काहीही झाले तरी दूध, भाजीपाला फेकणे चूक

भाजीपाल्याचे दर दुप्पट झाल्याने गुरुवारपासून शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाची झळ सर्वसामान्य ठाणेकरांना शुक्रवारपासून चांगलीच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे :भाजीपाल्याचे दर दुप्पट झाल्याने गुरुवारपासून शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाची झळ सर्वसामान्य ठाणेकरांना शुक्रवारपासून चांगलीच जाणवू लागली आहे.
शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही, हे खरे आहे. त्यांच्या मालावर दलाल खूप कमिशन काढतात. त्यांच्यावर वचक बसला पाहिजे. सर्वसामान्य शहरी नागरिकांना तर उलट मिळेल त्या भावाने भाजीपाला, धान्य नाइलाजास्तव खरेदी करावे लागते. शेतकऱ्यांनी हे लक्षात घेऊन भाजीपाला, दुधाची नासडी करू नये. यातून, कोणाचाही फायदा होणार नाही, असे मत मेहरुद्दीन ताडे यांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांच्या संपाने काय साध्य होणार. यात शेतकऱ्यांचे आणखी नुकसान होईल. शिवाय, भाजीपाला पुरेशा प्रमाणात ठाण्यातील बाजारपेठांमध्ये न आल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईला सामोरे जावे लागत आहे, असे मत डी.एन. कुरकुडे यांनी व्यक्त केले. समाजातील इतर नोकरदारवर्ग किंवा व्यावसायिकांप्रमाणे शेतकरीराजानेही आपल्या मागण्यांसाठी संप पुकारला, हे बरोबरच आहे. मात्र दूध, कांदा अशा दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा थांबवण्याची व त्या नष्ट करण्याची गरज नव्हती. त्यांचा पुरवठा केला असता, तर सर्वसामान्य नागरिकांचे तरी हाल झाले नसते. संप बेमुदत पुकारून त्यांनी इतर सर्वसामान्यांचे हाल केले आहेत, अशी नाराजी नमिता धावडे यांनी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांचा संपाचा निर्णय योग्य आहे. त्यांच्या मागण्यांकडे सरकार लक्ष देत नाही. नैसर्गिक संकटाबरोबरच दिवसागणिक बदलणारा बाजारभाव आणि इतर समस्यांना तोंड देत शेतीतून बळीराजाला फायदा होत नाही. उलट, त्यांच्या मालावर दलाल मंडळी चांगला नफा कमावतात. मात्र, या संपामुळे परराज्यांतून येणाऱ्या मालाची मागणी वाढली आहे, असे मत रोहित नावे यांनी व्यक्त केले. इतक्या वर्षांत शेतकरी कधी संपावर गेल्याचे ऐकिवात नव्हते. त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. परंतु, बुधवारी मध्यरात्रीपासून दुधाचे टँकर फोडायला सुरुवात केली. भाज्यांचे ट्रक उलटे केले, ही निषेधाची पद्धत चुकीची आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य, भाजीपाल्याची नासाडी करणे चुकीचे आहे. हेच जिन्नस आम्हा नागरिकांपर्यंत पोहोचले असते, तर सर्वांची इतकी गैरसोय झाली नसती. त्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागले नसते. संपामुळे सर्व वस्तूंचे भाव वधारल्याने शहरी नागरिकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. सरकारने तत्काळ शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांचे प्रश्न मार्गी लावले पाहिजेत. सर्वसामान्यांचेही हाल थांबवावेत, अशी अपेक्षा प्राजक्ता भिडे यांनी व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांच्या अनेक मागण्या रास्त असल्या, तरी संप केल्याने त्या पूर्ण होतील का, हा प्रश्नच आहे. मालाला योग्य हमीभाव मिळत नाही, ही बाब खरी असली तरी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे अयोग्य वाटते. सरसकट सगळ्यांना कर्जमाफी दिली, तर ज्यांनी कमी प्रमाणात कर्ज घेतले आहे, त्यांच्यावर अन्याय ठरू शकतो. शहरी भागातील काही नागरिकही अतिशय बिकट परिस्थितीत घर चालवतात. ते कोणतीही सवलत मागत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी इतर मागण्यांसाठी संपापेक्षा सरकारला घेराव घालावा, असे मत बी.टी.वाडकर यांनी मांडले.

अंमलबजावणी चुकली

संपाचा निर्णय योग्य असला, तरी ठिकठिकाणी रस्त्यावर भाजीपाला, दूध फेकून केलेला निषेध ही पद्धत चुकीची असल्याची प्रतिक्रिया ठाणेकरांमधून उमटत आहे. सरसकट कर्जमाफी देण्यासही काही ठाणेकरांचा विरोध आहे. शहरातील अनेक नागरिक कष्ट करून जगतात, मात्र कर्जमाफी मागत नाहीत, अशाही प्रतिक्रिया मिळाल्या. शेतीमालाला योग्य हमीभाव मिळावा, याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्या मान्य झाल्याच पाहिजेत.


उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी देता तर इथे का नाही?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
डोंबिवली : शेतकऱ्यांच्या संपामुळे डोंबिवलीकर नाराज नाहीत. उलटपक्षी, शेतकऱ्यांनी केलेली मागणी अत्यंत रास्त असून सरकारने लागलीच कर्जमाफी द्यायला हवी आणि हे आंदोलन चिघळणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी, असे त्यांचे मत आहे.
गृहिणी हेतल भाद्रा म्हणाल्या की, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळालाच पाहिजे. शेतकऱ्यांचा किमान उत्पादन खर्च तरी निघाला पाहिजे. शेतकऱ्यांना कर्जाच्या चक्रातून बाहेर काढणे, ही सरकारची नैतिक जबाबदारी असून तत्काळ कर्जमाफी जाहीर केली पाहिजे.
भाजपा सरकार उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ शकते, तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी येथील भाजपा सरकारचे काय घोडे मारले आहे, असा सवाल शेतकरी गोरक्षनाथ भनगाडे यांनी केला.
महाराष्ट्रातील एकाही शेतकऱ्याने भाजपाला मत दिलेले नाही का, असा प्रश्न भनगाडे यांनी केला. त्यांच्या तीन एकरांच्या शेतात त्यांनी वांग्याचे पीक घेतले होते. त्याला पाच रुपये किलो भाव मिळत होता. इतका कमी भाव मिळत असल्याने त्यांनी वांग्याचे पीक जाळून टाकले.
आता शेतकरी संपाच्या काळात बाजारात वांगी ४० रुपये किलो दराने विकली जात आहेत. ही परिस्थिती शेतकऱ्यावर का आणली, याला जबाबदार सध्याचे दळभद्री सरकार आहे, असे ते म्हणाले.
महाविद्यालयीन तरुणी स्नेहा दुर्गवले हिला शेतकऱ्यांचा संप रास्त वाटतो. शेतमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे, हेही ती मान्य करते. मात्र, दूध व भाजीपाला रस्त्यात फेकून देणे तितके योग्य नाही, असे तिला वाटते. अन्य एक महाविद्यालयीन तरुणी सायली दूरत म्हणाली की, उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळत असेल, तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी काय पाप केले आहे? महाराष्ट्रातील शेतकरी अडचणीत नाही का? तूरडाळ जास्त पिकवली तर सरकारकडून तिची खरेदी व्हायला नको का? शेतकरी संपातून सरकारने काहीतरी धडा शिकला पाहिजे.
साहेबराव नाईकरे म्हणतात की, मालाच्या दर्जानुसार शेतकऱ्याला योग्य भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उपसलेले संपाचे हत्यार योग्य आहे. शहरी माणूस शेतकऱ्यावर अवलंबून आहे. शेतकरी वरुणराजावर अवलंबून आहे. याचा विचार सरकारने करणे गरजेचे आहे. सरकारने वेळीच योग्य निर्णय घेतला नाही, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते.
शेतकरी आजतागायत कधीही संपावर गेलेला नव्हता. त्याला संपावर जाण्याची वेळ आली, हीच भाजपा सरकारची नाचक्की आहे. शेतकरी संप लागलीच मिटला नाही, तर अर्थव्यवस्थेचा कणाच मोडून पडेल, असे मत परेश पाटील यांनी व्यक्त केले.
सुषमा खानोलकर म्हणतात की, शेतमालाला योग्य भाव न मिळण्याचे कारण मधले दलाल पैसा उकळतात. त्यामुळे एकीकडे दलाल शेतकऱ्याची फसवणूक करतात, तर दुसरीकडे जास्तीचा दर ग्राहकाला भरायला लावून त्यालाही नाडतात. या दलालांची मक्तेदारी संपुष्टात आणून शेतमाल थेट शेतकऱ्यांकरवी ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला पाहिजे. सरकारने त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

शेतकऱ्यांची मागणी अत्यंत योग्य
उत्तर प्रदेशातील भाजपाचे सरकार तेथील शेतकऱ्यांना जर कर्जमाफी देते, तर महाराष्ट्रातील भाजपा सरकार इतके दिवस का गप्प आहे? शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देऊन त्यांचा संप मिटवून टाका, अशी भावना डोंबिवलीकरांनी व्यक्त केली आहे. शेतमालास हमीभाव मिळालाच पाहिजे आणि दलालांची गठडी वळवून त्यांना हद्दपार केले पाहिजे, अशा प्रतिक्रियाही त्यांनी दिल्या. एकुणच डोंबिवलीत शेतकरी संपाला पाठिंबा आहे.