रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आणखी तीन कोटी रुपये

कल्याण : रस्तेदुरुस्ती आणि देखभालीच्या कामासाठी तीन कोटी दोन लाख रुपये वाढीव खर्चास शुक्रवारी झालेल्या केडीएमसीच्या स्थायी समितीच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली. केडीएमसीच्या हद्दीतील रस्त्यांवर पडलेले खड्डे बुजविण्यासाठी १७ कोटी तर, सेवावाहिन्या टाकण्यासाठी खोदलेले रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी १६ कोटी रुपये एप्रिलमध्ये मंजूर करण्यात आले होते. खड्डे बुजविण्याचे कंत्राट नऊ कंत्राटदारांना देण्यात आले होते. १७ कोटी रुपये खर्च झाल्याने आता वाढीव खर्च देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर मांडला होता.

शिवसेना सदस्य गोरख जाधव यांनी ‘अ’ प्रभागातील खड्डे बुजवलेले नाहीत. मग, नेमके कोणते खड्डे बुजविले गेले, असा सवाल यावेळी केला. शिवसेना सदस्य वामन म्हात्रे यांनीही खड्डे बुजविण्याचे काम झालेलेच नाही. अनेक प्रभागांत खड्डे कायम असल्याचा मुद्दा मांडला. शिवसेना सदस्या प्रियंका भोईर यांनीही खड्डेप्रकरणी जास्तीचा खर्च कशासाठी हवा. यापूर्वी इतका पैसा खर्च केला आहे. असे असतानाही खड्डे बुजविले गेले आहेत की नाही, याचा हिशेब कोण देणार, असा सवाल केला.

सदस्यांच्या प्रश्नांवर शहर अभियंत्या स्वप्ना कोळी-देवनपल्ली म्हणाल्या की, ‘यंदाच्या वर्षी पाऊस प्रचंड प्रमाणात पडला. त्यामुळे रस्त्यांची चाळण झाली. पाऊस पडत असताना तात्पुरत्या स्वरूपात खड्डे बुजविणे शक्य होते. महापालिकेच्या विविध प्रभागांत खड्डे किती बुजविले, याची सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे. तसेच प्रत्येक कंत्राटदाराने कामाचे जिओ टॅगिंग व फोटो जोडले आहेत. त्यानंतरच त्यांच्या कामाचे बिल अदा केले आहे. आता नऊ कंत्राटदारांकडून नऊ प्रभाग क्षेत्रांत रस्तेदुरुस्तीची कामे करायची आहेत. त्यासाठी हा वाढीव खर्च लागणार आहे.’

शहर अभियंत्यांनी दिलेल्या या माहितीनंतरच खर्चाला सभापती विकास म्हात्रे यांनी मंजुरी दिली. ते म्हणाले, ‘रस्त्यांची कामे व्यवस्थित झाली पाहिजेत. तसेच १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२१ दरम्यान खड्डे बुजविण्याच्या कामाचे प्रस्ताव तयार करून ते एप्रिलमध्येच मंजुरीसाठी आणले जावेत, जेणेकरून मंजुरीनंतर निविदा प्रक्रिया राबवून पावसाळ्यापूर्वी खड्डे बुजविण्याची कामे मार्गी लावणे शक्य होईल.’

महापालिकेचा २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाचा लेखाअभिप्राय स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी आला असता त्यात किती त्रुटी आणि आक्षेप आहेत, याची माहिती प्रशासनाने द्यावी. त्यानंतर, तो स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी आणावा, असे म्हात्रे यांनी प्रशासनाला सूचित केले. तीन महिन्यांत लेखा अधिकाऱ्यांनी नोंदवलेल्या आक्षेपांबाबत खुलासा करून हा अहवाल समितीसमोर आणला जाईल, असे उपायुक्त मारुती खोडके यांनी स्पष्ट केले.