सेना, तुझा मराठीवर भरवसा नाय काय ?

शिवसेनेने यंदाच्या पालिका निवडणुकीत विविध भवन साकारण्याचे आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यात दिले आहे. त्यात मागणी नसतानाही सेनेने हिंदी भाषकांना आकर्षित करण्यासाठी

राजू काळे ।
भार्इंदर : शिवसेनेने यंदाच्या पालिका निवडणुकीत विविध भवन साकारण्याचे आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यात दिले आहे. त्यात मागणी नसतानाही सेनेने हिंदी भाषकांना आकर्षित करण्यासाठी भवन साकारण्याचा निर्णय जाहीर करून टाकल्याने मराठी एकीकरण समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्यावर आक्षेपच घेतला आहे.
मीरा-भार्इंदरमध्ये बहुभाषिक समाजाचे वास्तव्य असून त्यात मराठी टक्का मात्र ३० ते ४० टक्यांवर पोहचला आहे. हा टक्का वाढवण्यासाठी कुणीही प्रयत्नशील नसला तरी मराठी एकीकरण समितीने काही महिन्यांपासून मराठी भाषेच्या अस्तित्वासाठी चळवळ उभी केली आहे. महाराष्ट्र राज्यात सुरू असलेल्या विविध सरकारी यंत्रणांच्या कारभारात प्राधान्याने मराठी भाषेचा वापर करावा, यासाठी समिती प्रयत्नशील आहे. समितीच्या या मराठी चळवळीला काही प्रमाणात यशही येऊ लागल्याने या चळवळीने व्यापक स्वरूप धारण केले आहे. समितीने मीरा-भार्इंदर पालिकेला शहरातील दुकानांच्या पाट्यांची नावे मराठीत असावीत, अशा आशयाचे पत्र पाठवून तसे न करणाºया दुकानांवर कारवाई करण्याची मागणीही केली आहे. त्याची पालिकेने दखल घेत अमराठी पाट्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. परंतु, आजही काही भागात अमराठी पाट्या निदर्शनास येतात. तसेच शहरातील मराठी टक्का घसरल्याने मराठी भाषेला मिळणारे दुय्यम स्थान मराठी भाषिकांसाठी अपमानास्पद ठरू लागले आहे. तिच्या संवर्धनासाठी कुणीही पुढे आलेले नाही.
राजकीय मंडळीही आपल्या सोईप्रमाणे अमराठी भाषिकांना प्राधान्य देऊ लागल्याने मराठीचा मुद्दाच गौण झाला की काय, असा प्रश्न स्थानिक मराठी भाषिकांना पडू लागला आहे. प्रत्येक पक्ष आपली जाहिरात प्राधान्याने हिंदी भाषेत करू लागला आहे. याऊपर शिवसेनेने निवडणुकीचे औचित्य साधून प्रथमच हिंदी भाषिकांना खूष करण्याचा प्रयत्न चालवल्याचे त्यांच्या जाहीरनाम्यावरून स्पष्ट झाले आहे.
भाषिक वाद घालण्याऐवजी सर्व भाषा समभाव या नवीन युक्तीप्रमाणे मराठी बाणा जपणाºया सेनेने शहरातील हिंदी भाषिकांची मागणी नसतानाही त्यांच्यासाठी हिंदी भाषिक भवन निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यावर समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
तसेच शहरात मराठी भाषिक वास्तव्य करत असल्याचा विसर सेनेला पडला की काय, असा प्रश्नही समितीने उपस्थित केला आहे. अनेक वर्षापासून सुरू असलेल्या मागणीला अनुसरून आगरी-कोळी भवनासह डॉ. आंबेडकर सामाजिक भवनाचा त्यात उल्लेख केला असून मराठी भाषिक भवनासाठी मात्र सेनेला जागा सापडली नसल्याचा टोला समितीने लगावला आहे. यामुळे वादाला तोंड फुटणार आहे.