उपायुक्त व कनिष्ठ अभियंत्याला जामिन मंजूर

महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने आॅगस्ट २०१५ मध्ये पालिकेविरोधात ठाणे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे दाखल केलेल्या फौजदारी तक्रारीवर २ नोव्हेंबर रोजी न्यायदंडाधिकारी वाघ

- राजू काळे,  भार्इंदर
महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने आॅगस्ट २०१५ मध्ये पालिकेविरोधात ठाणे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे दाखल केलेल्या फौजदारी तक्रारीवर २ नोव्हेंबर रोजी न्यायदंडाधिकारी वाघ यांच्याकडे पार पडलेल्या सुनावणीवेळी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे व कनिष्ठ अभियंता प्रशांत जानकर यांना जामिन मंजूर करण्यात आला. यावेळी अनुपस्थित राहिलेले आयुक्त अच्युत हांगे व महापौर गीता जैन यांना मात्र ७ डिसेंबरच्या सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश दिल्याचे विधी अधिकारी सई वडके यांनी सांगितले.
पालिकेने मे २००८ मध्ये उत्तन धावगी येथे मुंबईच्या मेसर्स हँजर बायोटेक मीरा प्रा. लि. या कंपनीसोबत बीओटी तत्वावर कचरा पुनर्प्रक्रीया प्रकल्प सुरु करण्यासाठी ३० वर्षांचा करार केला आहे. हा प्रकल्प बंद पडल्याने त्याच्या ओस पडलेल्याा जागेवरच प्रशासनाने सध्या डंपिंग ग्राऊंड सुरु केले आहे. यामुळे परिसरात दुर्गधी पसरुन आरोग्य धोक्यात येण्याच्या शक्यतेमुळे स्थानिकांनी नागरी हक्क समितीच्या माध्यमातून २८ एप्रिल २०१५ रोजी हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. त्यावर १ जुलै रोजी सुनावणी झाल्यानंतर लवादाने डंपिंग ग्राऊंडमध्ये उघड्यावर टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्यावर एमपीसीबीच्या मार्गदर्शनाने प्रक्रीया करण्याचे निर्देश पालिकेला दिले होते.
त्याची दखल घेऊन पालिकेने डंपिंग ग्राऊंडवर दररोज टाकण्यात येणाऱ्या सुमारे ३८० मेट्रीक टन कचऱ्यावर जंतू व दुर्गंधीनाशक औषधांची फवारणी करण्यासह त्यावर माती टाकून त्याचे सपाटीकरण करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
परंतु, या तक्रारीवर २ नोव्हेंबरला पार पडलेल्या सुनावणीत पालिकेने न्यायदंडाधिकाय््राांकडे सादर केलेल्या अर्जानुसार उपायुक्त व कनिष्ठ अभियंत्याला जामिन मंजुर केला असून त्यावर ७ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
(प्रतिनिधी)

हे प्रकरण आपल्याच अंगाशी येऊ नये, यासाठी एमपीसीबीने आॅगस्ट २०१५ मध्ये करारान्वये ठेकेदाराऐवजी पालिकेवरच खाजगी स्वरुपाची फौजदारी तक्रार प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाय््राांकडे केल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.