भूमिपुत्रांवरील वाढत्या दांडगाईला रोखायचे तरी कोणी?

गेल्या आठवड्यात उत्तनच्या करईपाड्यातील भूमिपुत्र असलेल्या दोन कुटुंबीयांच्या जुन्या घरांच्यामधून बळजबरी रस्ता बनवण्याच्या महापालिकेच्या दांडगाई विरोधात ग्रामस्थांचा उद्रेक झाला होता.

धीरज परब, मीरा रोड

मीरा- भाईंदरमध्ये गेल्या काही वर्षात भूमिपुत्रांवर चाललेल्या मनमानी दांडगाई मुळे संतापाचे वातावरण आहे. उत्तन येथे दोन राहत्या घरांमधून बळजबरी रस्ता काढणे, वरसावे येथे हॉटेल चालक व ग्रामस्थांमध्ये झालेला राडा, आगरी समाज भवनचा खुळखुळा, जमिनींची चाललेली लुबाडणूक व परवानगींमध्ये आडकाठी, ग्रामीण भागात लादलेला कचरा व मलप्रवाह कर, उत्तनचे डपिंग आदी विषयांवरून उफाळून आला आहे.

संविधानाने कायदे - नियम हे सर्वांनाच सारखे असायला हवेत हे सत्यच आहे. परंतु मीरा भार्इंदरमध्ये कायदे आता कायदे मोडणाऱ्यांसाठी आणि नियम हे वाकवणाऱ्यांसाठी आहेत हे सातत्याने दिसून येत आहे. उत्तनच्या धावगी डोंगरावर दहा वर्षांपासून जास्त काळ चाललेल्या बेकायदा डम्पिंगचा गंभीर प्रश्न आजही कोणी सोडवलेला नाही. ग्रामस्थांनी आंदोलने केली, न्यायालयात गेले तरी आजही स्थानिकांना या बेकायदा डम्पिंगमधून सुटका मिळाली नाही. कारण आंदोलन आणि लढ्यात सातत्य राहिले नाही. आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे नेते तसेच लोकप्रतिनिधींनीही सोयीची भूमिका घेऊन ग्रामस्थांशी खेळ चालवला. घनकचरा अधिनियमातील तरतुदींचे सर्रास उल्लंघन होत असूनही पालिका आणि लोकप्रतिनिधींनी ग्रामस्थांना दुर्गंधी, धूर, प्रदूषण आणि शेतजमीनी नापिकाची बक्षिसी माथी मारली.
वरसावे नाक्यावरील फाऊंटन हॉटेलमध्ये दुचाकी पार्किंगवरुन घोडबंदर ग्रामस्थ व हॉटेलवाल्यात राडा झाला. पार्किंगचा किरकोळ विषय असूनही हॉटेलच्या बाऊंसर, रखवालदारांनी शिवीगाळ, दादागिरी केल्याच्या कारणा वरुन वाद पेटला. तोडफोड - मारहाण ही ग्रामस्थांनी केली वा हॉटेलवाल्यांनी केली याचे समर्थन अजिबात करता येणार नाही. दोन्ही बाजूकडील दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे. पण हॉटेलवाल्याकडून ज्या पध्दतीने सोडा वॉटरच्या बाटल्या, स्टीलचे दांडे आदींचा वापर केला गेला ती निश्चितच गंभीर आहे. घोडबंदर ग्रामस्थांसह आगरी समाजाने एकत्र येऊन घटनेचा निषेध करतानाच आपला आक्रमक बाणा दाखवल्याने दुसºया दिवशी हॉटेलच्या बेकायदा शेडचे बांधकाम पालिकेने पोलीस बंदोबस्तात तोडले.

