ टक्के वाटा असा सामंजस्य करार झाला असून एकूण ६५ हजार ५४४ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यताही देण्यात आली आहे. या बंदरासाठी हजारो एकर जमीन संपादन केले जाणार असून समुद्रात सुमारे पाच हजार एकर क्षेत्रात भरावासाठी पूर्वेकडील डोंगर फोडावे लागणार आहेत. दुसरा सर्वात मोठा फटका मच्छीमारांना बसणार असून मत्स्य संपदेचा ‘गोल्डन बेल्ट’ समजला जाणारा भागच या भराव क्षेत्रामुळे नष्ट केला जाणार आहे. यामुळे किनाऱ्यावर वसलेल्या धाकटी डहाणू, चिंचणी, दांडापाडा, वरोर, तारापूर, घिवली, कंबोडा, नवापूर, दांडी, सातपाटी आदी गावातील घरावर समुद्री लाटांचा तडाखा बसणार आहे. 

नरेंद्र मोदींना आम्ही मते दिल्यामुळे ते आज पंतप्रधानपदी विराजमान झाले आहेत. तुमचे सरकार असले म्हणून तुम्ही काहीही करणार का? एके ठिकाणी पेसा कायदा तुम्हीच आणता आणि त्याचे उल्लंघनही तुम्हीच करता? आमच्या भावनांचा विचार करा.
    - विनिता राऊत, सरपंच, वाढवण

पंतप्रधान हुकूमशहा आहेत का? आम्ही हे बंदर कुठल्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
- कुंदन राऊत, पर्यावरणप्रेमी, नरपड

स्थानिकांच्या भावना दुखावणारी जाहीर वक्तव्ये सत्तेचा माज असलेलेच करतात. कोणी कितीही चमचेगिरी वक्तव्ये केली तरी कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नसते. जोपर्यंत वाढवण बंदर कायमस्वरूपी रद्द होत नाही तोपर्यंत असाच लढा यापुढेही सुरू ठेवू.
        - अनिकेत पाटील, कार्याध्यक्ष,     वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती