केडीएमसीकडून अभय योजना लागू

मालमत्ता कराची वसुली कमी होत असल्याने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने अभय योजना लागू केली आहे.

कल्याण : मालमत्ता कराची वसुली कमी होत असल्याने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने अभय योजना लागू केली आहे. सगळ्यांनी त्याचा लाभ घेतल्यास महापालिकेच्या तिजोरीत एक हजार कोटी रुपये जमा होतील. तर, महापालिकेस १२० कोटी रुपयांचे व्याज मिळू शकते, असा दावा महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी केला आहे.
पहिल्या सहा महिन्यांसाठी मालमत्ता कराचे बिल दिल्यापासून ९० दिवसांत भरावयाचे असते. तर, दुसऱ्या सहामाहीत मालमत्ता कराची रक्कम ३१ डिसेंबरच्या आत भरणे आवश्यक असते. बिल भरण्यास विलंब करणाºया मालमत्ताधारकांकडून महापालिका व्याज आकारते. जानेवारी ते मार्चमध्ये कराची वसुली होते. उर्वरित नऊ महिने वसुलीचे काम थंडावते. त्यामुळे वसुली वाढविण्यासाठी महापालिकेने अभय योजना जाहीर केली आहे. त्यास सोमवारी महासभेने मान्यता दिली.
अभय योजनेचा कालावधी १८ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०१८ दरम्यानचा आहे. १८ सप्टेंबर ते ३१ आॅक्टोबर दरम्यान मूळ रक्कम व व्याजाची ५० टक्के रक्कम भरल्यास ५० टक्के व्याजाची रक्कम माफ होणार आहे. या कालावधीत काही नागरिकांनी योजनाचा लाभ न घेतल्यास त्यांना दुसरी संधी मिळणार आहे. १ ते १५ नोव्हेंबर दरम्यान या कालावधीत मूळ रक्कम व व्याजाची ६० टक्के रक्कम भरल्यास त्यांना व्याजाची ४० टक्के रक्कम माफ होणार आहे. दुसरी संधी जे चुकवतील, त्यांना तिसरी संधी मिळणार आहे. १६ ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान मूळ रक्कम व व्याजाची ७५ टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित २५ टक्के रक्कम माफ होणार आहे. नागरिकांना या योजनाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयुक्तांनी केले आहे.
जमिनीवरील कराची मूळ रक्कम ३२१ कोटी तर, त्यावरील व्याजाची रक्कम १५५ कोटी आहे. इमारतीच्या कराची मूळ रक्कम ३६१ कोटी तर, व्याजाची रक्कम १७९ कोटी रुपये आहे. जमीन व इमारतीवरील मूळ रक्कम व व्याजाची रक्कम मिळून एकूण १,०१८ कोटी थकीत आहेत.
जमीन, इमारतीच्या मालमत्ता कराची मूळ रक्कम व व्याज माफ करण्याचा प्रस्ताव नगरसेवकांनी तत्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू यांच्याकडे मांडला होता. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने अभय योजना लागू केल्यास कराची वसुलीच होणार नाही. त्यामुळे महापालिकेचा पाय आणखी खोलात जाईल. त्यामुळे वेलरासू यांनी ही योजना लागू केली नाही.
>बिल्डरांना होणार फायदा : बिल्डरानांही अभय योजना हवी होती. बिल्डरांकडून ‘ओपन लॅण्ड टॅक्स’पोटी ४१९ कोटी रुपये येणे बाकी आहे. त्यापैकी ५० टक्के वसुली झाल्यास त्यांच्या अभय योजनेचा विचार करता येईल, असे तत्कालीन आयुक्तांनी म्हटले होते. मात्र विद्यमान आयुक्तांनी सरसकट सगळ्यांना अभय योजना जाहीर केल्याने त्याचा फायदा आता बिल्डरांना मिळणार आहे.