केडीएमसी हद्दीत क्लस्टरचे आणखी पाऊल

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत क्लस्टर योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी खाजगी एजन्सी नेमण्यास सहायक संचालक नगररचनाकार दि. प्र. सावंत यांनी मान्यता दिली आहे. संबंधित एजन्सीने पाच टक्के परफॉमन्स गॅरंटी रकमेसह करारनामा करून सर्वेक्षणाचे काम सहा महिन्यांंत पूर्ण करावे, असे आदेशात म्हटले आहे.

महापालिका हद्दीत गतवर्षी ४०१ धोकादायक इमारती होत्या. त्यांच्या पुनर्विकासात अडथळे होते. भाडेकरू, इमारतींचा बिल्डर आणि जमीनमालक यांच्या एकसूत्रता दिसून येत नसल्याने विकासाचे प्रस्ताव अत्यंत नगण्य प्रमाणात येत होते. त्यामुळे धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांच्या पुनवर्सनासाठी क्लस्टर योजना राबविण्याची मागणी अनेक वेळा झाली. याचदरम्यान महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी अनेक धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारती वर्षभरात जमीनदोस्त केल्या. त्यामुळे त्यांची संख्या घटली असली तरीदेखील पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रलंबितच आहे. यामुळे डोंबिवलीच्या दत्तनगर परिसरातील राघवेंद्र सेवा संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून धोकादायक इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या प्रश्नी लक्ष वेधले होते. सरकारने केलेल्या नव्या नियमानुसार खाजगी बिल्डरही पुढाकार घेऊन अशा इमारतींचा पुनर्विकास करू शकतो. त्याठिकाणी क्लस्टर योजना राबवू शकतो. किमान दहा हजार चौरस मीटरच्या जागेत पुनर्विकास करण्याकरिता क्लस्टर योजनेतून विकास केला जाऊ शकतो. पुनर्विकास करू इच्छिणारे पॉकेट महापालिका सूचित करणार आहे.

*डीपीआर नंतर क्लस्टरचा निर्णय

तूर्तास महापालिकेने आयरे येथील जागेवर क्लस्टर योजनेतून पुनर्विकास करण्याचा पथदर्शी एक प्रकल्प सुचविला आहे. त्याला प्रतिसाद कसा येतो. त्यानंतर पुढील जागा सूचित केल्या जाणार आहे. त्यासाठी एजन्सी नेमण्यात येणार होती. तिच्या निविदेला प्रतिसाद मिळत नव्हता. आता कुठे तो मिळाला आहे. त्यापैकी टेलिकॉम अर्बन मेनेजमेंटला सर्वेक्षणाचे कंत्राट देण्यास सावंत यांनी मान्यता दिली. ही एजन्सी ज्या ठिकाणी क्लस्टर योजना राबवायची आहे, त्या ठिकाणच्या नागरिकांचा बायोमेट्रिक सर्व्हे करणार आहे. योजना कशा प्रकारे राबविली जाणार त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून देणार असून त्यानंतर त्यावर क्लस्टरचा निर्णय घेतला जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

२००९ पासून क्लस्टरचे गु:हाळ

क्लस्टर योजना राबविण्याचे गुऱ्हाळ २००९ सालापासून सुरू आहे. त्याला २०१४ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंजुरी दिली. टप्प्याटप्प्याने ठाण्यापाठोपाठ अन्य ठिकाणीही ही योजना राबविण्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार आता कुठे या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे.

----------------------------------------------