मुंबई ठाण्यासह राज्यातील सुमारे २०० वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत

ठाणे- मुंबईसह राज्यातील तब्बल २०० हून अधिक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सध्या उपअधीक्षकपदी पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. यात मुंबईतील १०५, ठाणे शहर-१५, नवी मुंबई १० तसेच मीरा भार्इंदर, पालघर आणि ठाणे ग्रामीणसह राज्यातील २०० हून अधिक अधिकाºयांचा समावेश आहे.

ठळक मुद्देपदोन्नतीसाठी आरक्षण न देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेशराज्य शासनाचे दुर्लक्ष

जितेंद्र कालेकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे: ठाणे- मुंबईसह राज्यातील तब्बल २०० हून अधिक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सध्या उपअधीक्षकपदी पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. राज्य शासनाने या अधिकाऱ्यांची दखल घेऊन किमान सेवानिवृत्तीपूर्वी त्यांना ही पदोन्नती द्यावी, अशी अपेक्षा या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी महासंचालक पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर पोलीस शिपाई म्हणून भरती झालेला अंमलदार हा उपनिरीक्षक पदावर सेवानिवृत्त होईल, याची तरतूद करु न मोठया प्रमाणावर प्रलंबित पदोन्नतीचे आदेश दिले. त्यामुळेच पोलीस दलातील उत्साह आणि मनोधैर्य उंचावण्यासाठी ही मोठी उपलब्धी असल्याचे बोलले जात आहे. त्याचबरोबर सरळसेवा भरतीने पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून राज्याच्या पोलीस दलात रुजू झालेले अनेक अधिकारी हे सध्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पदावर कार्यरत आहेत. पोलीस सेवेत ३० ते ३२ वर्ष उलटूनही त्यांना निरीक्षक पदावरुन उपअधीक्षकपदी किंवा सहायक पोलीस आयुक्तपदी पदोन्रती मिळालेली नाही. पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेतील अनेक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे उपअधीक्षकपदी पदोन्नती देण्यास शासन उदासिन का आहे? असा सवालही या अधिकाºयांकडून उपस्थित केला जात आहे.
या संदर्भात एका वरिष्ठ अधिकाºयाने दिलेल्या माहितीनुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवले जाऊ नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळेच आता अनेक अधिकारी हे उच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्याची याचिका दाखल करण्याच्या मन:स्थितीत आहेत.
*अशी आहे प्रतिक्षायादी-
उपनिरीक्षक पदी १९८९-९० मध्ये रुजू झालेले सुमारे २०, १९९०-९१ च्या तुकडीचे ६० तर १९९१-९२ च्या तुकडीचेही सुमारे १३० असे २१० हून अधिक अधिकारी उपअधीक्षकपदी बढतीच्या प्रतिक्षेत आहेत.
यात मुंबईतील १०५, ठाणे शहर-१५, नवी मुंबई १० तसेच मीरा भार्इंदर, पालघर आणि ठाणे ग्रामीणसह राज्यातील २०० हून अधिक अधिकाºयांचा समावेश आहे.