जलवाहतुकीसाठी आणखी एक सल्लागार

एक कोटीचा खर्च : सीआरझेडसह वन्यजीव अभयारण्याच्या एनओसीची गरज

ठाणे : जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी आवश्यक त्या वन्यजीव अभयारण्याच्या एनओसीसह इतर परवानग्या घेण्यासाठी पालिकेने पुन्हा एकदा सल्लागार नेमण्याचा घाट घातला आहे. त्यानुसार वसई -ठाणे - कल्याण या पहिल्या मार्गासाठी आवश्यक परवानग्या घेण्याचे काम या सल्लागारामार्फत केले जाणार असून यासाठी १ कोटी ६ लाख २० हजारांचा चुराडा पुन्हा एकदा केला जाणार आहे.

यापूर्वीही जलवाहतुकीच्या इतर कामांसाठी अशाच पद्धतीने सल्लागाराची नियुक्ती केली होती. हा खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पार्किंग प्लाझा बांधणे या लेखाशिर्षकामधून करण्यात येणार आहे.

या संदर्भातील प्रस्ताव येत्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला आहे. पहिल्या टप्यात वसई - ठाणे - कल्याण हा ५४ किमी लांबीचा जलवाहतूक मार्ग असणार आहे. यासाठी केंद्राकडून १०० टक्के अनुदान प्राप्त होणार आहे. त्यानुसार क्विक स्टार्ट प्रोजेक्ट अंतर्गत मीरा भार्इंदर, कोलशेत, काल्हेर व डोंबिवली या ४ ठिकाणी जेटी बांधणे, रिव्हर इन्फॉरमेशन सिस्टम, ३ वर्षांकरीता व्हेसल्सची दुरुस्ती आदी कामांचा यात समावेश करून ८६ कोटी खर्चाचा प्रस्ताव आंन्तर्देर्शीय जलमार्ग प्राधिकरण, दिल्ली यांनी पब्लिक इनव्हेसमेंट बोर्डाकडे सादर केला आहे.

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेमार्फत पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या घेणेही क्रमप्राप्त असणार आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाचे सादरीकरण, पाठपुरावा करून या प्रकल्पाकरीता ई.आय.ए. रिपोर्ट तयार करणे, एम.पी.सी.बी यांच्याकडे जनसुनावणीसाठी अर्ज करणे, चिफ कन्झर्व्हेटर आॅफ फॉरेस्ट, मँग्रोव्ह सेल, मुंबई यांचे नाहरकत प्रमाणपत्रासह महाराष्टÑ व केंद्र शासनाच्या स्तरावरील कोस्टलझोन मॅनेजमेंट अ‍ॅथॉरिटी यांची व इन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट अ‍ॅथॉरिटी यांची परवानगी घेण्याची जबाबदारी नियुक्त सल्लागाराकडून कार्यवाही सुरू झाली आहे.

एवढे असतानाही या प्रकल्पाबाबात एक्सपर्ट अ‍ॅप्रेझल कमिटी, पर्यावरण विभाग, यांच्याकडे सादर केलेल्या सादरीकरणात अतिरिक्त संजय गांधी उद्यान, ठाणे खाडी वन्यजीव अभायरण्य व तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य यांच्यावर होणाऱ्या पर्यावरणीय प्रभावाचा अभ्यासाकरीता लागणारी परवानगी महापालिकेने घ्याव्यात असे नमूद केले आहे. त्यामुळे आता या कामासाठी पुन्हा नव्याने हा सल्लागार नेमला जाणार आहे.

आराखड्यासाठी ४७ लाखांचा खर्च
पहिल्या टप्यासाठी आता नॅशनल इन्स्टिट्युट आॅफ ओशियानोग्राफी या केंद्रीय संस्थेकडून समुद्री पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याचे काम केले जाणार आहे. त्यामुळे हा आराखडा तयार करण्यासाठी ४७ लाख २० हजारांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे.