शस्त्रास्त्रे : कायदा काय सांगतो?

शस्त्रास्त्रे बाळगणे, वापरणे ही फॅशन, हौस असूच शकत नाही. शस्त्र ही जबाबदारी आहे. शस्त्रास्त्रांबाबतचे कायदे खूप कडक असून त्याकरिता कठोर शिक्षा केली जाऊ शकते.

- अ‍ॅड़ ओमकार राजूरकर

शस्त्रास्त्रे बाळगणे, वापरणे ही फॅशन, हौस असूच शकत नाही. शस्त्र ही जबाबदारी आहे. शस्त्रास्त्रांबाबतचे कायदे खूप कडक असून त्याकरिता कठोर शिक्षा केली जाऊ शकते. त्यामुळे शस्त्र बाळगण्यापूर्वी आपले कायद्याचे अज्ञान दूर करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, तुमच्या हातातील शस्त्र दुधारी ठरून तुमच्यावरच उलटू शकते.

बिवलीतील शस्त्र प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. आरोपी हा मोठ्या राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी आहे. त्याला आपल्या हातून गुन्हा घडत आहे हे कळू नये, दुकानात खुलेआम शस्त्रांची विक्री होत असताना ती तपास यंत्रणांच्या नजरेत येऊ नये, हे व्यवस्थेचे मोठे अपयश आहे. कुठच्याही कायद्याविषयी सर्वसामान्य नागरिकालाही माहिती हवी. ही व्यवस्था आहे आणि या व्यवस्थेचे आपणही भाग आहोत, याचे भान प्रत्येकामध्ये निर्माण झाले पाहिजे. कारण, एखादा गुन्हा आपल्या हातून घडला, तर त्याच्या बचावात आपल्याला या कायद्याबाबत माहीत नव्हते, अशी सबब सांगता येत नाही. कोणत्याच कायद्याने यासाठी सूट दिलेली नाही. शस्त्रविक्री, शस्त्र बाळगणे तसेच त्याचा वापर याबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखलेली आहेत. त्यांचे पालन करणे सर्वांनाच बंधनकारक आहे. बेकायदा शस्त्र बाळगणे, हा गंभीर गुन्हा आहे. त्यासाठी शस्त्राच्या स्वरूपावरून शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. कायदा काय सांगतो, याचा प्रत्येकानेच अभ्यास केला पाहिजे. काय करावे आणि काय करू नये, हे त्यामुळे कळू शकेल.

शस्त्रांची विक्री होते, कारण खरेदी करणारे आहेत. समाजात शस्त्र वापरणे, ही फॅशन होत असेल, तर ही बाब गंभीर आहे. शस्त्र म्हणजे कुणाचा जीव घेण्याचा परवाना नाही, तर ती एक जबाबदारी आहे. केवळ स्वसंरक्षणासाठीच परवाना असलेले शस्त्र वापरता येते. विशेष म्हणजे परवाना असलेले शस्त्र वापरून कुणाचा त्यात जीव गेल्यास संबंधित व्यक्तीवर प्रथम कलम ३०२ खाली हत्येचा गुन्हा दाखल होतो. त्यानंतर, त्याला आपण स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र चालवले, हे कोर्टात सिद्ध करावे लागते. शस्त्राचा परवाना मिळाला म्हणजे आपण काहीही करायला मोकळे, असा त्याचा अर्थ होत नाही. त्याचा वापर कसा करावा, ही जबाबदारीही त्या व्यक्तीवर असते.

शस्त्र बाळगण्यासाठी आणि शस्त्रविक्रीसाठी परवाना घ्यावा लागतो. परवाना देताना ज्या व्यक्तीने त्यासाठी अर्ज केला आहे, तिची पार्श्वभूमी तपासली जाते. तो गुन्हेगार तर नाही ना, त्याच्या जीवाला खरोखरच धोका आहे का, हे तपासले जाते. त्याची वैद्यकीय चाचणी केली जाते. मानसिक स्थितीबाबत अहवाल मागवला जातो. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच परवाना दिला जातो. शस्त्र परवान्याचा गैरवापर होत असल्यास तो ताबडतोब रद्द केला जाऊ शकतो. परवान्याच्या अटींचा भंग केल्यास त्यासाठी शस्त्रास्त्र कायद्यात शिक्षेचा उल्लेख नाही; मात्र यासाठी सहा महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा दोन हजारांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. बंदी असलेल्या शस्त्रांचा वापर करून कुणाच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यास मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. परवाना नसलेल्या व्यक्तीकडून शस्त्रखरेदी किंवा परवाना नसलेल्या व्यक्तीला शस्त्र दिल्यास तीन वर्षे शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकते.

मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात अभिनेता संजय दत्त याला शस्त्रास्त्र कायद्यानुसार सहा वर्षांची शिक्षा झाली होती. ‘टाडा’अंतर्गत त्याची सुटका झाली, तरी बेकायदा शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी त्याला ही शिक्षा झाली होती. या कायद्यात शिक्षा झालेल्या प्रकरणांपैकी हे प्रकरण महत्त्वाचे मानले जाते. सध्या शस्त्र वापरणे म्हणजे प्रतिष्ठा, असा समज पसरत आहे. हे समाजासाठी घातक आहे. फेसबुक, यू-ट्युबवर तलवारीने केप कापल्याचे व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. राजकीय सभांमध्ये तलवारी भेट देणे, लग्नसमारंभात बंदुकीतून फैरी झाडून आनंद व्यक्त करणे, ही मानसिकता म्हणजे कायद्याचे खुलेआम उल्लंघन आहे. अशावेळी पोलिसांनी दक्षता बाळगून त्वरित कारवाई केल्यास या प्रकारांना आळा बसेल. गुन्हा घडल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा त्याला आधीच प्रतिबंध केला पाहिजे. राजकीय सभांमध्ये तलवारी भेट देऊ न जो राजकीय उन्माद केला जातो, यावेळी बंदोबस्तावर असलेले पोलीस त्याचे मूक साक्षीदार असतात. त्यांनी तेव्हाच पुढाकार घेऊ न कारवाई केली पाहिजे. राजकारणी, सेलिब्रिटींवर कारवाई झाल्यास सर्वसामान्यांना त्याचे गांभीर्य कळेल. एखादा कायदा झाल्यास तो नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारपातळीवर जनजागृती झाली पाहिजे. कायद्याविषयी प्रबोधन करून कायद्याविषयी सजग नागरिक घडवले पाहिजेत.
- शब्दांकन : स्वप्नील पेडणेकर