बुलेट ट्रेन मार्गावरील २८ पुलांच्या बांधकामासाठी आणखी एक पाऊल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 26, 2020 09:37 PM2020-09-26T21:37:39+5:302020-09-26T21:37:46+5:30
नॅशनल हायस्पीड रेल कॉपोर्रेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) यांनी शुक्रवारी तांत्रिक निविदा खुल्या केल्या.
नारायण जाधव
ठाणे : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्गादरम्यान येणारे महामार्ग, रेल्वेमार्ग आणि नद्या यांवर २८ पुलांची उभारणी करण्याबरोबरच बडोदा आणि अहमदाबाद यादरम्यान सुमारे ८८ किमी मार्गावर व्हायाडक्ट्ससह आणंद/नडियाद या उन्नत स्थानकांचे बांधकाम करणे व पाच पूल आणि २५ क्रॉसिंग्ज यांची उभारणी करणे, यासाठी नॅशनल हायस्पीड रेल कॉपोर्रेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) यांनी शुक्रवारी तांत्रिक निविदा खुल्या केल्या.
या निविदा प्रक्रियेत टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ब्रेथवेट अॅण्ड कंपनी लिमिटेड कन्सोर्शियम, ब्रिज अॅण्ड रूफ कं. (इंडिया) लिमिटेड, एनसीसी लिमिटेड, जेएमसी प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड अॅण्ड राही इन्फ्राटेक लिमिटेड, आयएसजीईसी हेवी इंजिनीअरिंग लिमिडेट- एम अॅण्ड बी इंजिनीअरिंग लिमिटेड कन्सोर्शियम, लार्सन अॅण्ड टुब्रो-आयएचआय इन्फ्रास्ट्रक्चर सिस्टीम्स कन्सोर्शियम यांचा समावेश आहे.
तर, ८८ किमी मार्गावर व्हायाडक्ट्स आणि आणंद/नडियाद या स्थानकांच्या निर्मितीसाठी अॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड-इरकॉन इंटरनॅशनल लिमिटेड - जेएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड कन्सोर्शियम, एनसीसी लिमिटेड- टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड - जे. कुमार इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड-एचएसआर कन्सोर्शियम, लार्सन अॅण्ड टुब्रो लिमिटेड यांनी रस दाखविला आहे. २८ पुलांच्या उभारणीसाठी सुमारे ७० हजार मेट्रिक टन पोलादाची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे अर्थातच पोलादनिर्मिती क्षेत्राला मोठी मागणी या प्रकल्पामुळे निर्माण होणार आहे.
या निविदांमुळे बुलेट ट्रेन मार्गाच्या एकूण ५०८ किमी लांबीपैकी ३२५ किमी लांबीचा मार्ग (६४ टक्के), १२ स्थानकांपैकी वापी, बिलिमोरा, सुरत, भरूच आणि आणंद/नडियाद या पाच स्थानकांची उभारणी आणि सुरत येथे उभारला जाणारा ट्रेन डेपो यांसाठीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. याच आठवड्यात २३७ लांबीचा मार्ग आणि चार स्थानके यांच्या उभारणीसाठीही एनएचएसआरसीएलने निविदा काढल्या होत्या. त्यात तीन निविदाकर्त्यांनी सहभाग घेतला, ज्यात सात मोठ्या बांधकाम कंपन्यांचा समावेश आहे. या निविदांमुळे भारतातील पोलाद आणि सिमेंटनिर्मिती उद्योगांना तसेच त्यांच्या पुरवठादारांना बळकटी मिळणार आहे.