सेना-संघर्ष समिती सामना जाहीर
By admin | Published: October 16, 2015 01:56 AM2015-10-16T01:56:31+5:302015-10-16T01:56:31+5:30
निवडणूक बहिष्कारावर सुरुवातीपासून ठाम असणाऱ्या २७ गावे सर्वपक्षीय संरक्षण समितीने शेवटच्या दिवशी ऐन वेळी गनिमी कावा करून भाजपाच्या आदेशाने उमेदवारी दाखल केली आहे
अरविंद म्हात्रे, चिकणघर
निवडणूक बहिष्कारावर सुरुवातीपासून ठाम असणाऱ्या २७ गावे सर्वपक्षीय संरक्षण समितीने शेवटच्या दिवशी ऐन वेळी गनिमी कावा करून भाजपाच्या आदेशाने उमेदवारी दाखल केली आहे. शिवसेनेचा सुरुवातीपासूनच निवडणूक लढविण्याचा मानस असला तरी ६ ते १२ आॅक्टोबरपर्यंत एकही अर्ज दाखल केला नसल्याने बहिष्काराला शिवसेना साथ देण्याबाबतच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र, समितीला गाफील ठेवण्याची रणनीती खेळणाऱ्या शिवसेनेलासुद्धा ऐनवेळी उमेदवारी दाखल करून समितीनेही धक्का दिला आहे. १२ तारखेलाच शिवसेनेने डोंबिवली आणि कल्याणच्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात १२२ जागा लढविण्याचे जाहीर केले, तेव्हा समितीनेही त्यांना शह देण्यासाठी निवडणूक रिंगणात उतरण्याचा मार्ग स्वीकारला. आजघडीला २७ गावांत २१ प्रभागांत केवळ १९ प्रभागांतच निवडणूक होणार आहे. दोन प्रभागांत बहिष्कार कायम आहे. तर, १०५ या प्रभागातील उमेदवार बिनविरोध विजयी झाला आहे.
>>> शिवसेनेने २७ गावांतून १९ प्रभागांत अर्ज भरले आहेत. कुणालाच उमेदवारी भरू न देणारी समिती सुरक्षा यंत्रणेपुढे नरमली आणि उमेदवारी दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर तिनेही १९ प्रभागांत समांतर अर्ज दाखल करून शिवसेनाविरुद्ध समिती अशा सरळ लढतीचे संकेत दिले.
मात्र, तरीही बहिष्कारासाठी समिती शिवसेनेची विविध माध्यमांनी मनधरणी करीत आहे. बसपानेही सर्व जण अर्ज मागे घेणार असतील तर आम्ही मागे घेऊ, असे जाहीर केले आहे. मात्र, आधी कोण अर्ज मागे घेणार, यावरून घोडे अडू शकते. शिवसेना म्हणते, आधी समितीने मागे घ्यावे, पण समितीने सर्व अर्र्ज मागे घेतले आणि शिवसेनेने नाही घेतले तर, अशी धाकधूक समिती व्यक्त करीत असून यावर सर्वांनी एकत्र येऊन अर्ज मागे घेण्यास जावे, असा समितीचा तोडगा आहे.
पण, शिवसेना ते मागे घेण्यास अनुकूल नाही. तसे झाले तर शिवसेना आणि समिती यांच्यात सरळ सामना बघायला मिळेल. समितीचे पदाधिकारी रात्रंदिवस गावांत फिरून प्रचार करीत आहेत.
निवडणूक जर झालीच तर २ नोव्हेंबरला आचारसंहिता संपल्यावर गावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. मग, निवडणूक लढवून श्रम आणि पैसा का वाया घालवायचा, हा मुद्दा २७ गावांतील ग्रामस्थांना पडला आहे.