परिवहन समितीच्या बैठकीत अंदाज पत्रकाला मंजुरी; राज्य शासनाकडून १०० कोटींच्या निधीची अपेक्षा

पोलीस प्रशासनाने तत्काळ २१ कोटींची थकबाकी द्यावी, परिवहन समिती सदस्यांची मागणी. 

अजित मांडके,ठाणे : विना तिकीट प्रवास करणाऱ्यांच्या विरोधात दंडाच्या रकमेत केलेली वाढ तत्काळ लागू करण्यात यावी,  कर्मचाऱ्यांची देणी देण्याकरिता महापालिकेकडे मागण्यात आलेल्या अनुदानाच्या रक्कमेच्या मागणीत वाढ करावी, अधिका अधिक नवीन इलेक्ट्रिक बसचा ताफ्यात समावेश करून उत्पन्न वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करावे.

आधी महत्वपूर्ण सूचना परिवहन समितीच्या सदस्यांनी परिवहनच्या अर्थसंकल्पकीय सभेत मांडल्या. त्यानुसार  ठाणे परिवहन सेवेचा २०२४-२५ चा ६९४ कोटी ५६ लाखाचा अर्थसंकल्प समिती सदस्यांनी मंगळवारी १३ फेब्रुवारीला मंजूर केला. आता तो परिवहन समिती सदस्यांनी केलेल्या सुचनेसह महापालिकेला अंतिम मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे. तर पोलीस प्रशासनाकडून थकबाकीपोटी असलेली २१ कोटींची रक्कम तत्काळ मिळावी यासाठी गृहखात्याला देखील साकडे घालण्यात आले आहे.

ठाणे परिवहन सेवेचा अर्थसंकल्प मागील आठवड्यात परिवहन व्यवस्थापकांनी सादर केल्यानंतर १३ फेब्रुवारी रोजी परिवहन समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी यात काही सुचना केल्या आहेत. त्यानंतर हे अंदाज पत्रक सुचनांसह मंजुर करण्यात आले. परंतु यात कोणतीही वाढ सुचविण्यात आली नसल्याची माहिती सभापती विलास जोशी यांनी दिली. यात विशेष करून कर्मचाºयांची जुनी १२३ कोटींची देणी देण्याबाबत साधक बाधक चर्चा करण्यात आली. तसेच पोलीस प्रशासनाकडून २१ कोटींची थकबाकी असल्याने ती तत्काळ मिळावी यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. ही रक्कम मिळाल्यास ती कर्मचाºयांची जी काही जुनी देणी शिल्लक आहेत, त्यासाठी त्याचा विनियोग होईल असेही त्यांनी सांगितले.  

ठाणे परिवहन प्रशासनाने राज्य शासनाकडे  १०० कोटी च्या अनुदानाची मागणी केली आहे. यामध्ये ८६ कोटी कर्मचाºयांची देणी देण्यासाठी तर १४ कोटी नवीन डेपो आणि इतर डागडुजीसाठी असे एकूण १०० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळावे यासाठी प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीमधील जास्तीत जास्त अनुदान पदरात पाडून घेण्याचा विचार प्रशासनाचा आहे. या व्यतिरिक्त महापलिककडून देखील ४५२ कोटी ४८ लाखांचे अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे.

यामध्ये वेतन खर्च, पेन्शन,वैद्यकीय भत्ता, रजा प्रवास भत्ता, सेवानिवृत्ती कर्मचारी थकबाकी, पुरवठा दारकांची देयके आदींच्या खचार्चा समावेश आहे.या अनुदानाच्या रक्कमेत वाढ करण्याची मागणी ठाणे महापालिकेकडे करावी अशी मागणी या बैठकीत काही  सदस्यांनी केली. याच जोडीला या अर्थसंकल्पात  विशेष म्हणजे यापूर्वी विना तिकीट प्रवासाच्या दंडाची रक्कम ही १०० रुपये इतकी होती. ही दंडाची रक्कम आता २०० रुपये इतकी करण्यात आली आहे. हा दंड त्वरित लागू करावा अशी सूचनाही यावेळी करण्यात आली. तसेच नव्याने घेण्यात येणाºया इलेक्ट्रिक बसचा लवकरात लवकर परिवहन च्या ताफ्यात समावेश करावा. 

अखेर प्रदीर्घ अशा चचेर्नंतर ठाणे परिवहन सेवेचा २०२४-२५ चा ६९४ कोटी ५६ लाखाचा अर्थसंकल्प समिती सदस्यांन मंजूर केला. आता हा अर्थसंकल्प अंतिम मंजुरीसाठी ठाणे महापालिका प्रशासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.