घनकचरा व्यवस्थापनाच्या ७३ कोटींच्या खर्चास पाच वर्षांनंतर मंजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

भिवंडी : पालिकेच्या आरोग्य विभागाने घनकचरा व्यवस्थापनावर पाच वर्षांमध्ये तब्बल ७३ कोटी खर्च केले असल्याची बाब समोर आली आहे. या पाच वर्षांच्या खर्चास त्या त्या वर्षात झालेल्या महासभेची मंजुरी न घेता नुकत्याच झालेल्या महासभेत या खर्चास महासभेने मंजुरी दिली आहे. या खर्चात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक अरुण राऊत यांनी केला आहे.

या संदर्भातील पुरावेही राऊत यांनी आरोग्य विभागाकडून घेतले असून, ते आयुक्तांकडे सादर केले आहेत. मागील पाच वर्षांत केलेल्या खर्चास पाच वर्षांनंतर मंजुरी मिळाल्याने यात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. याची चौकशी करावी व दोषींवर कारवाई करावी तसेच ही मंजुरी तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणीही राऊत यांनी आयुक्त डॉ. पंकज आशिया यांच्याकडे पुराव्यानिशी सादर केली आहे.

भिवंडीतील कचरा उचलण्यासाठी महापालिकेने खासगी कंत्राटदारांकडून घंटागाडी, जेसीबी पोकलेन, बुलडोझर, काॅम्पेक्टर, डम्पर भाड्याने घेतले आहेत. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी १ जुलै २०१५ मध्ये कंत्राटदार नियुक्तीसाठी निविदा काढल्या होत्या. मात्र, २४ सप्टेंबरपर्यंत एकही निविदा न आल्याने प्रशासनाने २०१५ पासून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी लागणारी वाहने छोट्या कंत्राटदारांकडून भाडेतत्त्वावर घेतली आहेत. २०१५ पासून या वाहनांच्या भाड्यापोटी आरोग्य विभागाकडून कोट्यवधींचा खर्च झाला आहे. या खर्चाच्या मान्यतेसाठी आरोग्य विभागाने दरवर्षी झालेल्या खर्चाला मान्यता त्या वर्षीच्या महासभेत घेणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न करता पाच वर्षांनंतर १२ मार्च २०२१ मध्ये झालेल्या महासभेत ७३ कोटींच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.

कोरोना काळात झालेल्या ऑनलाईन महासभेत घाईघाईने व बेकायदा पद्धतीने ७३ कोटींच्या खर्चास महासभेची मान्यता मिळण्यात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला आहे. प्रत्येक वर्षाचा खर्चाचा हिशेब व १४३ पानांचे पुरावे सादर केले आहेत. राऊत यांच्या चौकशीच्या मागणीमुळे आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

-------------------------------------------

अधिकऱ्यांच्या बडतर्फीसाठी पाठपुरावा करणार

या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाल्यास आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचार समोर येईल. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यासाठी आपण पाठपुरावा करणार असून, या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणारे लोकप्रतिनिधी व सत्ताधाऱ्यांचीही चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी अरुण राऊत यांनी केली आहे.