कोट्यवधींच्या कामांना अवघ्या १५ मिनिटांत मंजुरी

मीरा-भाईंदर महापालिका । स्थायी समितीचे केवळ सहा सदस्य उपस्थित

मीरा रोड : मीरा-भाईंदर महापालिका आयुक्तांना लागलेल्या आचारसंहितेच्या काळजीपोटी अवघ्या एका दिवसात बोलावलेल्या स्थायी समितीच्या विशेष बैठकीत कोट्यवधींच्या निविदा आणि प्रस्तावांना जेमतेम १५ मिनिटांत मंजुरी देण्यात आली. १६ पैकी फक्त सहा नगरसेवकच उपस्थित होते. त्यातही एकाच क्रमांकाचे दोन वेगवेगळे गोषवारे देण्याचा विक्रमही महापालिकेने केला. शिवसेनेच्या नगरसेविका तारा घरत यांनी मात्र या प्रकाराची लेखी तक्रार केली आहे.

महापालिका आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता तसेच सुटी असल्याने विविध प्रस्ताव व निविदा मंजुरीसाठी चक्क विशेष सभा घेण्याची मागणी स्थायी समिती सभापती अ‍ॅड. रवी व्यास यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार सचिव वासुदेव शिरवळकर यांनी ५ सप्टेंबरला शुक्रवारी सायंकाळी विशेष सभा बोलवली होती.

शुक्रवारी गौरीपूजन व पाच दिवसांच्या बाप्पांचे विसर्जन असताना सभा मात्र सायंकाळी ठेवली होती. सभेसाठी व्यास, भाजपचे गटनेते हसमुख गेहलोत, ध्रुवकिशोर पाटील, वर्षा भानुशाली, मोहन म्हात्रे तर काँग्रेसचे राजीव मेहरा असे सहा सदस्य उपस्थित होते. विषय पत्रिकेवर काशिमीरा येथील कमान काढून नव्याने बांधणे, कंत्राटदारास मुदतवाढ देणे, वाहन व विविध साहित्य खरेदी, बाजार फीवसुलीस निविदा मंजुरी देणे, यासह बांधकाम, पाणीपुरवठा, भांडार, संगणक आदी विभागातील निविदांच्या मंजुरीचे कोट्यवधींचे प्रस्ताव होते. परंतु अवघ्या १५ ते २० मिनिटांत भाजपने अवघे सहा नगरसेवक असताना घाईगडबडीत प्रस्तावांना मंजुरी दिली.

घरी गौरीपूजन असूनही धावतपळत आलेल्या शिवसेनेच्या तारा घरत, भाजपचे राकेश शाह, वंदना पाटील आदींना सभा संपल्याचे सांगण्यात आले. धार्मिक भावनांचा विचार न करता ही विशेष सभा घेतल्याच्या विरोधात घरत यांनी सभापतींना पत्र दिले आहे. २४ तास आधी सूचना मिळाल्याने विषयाची माहितीही घेता आली नाही. जेमतेम १५-२० मिनिटांत सभेतील इतके महत्त्वाचे विषय मंजूर केल्याबद्दल घरत यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. सभा परत घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

धक्कादायक म्हणजे प्रकरण क्रमांक ९३ चा गोषवाऱ्यामध्ये बांधकाम विभागाने १० कामांच्या मंजुरीचा प्रस्ताव दिला होता. परंतु आयत्यावेळी सभेत मात्र शहर अभियंत्यांच्या सहिने आरक्षण क्र. ‘१२२ अ’चा स्वतंत्र गोषवारा दिला. तोही स्थायी समितीने मंजूर केला. आरक्षणाच्या जागेत किमान ३५ कोटी खर्चून सांस्कृतिक भवन बांधण्याचे कंत्राट आयुक्तांनी बीओटी तत्वावर काढले. परंतु, महासभेत मात्र तसा ठरावच झाला नव्हता व जो ठराव झाला होता त्याला अजूनही सरकारने मंजुरी दिलेली नाही. तसे असताना प्रकरण क्र. ९३ चा मूळ गोषवारा व्यतिरिक्त सांस्कृतिक भवनाचा वेगळा गोषवाराही त्याच क्रमांकाखाली घाईगडबडीत दिल्याने यात प्रशासन, कंत्राटदार व सत्ताधारी यांच्यात साटंलोटे असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले.

महापालिका नियमात कोणतेही कामकाज स्थायीच्या पुढील सर्वसाधारण सभेपर्यंत लांबणीवर टाकता येणार नाही. असे कामकाज चालवण्यासाठी आयुक्तांनी २४ तासांत विशेष स्थायी समिती सभा बोलावली गेली पाहिजे असे स्पष्ट नमूद आहे. परंतु, आयुक्तांनी दिलेले गोषवारे पाहता त्यात तातडीच्या गरजेची नसलेली कामेही आहेत.

सचिवांनी उचलला नाही फोन
सचिव शिरवळकर यांच्याशी संपर्क करूनही त्यांनी फोन उचलला नाही. तर सभापती व्यास यांनी प्रशासनाने दिलेले प्रस्ताव मंजूर केले असून दोन वेगळ्या गोषवाऱ्यांबाबत सचिवांना विचारू, असे म्हणाले.