स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा चेंडू नगरविकासमंत्र्यांच्या कोर्टात

मीरा रोड : मीरा- भाईंदर महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नव्याने संबंधितांची सुनावणी घेतल्यावर ८ आठवड्यांत निर्णय देण्याचा आदेश दिला आहे. याप्रकरणी नितीन मुणगेकर यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा चेंडू आता शिंदे यांच्या कोर्टात दाखल झाला आहे. दरम्यान, आधीच सदस्य नियुक्तीला विलंब झाला असून आता जेमतेम १५ महिन्यांचा कालावधीच शिल्लक आहे.

ऑगस्ट २०१७ मध्ये महापालिका निवडणुका होऊनही स्वीकृत सदस्य नियुक्तीबाबत सत्ताधारी भाजप व पालिका प्रशासनाने सुरुवातीपासून विलंब केला. कारण, भाजपच्या कोट्यात तीन सदस्य असताना चौघांनी उमेदवारी अर्ज भरले होते. स्वीकृत सदस्य नेमण्याबाबत निकष असताना सत्ताधारी भाजप, महापालिका प्रशासनासह शिवसेना आदींनी त्यांच्या राजकीय जवळीकांची वर्णी लावण्याचा निर्णय घेतला. भाजपच्या वतीने ठाणे - पालघर भाजपा उपाध्यक्ष अनिल भोसले, माजी नगरसेवक भगवती शर्मा, निवृत्त पालिका अधिकारी अजित पाटील, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख विक्रमप्रताप सिंह व काँग्रेसचे माजी नगरसेवक ॲड. शफिक खान यांची नावे समितीने निर्देश धुडकावून निश्चित केली.

भाजपने सेनेच्या उमेदवाराच्या संस्थेने कोरोनाकाळात जेवणाचे कंत्राट घेतल्याचा आक्षेप घेतला. महासभेत सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या बळावर सेनेच्या उमेदवाराच्या नावाला कात्री लावत भाजपचे तीन व काँग्रेसच्या एका उमेदवारास स्वीकृत म्हणून नेमण्याचा ठराव केला. याप्रकरणी आ. गीता जैन यांनी सरकारकडे हा ठराव रद्द करण्याची तक्रार केली होती. त्यावर नगरविकास विभागाने त्यास स्थगिती दिली होती. दरम्यान, मुणगेकर यांनी या नियुक्त्या सरकारी निर्देशाप्रमाणे विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींच्या केल्या गेल्या नसल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने स्वीकृत सदस्य नेमण्यास स्थगिती दिली होती.

भाजपचे उपमहापौर हसमुख गेहलोत, भाजपच्या भोसले, शर्मा व पाटील या तिन्ही उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत राज्य सरकार, नगरविकास मंत्री शिंदे, महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे, आ. जैन व मीरा-भाईंदर महापालिकेविरोधात याचिका दाखल केली होती. शिंदे यांनी महापालिकेसह सर्व संबंधितांची सुनावणी घ्यावी व त्यावर ८ आठवड्यांच्या आत योग्य तो निर्णय घ्यावा. निर्णय दिल्यानंतर चार आठवड्यांपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करू नये, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.