घनकचराकर रद्द करण्यावरून सेना, भाजपात रंगला श्रेयवाद

घनकचरा सेवा शुल्क अखेर ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पलीय सभेने रद्द केल्यानंतर व्यापाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असले तरी

अजित मांडके /ठाणे
घनकचरा सेवा शुल्क अखेर ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पलीय सभेने रद्द केल्यानंतर व्यापाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असले तरी प्रशासनाने मात्र याबाबत अद्यापही मौन धारण केले आहे. महासभेत चर्चा झाली असली तरीदेखील पालिकेचे आर्थिक हित लक्षात घेऊनच पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. हा कर रद्द झाला तर २० कोटींच्या उत्पन्नाला मुकावे लागणार असून त्यामुळे याचे परिणाम विकास कामांवर होण्याची शक्यता प्रशासनाने वर्तवूनही हा कर रद्द केल्याच्या मुद्यावरून भाजपा आणि शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये श्रेयाचा वाद सध्या नौपाडा भागात रंगला आहे.
मालमत्ताकरामध्ये समाविष्ट असलेल्या विविध लाभ करांमध्ये १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केला होता. परंतु,तीन दिवस रंगलेल्या अर्थसंकल्पीय महासभेत हा कर तर रद्द झालाच शिवाय, घनकचरा करही लोकप्रतिनिधींनी रद्द केला. त्यानुसार काही लोकप्रतिनिधींनी व्यापाऱ्यांशी संपर्क साधून तुमचा कर रद्द केल्याचे सांगून याचे श्रेय घेण्याचे राजकारण सुरु केले आहे. शिवसेना यात आघाडीवर आहे. तर भाजपाच्या स्थानिक नगरसेवकांनीदेखील आम्हीच या कराच्या विरोधात महासभेत आवाज उठविल्याचे सांगून त्याचे श्रेय लाटण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.
जुने ठाणे हा विभाग शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जात आहे. परंतु, विधानसभा, त्यापाठोपाठ झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत येथील व्यापाऱ्यांनी भाजपाला स्पष्ट कौल दिला होता. त्यामुळे शिवसेनेला हा मोठ्ठा धक्का बसला होता. या धक्यातून शिवसेना अद्यापही सावरु शकलेली नाही. त्यामुळेच येथील गेलेली मते परत मिळविण्यासाठी शिवसेनेने प्रयत्न सुरु केले आहेत. परंतु, भाजपालादेखील येथील मते अबाधीत ठेवायची असल्याने तेदेखील पेटून उठले आहेत. त्यामुळे ज्या वेळेस पालिकेने व्यापाऱ्यांच्या दुकानांसमोर कचरा टाकण्याचा प्रताप केला, त्यानंतर शिवसेना आणि भाजपाची मंडळी व्यापाऱ्यांच्या बाजूने उभी राहिल्याचे दिसून आले. त्यानंतर हा जिझीया कर रद्द करण्याचा दावा दोघांकडूनही करण्यात आला होता. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय सभेत हा कर रद्द करण्याचा ठराव केल्याचा दावा केला आहे. त्यानुसार याचे मार्केटींगदेखील त्यांनी सुरु केले आहे. करुन दाखविले म्हणत शिवसेना येथील मतदारांना म्हणजेच व्यापाऱ्यांना आम्हीच कर रद्द करुन दाखविलाचा दावा करीत आहे. तर दुसरीकडे भाजपानेदेखील आम्ही कर रद्द केल्याच्या वल्गना केल्या आहेत. त्यात व्यापारी वर्गातदेखील शिवसेना आणि भाजपा असे दोन वर्ग असल्याने या दोघांकडून आपापल्या पक्षातील नेत्यांचे मार्केटींग सुरु झाले आहे.
मुळात कचऱ्यावरील कराचा ठराव याच मंडळींनी २०१५ च्या सुमारास मंजूर केला होता. त्यानंतर २०१६ पासून त्याची आकारणी सुरु झाली. असे असतांना आता अर्थसंकल्पीय चर्चेत हा ठराव रद्द कसा करता येऊ शकतो, याचा अभ्यास आता प्रशासनाने सुरु केला आहे. किंबहुना ही व्यापाऱ्यांच्या डोळ्यात धुळफेक तर नाही ना? अशी चर्चादेखील आता सुरु झाली आहे.
या संदर्भात संबधींत विभागाकडे माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता, तीन दिवसांच्या सभेत केवळ चर्चा झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच अशा प्रकारचा काही ठराव झाला असेल तर तो अद्यापही प्रशासनाच्या हाती पडलेला नाही. तो ठराव हाती पडला तरी पालिकेचे आर्थिक हित लक्षात घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. (प्रतिनिधी)

कर रद्द केल्याने विकासावर परिणाम?

घनकचऱ्यावरील कर रद्द केल्याचा दावा केला जात असला तरी पालिकेने आतापर्यंत या करापोटी ८५ लाखांची वसुली केली आहे. तर येत्या आर्थिक वर्षात या करापोटी २० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. परंतु आता त्यावर पाणी फेरण्याची शक्यता वर्तविली जात असून यामुळे विकासावरदेखील परिणाम होईल, असे बोलले जात आहे.

घनकचरा सेवा शुल्क वसूल करण्यावरून महापालिका आणि ठाण्यातील व्यापाऱ्यांमध्ये कमालीचा संघर्ष निर्माण झाला होता. कर न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या दुकानासमोर कचरा टाकणाऱ्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कधी कारवाई होणार असा प्रश्न आता व्यापारी वर्गाकडून विचारला जाऊ लागला आहे.