मीरा भाईंदर महापालिकेचे लेखापरीक्षण मार्चपासून बंद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 17, 2020 03:46 PM2020-09-17T15:46:54+5:302020-09-17T15:56:29+5:30
पालिकेतील अनियमितता आणि गडबड घोटाळे चव्हाट्यावर येऊ नये म्हणून हा खटाटोप असल्याचे आरोप होत आहेत.
मीरा भाईंदर महापालिकेचे लेखापरीक्षण मार्चपासून बंद
मीरारोड - महापालिका अधिनियमात पालिकेच्या एकूणच कारभाराचे लेखापरीक्षण करून घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे . परंतु नगरसेवक आणि पालिका प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या आडमुठेपणा मुळे गेल्या मार्च महिन्यापासून लेखापरीक्षण अहवालाचे कामच बंद पाडण्यात आले आहे. पालिकेतील अनियमितता आणि गडबड घोटाळे चव्हाट्यावर येऊ नये म्हणून हा खटाटोप असल्याचे आरोप होत आहेत.
मीरा भाईंदर महापालिकेच्या कामकाजाचे अंतर्गत लेखापरीक्षण प्रत्येक वर्षी करून त्याचा अहवाल हा तयार केला गेला पाहिजे. परीक्षणात नोंदवलेले शेरे, आक्षेप याची पूर्तता संबंधित विभागा कडून करून घेणे बंधनकारक आहे. परंतु मीरा भाईंदरमध्ये मात्र नगरसेवक आणि अधिकारी हे परीक्षण अहवाल गांभीर्याने घेऊन त्यात सुधारणा करणे ऐवजी अहवाल फेटाळणे आणि पुढे ढकलण्याचेच काम संगनमताने करत असतात. त्यामुळे अनेक वर्षांपासूनचा आक्षेपांची आज देखील पूर्तता न करणाऱ्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांवर कारवाई सुद्धा केली गेलेली नाही. त्यातच नगरसेवक आणि काही अधिकाऱ्यांनी संगनमताने लेखापरीक्षणच होऊ नये या साठी शासन कडून निवृत्त झालेल्या १० लेखापरीक्षकांना स्थायी समिती मध्ये मुदतवाढच दिली नाही. उलट कशाला खर्च असा कांगावा केला. यामुळे ८ लेखापरीक्षकांची मुदत फेब्रुवारी - मार्च मध्ये तर २ जणांची जुलै मध्ये संपुष्टात आलेली आहे.
वास्तविक सदर अधिकारी हे शासन सेवेतील निवृत्त अधिकारी असून शासनाच्याच निर्देशा नुसार त्यांना लेखापरीक्षण कामी शासनाने ठरवलेल्या मानधनावर नियुक्त केले गेले होते. लेखापरीक्षणाच्या कामासाठी आधीच अनेक पालिका अधिकारी सहकार्य करत नाहीत. मागितलेली कागदपत्रे, नोंदवह्या आदी देण्यास टाळाटाळ करत असतात. त्यातच २०१६ - १७ पासून २०१९ - २० पर्यंतचे लेखापरीक्षण अहवाल तयार करण्याचे काम प्रलंबित आहे. आता लेखापरीक्षण व अहवाल तयार करण्यासाठी अधिकारीच नसल्याने आधीच रखडलेले लेखापरीक्षण आणि अहवाल आणखी रखडणार आहे. पण यामुळे नगरसेवक आणि पालिका अधिकाऱ्यांना मात्र आणखी मोकळे रान मिळणार आहे.
एरव्ही पालिकेचे कायम सफाई कर्मचारी असून देखील ठेक्याने कर्मचारी घेतलेले आहेत. या शिवाय सुरक्षा रक्षक, ट्रॅफिक वार्डन, अग्निशमन दल, संगणक विभाग, उद्यान विभाग, कनिष्ठ अभियंता, लिपिक, रुग्णालय आदी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ठेकेदारा मार्फत ठेक्याने अधिकारी - कर्मचारी घेतलेले आहेत. त्यावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. पण येथे थेट शासनाचे निवृत्त अधिकारी नियुक्त करायचे असल्याने अर्थपूर्ण कारणांनी विरोध केला जात असल्याचा आरोप होत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
मनसे आणि शिवसेना संघर्ष पुन्हा पेटणार; ठाणेकरांना दिलेली आश्वासन पूर्ण करा अन्यथा...
"भाभीजी के पापड' खाऊन कोरोना बरा होतो का?", संजय राऊतांचा भाजपाला सणसणीत टोला
Video - "या' गर्दीत कोरोना होत नाही असा सरकारचा समज आहे का?', मनसे नेत्याचा सवाल
भाजपा मंत्र्यांनी सरकारी गाडीवर लावला उलटा 'तिरंगा' अन्...
