कोणीही ताम्रपट घेऊन आलेला नसल्याने माज दाखवू नका, उदय सामंत यांची टीका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 12, 2022 05:34 AM2022-11-12T05:34:09+5:302022-11-12T05:34:45+5:30
तुम्ही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अथवा मंत्री असा लोकशाहीत कुणीही सत्तेचा ताम्रपट घेऊन येत नाही.
ठाणे :
तुम्ही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अथवा मंत्री असा लोकशाहीत कुणीही सत्तेचा ताम्रपट घेऊन येत नाही. त्यामुळे सत्तेचा उन्माद व माज कुणीही दाखवू नये, हे मागील अडीच वर्षांत विरोधकांना जाणवले असेल. त्यामुळे जितका काळ तुम्ही सत्तेवर असाल तितका काळ तुम्ही जनतेकरिता काम केले पाहिजे. महाराष्ट्रातील उद्योजकांना विकासाकरिता ताकद देणारा मुख्यमंत्री मिळावा याकरिता आम्ही राजकीय पाऊल उचलले, असे प्रतिपादन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी केेले.
ठाण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या बिझनेस यात्रा याचा प्रारंभ सामंत यांच्या हस्ते झाला. त्या वेळी ते बोलत होते. सामंत म्हणाले की, आधीचे उद्योगमंत्री कोणत्याच कार्यक्रमाला जात नव्हते. मी सगळ्या कार्यक्रमाला हजेरी लावतो. उद्योजकांचे प्रश्न मंत्रालयातील अँन्टी चेंबरमध्ये बसून सोडविण्यापेक्षा मीच उद्योग मंत्रालय घेऊन तुमच्याकडे आले पाहिजे. हीच संकल्पना राबवायला सुरुवात केल्याचे त्यांनी सांगितले.
सामंत म्हणाले की, सरकार उद्योग सवलती देते तेव्हा मेहरबानी करीत नाही. पुढील मार्चअखेरपर्यंत उद्योगांना सवलती दिल्या जातील. महाराष्ट्रातील जे उद्योजक आहेत, त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट टाकण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. शासनाचा उद्योग विभाग तुमच्यासोबत असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. इंडोनेशियातील सिनारमनस कंपनीचा प्रकल्प रायगडला येणार आहे. त्यांनी यापूर्वीच्या सरकारकडे कंपनी सुरू करण्यासाठी ३७ कोटी जमा केले होते. मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बोलावण्याची मागणी त्यांनी केली होती. मात्र बैठक बोलावण्याकरिता त्या वेळेच्या मंत्र्यांना वेळ मिळत नव्हता. मात्र आम्ही तातडीने त्यांना सहकार्य केले. उपसमितीची बैठक बोलावून २५ हजार ३६८ कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता दिली. दर तीन महिन्यांनी उपसमितीची बैठक होणार असल्याची हमी त्यांनी दिली. मोठ्या उद्योगांना कर्ज द्यायचे आणि नव्या उद्योजकांना कर्ज द्यायचे नाही, ही बँकांची मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याचेही सामंत म्हणाले.
मागील सरकारात अनुदानासाठी द्यावा लागत होता कट
राज्य सरकारकडून उद्योजकांना मिळणाऱ्या प्रोत्साहन अनुदानासाठी कट द्यावा लागत असून, तो देणे उद्योजकांना शक्य नसल्यामुळे गेली दोन वर्षे उद्योजकांना प्रोत्साहन अनुदान मिळू शकले नव्हते, असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केल्याने खळबळ उडाली.
आता नवे सरकार आल्यानंतर परिस्थिती बदलली असून कोणत्याही ‘वजना’शिवाय उद्योजकांचे अनुदान जमा होत असल्याचे सांगत त्यांनी शिंदे आणि फडणवीस सरकारचे कौतुक केले.