स्थानिकांच्या जमिनी बळकावण्यासह त्यांच्या फसवणुकीचे प्रकार सातत्याने समोर येत आहेत. राजकीय व प्रशासकीय लागेबांधे वापरून अनेक स्थानिकांच्या जमिनी बळकावण्यात आल्या. अनेकांना त्यांचा मोबदला दिला नाही. अनेकांना तर तुमची जमीन सीआरझेड, नाविकास , कांदळवन, आरक्षणात आहे म्हणून कवडीमोलाने खरेदी करण्यात आल्या. त्याच ठिकाणी मग आपले राजकीय व प्रशासकीय वजन वापरून बांधकामे केली गेली. आज स्थानिक कोणी बांधकाम परवानगी, दुरूस्ती आदींच्या परवानगीसाठी गेला तर त्याला कायदे - नियम शिकवले जातात. त्याची जागा असूनही त्याला व्यवसाया साठी ताडपत्रीची शेडही उभारू दिली जात नाही. पण वजनदारांनी कितीही शेड - बांधकामे बेकायदा केली तरी त्यांना मात्र कोणी हातही लावत नाहीत. जमिनीचा कब्जा करुन द्यायला सुटीच्या दिवशी पालिका कामाला लागते. पोलीसही तीन तीन दिवस बंदोबस्त देतात. अनेक स्थानिकांनी पालिका, पोलीस, महसूलपासून सरकारपर्यंत दाद मागितली आहे. आज अशा अनेक स्थानिकांची हक्क व न्याय मिळण्यासाठी वणवण सुरु आहे. परंतु त्यांना कोणी दाद देत नाहीत.
मुर्धापासून उत्तन चौक व पेणकरपाडापासून चेणे - काजूपाडा, नवघर, गोडदेव, भार्इंदर, खारी आदी गावातील ग्रामस्थांकडून आठ वर्षांपासून भूमिगत गटार योजनेच्या नावाखाली मलप्रवाह सुविधा कराची वसुली केली जात आहे. परंतु आजही या ग्रामस्थांना भूमिगत गटार योजनेची सुविधा तर सोडाच चांगल्या गटारांची सोय पालिकेने केलेली नाही. ज्या योजनेचा लाभच ग्रामस्थांना मिळत नसताना आठ वर्ष त्यांच्याकडून कर वसुली केली जात आहे. हा कर कमी म्हणून की काय आता कचरा शुल्क पालिकेने लावले आहे. बहुतांश ग्रामस्थांना तर मूळ मालमत्ता करापेक्षा हे कचरा शुल्कच कितीतरी पटीने जास्त वाटत आहे. या कचरा शुल्कासह मलप्रवाह सुविधा कराविरोधात गावागावात बैठका झाल्या आहेत. नागरिकांमध्ये याचा संताप आहे. पालिकेकडूनही निवडणुकी नंतर चर्चा करू असे ग्रामस्थांना आश्वासन मिळाले आहे.

गेल्या आठवड्यात उत्तनच्या करईपाड्यातील भूमिपुत्र असलेल्या दोन कुटुंबीयांच्या जुन्या घरांच्यामधून बळजबरी रस्ता बनवण्याच्या महापालिकेच्या दांडगाई विरोधात ग्रामस्थांचा उद्रेक झाला होता. संतापलेल्या ग्रामस्थांनी पालिका पथकास हुसकावुन लावले होते. रस्त्याच्या मागणीचे पत्र देणाºया नगरसेवकावर देखील ग्रामस्थ संतापले. येथील कोंत्या व डिसोझा कुटुंबीयांच्या दोन घरां मधील चिंचोळया जागेत कुंपणभिंत आहे. माणुसकी म्हणून या भूमिपुत्रांनी मागची जागा घेणाºया परप्रांतीयांसाठी पायवाट दिली. परंतु त्या परप्रांतीयांनी स्वत:च्या केलेल्या बेकायदा धार्मिक स्थळासाठी चार चाकी गाडी जाण्या एवढा रस्ता हवा म्हणून स्वत:च्या समाजातील नगरसेवकाला हाताशी धरले. त्या नगरसेवकानेही पालिका प्रशासनावरील सत्तेची पकड वापरुन बळजबरीने जुनी कुंपण भिंत तोडायला लावली. पालिकेनेही स्थानिकांचा हक्क आणि कायदे - नियम धाब्यावर बसवून दांडगाई केली. भिंत तोडल्यानंतर पालिकेने पुन्हा त्या स्थानिकांना नोटिसा बजावल्या.