१०,७५८ कर्मचारी आकृतीबंधास मंजुरी

कल्याण-डोंबिवली महापालिका : आस्थापना खर्च ४७ टक्के होण्याचे संकेत

कल्याण : केडीएमसी क्षेत्रातील लोकसंख्या वर्षअखेरीस १९ लाख ७८ हजार असेल. या लोकसंख्येला नागरी सेवा पुरवण्याकरिता सध्याच्या ९७२ रिक्त पदांसह आणखी चार हजार ३४३ पदे नव्याने निर्माण करण्याची गरज आहे. यामुळे केडीएमसीच्या सेवेतील एकूण १० हजार ७५८ पदांच्या कर्मचारी आकृतीबंधास मंगळवारी महासभेने मान्यता दिली. महासभेच्या मान्यतेनंतर आता हा आकृतीबंध नगरविकास खात्याकडे अंतिम मंजुरीकरिता पाठवला जाणार आहे.

कर्मचारी आकृतीबंध तयार केला जात नसून त्याला मान्यता दिली जात नाही, याकडे महापालिकेतील विविध कामगार संघटनांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. म्युन्सिपल कर्मचारी कामगार सेनेने प्रशासनाकडे याविषयी पाठपुरावा केला होता. उपायुक्त दीपक कुरळकर असताना आकृतीबंध तयार करण्याचे काम सुरु झाले होते. १० वर्षांपासून त्याचा विषय प्रशासनाच्या पातळीवर सुरु होता. महापालिकेच्या लोकसंख्या निकषानुसार महापालिका कार्यक्षेत्रात नागरी-सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी व प्रशासनाच्या कामकाजासाठी नवी पदे निर्माण केली जात नाहीत. त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांसह अभियंत्यांकडे अतिरिक्त पदभार सोपविला जातो. त्यामुळे आकृतीबंधाला मंजुरी मिळणे आवश्यक होतो. अलीकडेच झालेल्या महासभेत हा आकृतीबंध मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच त्याला मंजुरी दिली जावी, अशी मागणी होती. प्रशासनाने हा विषय कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता तातडीने मंजूर करवून घेतला.

२०११ च्या जनगणनेनुसार, महापालिका कार्यक्षेत्रात १२ लाख ४७ हजार लोकसंख्या होती. २७ गावे महापालिकेत आल्याने लोकसंख्या १५ लाख १८ हजार झाली. २०१९ अखेर त्यात वाढ होऊन लोकसंख्या १९ लाख ७८ हजारांच्या घरात पोहोचली आहे. महापालिकेच्या आस्थापना सूचीनुसार ६४१५ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ५४४३ पदे भरलेली आहेत तर ९७२ पदे रिक्त आहेत. ती धरून आणखीन चार हजार ३४३ पदे नव्याने निर्माण करावी लागणार आहेत. एकूण कर्मचाऱ्यांच्या १० हजार ७५८ पदांचा आकृतीबंध महासभेत मंजूर करून तो सरकारच्या अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला आहे.

महापालिकेत मार्च २०१९ अखेर महसुली उत्पन्न ८६९ कोटी ३७ लाख रुपये होते. तर, आस्थापना खर्च ३१० कोटी होता. हा खर्च उत्पन्नाच्या तुलनेत ३५ टक्के होता. महापालिकेने मार्च २०२० अखेर महसुली उत्पन्नाचा अंदाज एक हजार २२३ कोटी धरला आहे. हे अपेक्षित उत्पन्न मिळाल्यास आस्थापना खर्च ३६४ कोटी असेल. मार्च २०२० अखेर कार्यरत पदे व नवनिर्मित पदे यांच्यावरील संभाव्य आस्थापना खर्च हा १०० कोटी अपेक्षित आहे. मार्च २०२० चे संभाव्य महसुली उत्पन्न विचारात घेता या खर्चाची टक्केवारी ३७ टक्के होऊ शकते. २०१९ चा महसुली खर्च विचारात घेतल्यास या खर्चाची टक्केवारी ४७ टक्के होऊ शकते.

खर्चाच्या मर्यादेमुळे सातवा वेतन देण्यास अडसर
राज्य सरकारने महापालिका कर्मचाºयांसाठी सातवा वेतन आयोग देण्याचे घोषित केले आहे. त्याचबरोबर महापालिकेना एक शासन आदेश पाठविला आहे. त्यानुसार काही अटी-शर्ती घातल्या आहे. त्यानुसार ‘ड’ वर्ग महापालिकेस आस्थापना खर्चाची मर्यादा ३५ टक्के असणे अपेक्षित आहे.
नव्या आकृतीबंधाच्या मंजुरीनंतर महापालिकेच्या आस्थापना खर्चाची मर्यादा ४७ टक्के होऊ शकते. त्यामुळे सातवा वेतन देण्यात वाढता आस्थापना खर्च अडसर ठरु शकतो. महापालिकेने सातवा वेतन आयोग देण्यासाठी अर्थसंकल्पात १० कोटींची तरतूद केली आहे. परंतु, महापालिका कामगारांना सहाव्या वेतन आयोगाचा काही फरक अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे सातवा वेतन आयोग मंजूर होऊन त्याचा लाभ कधी मिळणार, याविषयी कामगार साशंक आहेत.