एनआरसीची दिवाळखोरी जाहीर करा, ‘जनरल्स वर्क युनियन’चा ठराव

कल्याण : आंबिवली येथील एनआरसी कंपनीला २००९ मध्ये टाळे लावण्यात आले. मात्र, आठ वर्षे उलटूनही २ हजार २२५ कामगारांना जवळपास ६५० कोटी रुपयांची अपेक्षित असलेली देणी मिळालेली नाहीत. देणी मिळाण्यासाठी कंपनीची दिवाळखोरी जाहीर करावी, असा ठराव आॅल इंडिया इंडस्ट्रीयल जनरल्स वर्क युनियनने केला आहे. दिवाळीखोरी जाहीर करण्याच्या मागणीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करणार असल्याची माहिती युनियनचे प्रदेश उपाध्यक्ष उदय चौधरी यांनी दिली.
आर्थिक डबघाईला आल्याचे कारण पुढे करत व्यवस्थापनाने ९ नोव्हेंबर २००९ ला कंपनीला टाळे ठोकले. त्यामुळे २ हजार २२५ कामगारांना त्यांची देणी मिळालेली नाहीत. देणीसाठी कामगारांनी मोर्चे, आंदोलने केली. तरीही सरकारला जाग आलेली नाही. आघाडी सरकारच्या काळात कामगारांना देणी देण्यासाठी मंत्रालयात बैठका घेण्यात आल्या. परंतु, त्यातून काहीच साध्य झालेले नाही. कामगारांना देणी मिळत नसल्याने कंपनी दिवाळीखोरीत निघाल्याचे जाहीर करावे, अशी मागणी चौधरी यांनी केली आहे.
कंपनीचे प्रकरण हे ‘बीआयएफआर’मध्ये गेले होते. आजारी उद्योगांची प्रकरणे तेथे जातात. मात्र, सध्याच्या भाजपा सरकारने ‘बीआयएफआर’ हे फोरमच रद्द केले आहे. कंपनी मालकाने कामगारांची देणी न देताच कंपनीची जागा रहेजा बिल्डरला विकण्याचा प्रयत्न केला होता. याप्रकरणी केडीएमसीचे तत्कालीन आयुक्त गोविंद राठोड यांनी कंपनीची मालमत्ता कराची थकबाकी थकीत असताना जमीन करार करण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. कंपनी व्यवस्थापन ‘रहेजा’ला जमीन विकत असल्याने कामगारांची देणी ‘रहेजा’कडून मिळणार, असे बोलले जात होते. ‘रहेजा’नेही देणी देण्यास तयारी दर्शवली होती. त्याबाबत एनआरसी कामगार संघटनेशी कंपनीने करार केला होता. त्यानुसार, निवृत्त कामगारांची देणी दिली नाही तरी चालतील, जमीन विकायला परवानगी देणे अशा स्वरूपाचे करार करण्यात आले होते. पण मान्यप्राप्त कामगार संघटनेने कंपनीशी केलेल्या करारांविरोधात आॅल इंडिया इंडस्ट्रीयल जनरल्स वर्क युनियनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे न्यायालयाने मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेशी केलेले करार रद्दबातल ठरविले आहेत. न्यायालयात तीन याचिका होत्या. परंतु, कामगारांची देणी मिळावी, या आशयाची एकही याचिका उच्च न्यायालयात नसल्याने कामगारांना देणी मिळालीच नाहीत. बीआयएफआर हे सरकारने रद्दबातल ठरवल्याने कामगारांची देणी देण्याबाबत सरकारने पुढाकार घेऊन नव्याने विचार करणे आवश्यक आहे. मात्र, तो होत नाही.
कंपनीच्या बाजूने निकाल लागावा, यासाठी कंपनीच्या तीन अधिकाºयांविरोधात लाचप्रकरणी सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. त्याची चौकशी सुरू आहे. आता तर बीआयएफआर रद्दबातल झाले आहे. त्यामुळे कामगारांची देणी द्यावीत, त्यासाठी कंपनची दिवाळीखोरी जाहीर करावी, अशी मागणी न्यायालयात याचिकेद्वारे केली जाणार आहे.
>मोट बांधणार
ठाणे जिल्ह्यात जवळपास २०० कारखाने बंद आहेत. या सगळ््या बंद कारखान्यांमधील कामगारांचा एक जाहीर मेळावा लवकरच घेतला जाईल. त्यानंतर एक भव्य मोर्चाही काढण्यात येईल. कामगारांना त्याचा हक्क मिळालाच पाहिजे, यासाठी बंद कारखान्यातील कामगारांची एक भली मोठी मोट बांधली जाणार आहे, असेही चौधरी यांनी सांगितले.