वृक्षलागवडीचे आॅडिट करा, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदेंची मागणी

श्रीकांत शिंदे यांची मागणी : मांगरूळ डोंगरावरील झाडे खाक, अधिकाऱ्यांसमवेत पाहणी

अंबरनाथ : राज्यात सरकारकडून वृक्षलागवड आणि संवर्धनासाठी मोहीम हाती घेण्यात आली. मात्र, वृक्षलागवड केल्यावर त्याचे संवर्धन करण्यासाठी वनविभाग कमी पडत आहे. वनविभागाच्या हलगर्जीपणामुळे मांगरूळ येथे लावलेल्या एक लाख वृक्षांच्या डोंगरावरच वणवा लागून वृक्ष पेटवण्यात आले. सलग दोन वर्षे हा प्रकार घडल्याने खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी वनविभागाच्या कारभारावर शंका व्यक्त केली आहे. अंबरनाथ तालुक्यात ज्याप्रकारे घटना घडली आहे, तशाच घटना राज्यात इतरत्रही घडल्या असतील. त्यामुळे राज्यातील १३ कोटी वृक्षलागवडीचे आॅडिट करण्याची मागणी शिंदे यांनी केली आहे.

अंबरनाथ तालुक्यातील मांगरूळ गावाजवळील डोंगरावर डॉ. शिंदे यांच्या पुढाकाराने एक लाख वृक्षांची लागवड करण्यात आली. १५ हजार नागरिकांनी एकत्रित येऊन या ठिकाणी वृक्षलागवड केली होती. मात्र, सलग दोन वर्षे ज्याठिकाणी वृक्षारोपण करण्यात आले, त्याचठिकाणी वणवा लागून झाडे पेटवण्यात आली. बुधवारी रात्री हा प्रकार घडल्यावर गुरुवारी दुपारीदेखील त्या घटनेची पुनरावृत्ती घडली. या वणव्यात आठ हजारांहून अधिक वृक्षांना झळ बसली आहे. या वृक्षांची पाहणी करण्यासाठी खासदार शिंदे हे शुक्रवारी मांगरूळला आले होते. त्यांनी परिस्थितीची पाहणी केल्यावर आपला संताप वनविभागाच्या अधिकाºयांवर व्यक्त केला. वनविभागाने योग्य नियोजन न केल्याने आणि सुकलेले गवत न कापल्याने हा वणवा लावण्यात आल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी राज्यातील वनविभागाच्या धोरणावरच शंका व्यक्त केली आहे. राज्यात १३ कोटी वृक्षलागवड केल्याचे बोलले जात असले, तरी प्रत्यक्षात त्यातील किती वृक्ष जिवंत आहेत, याची पाहणी करणे गरजेचे आहे. वृक्षलागवड करून ध्येयपूर्ती होत नाही, तर त्यासाठी त्या वृक्षांचे संवर्धन करण्याची गरज आहे.

नव्याने वृक्षलागवड
च्दुसरीकडे उपवनसंरक्षक डॉ. जितेंद्र रामगावकर यांनी या वृक्षांची पाहणी केल्यावर जे वृक्ष पूर्ण जळाले आहे, त्याठिकाणी नवीन वृक्षलागवड करण्यात येणार आहे. तर, जे जिवंत आहेत, त्यांना पाणी देऊन पुन्हा संजीवनी देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले.
च्अंबरनाथमध्ये वनविभागाने या ध्येयालाच बगल दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्यात जी वृक्षलागवड करण्यात आली आहे, त्या वृक्षांचे आॅडिट करण्याची मागणी आपण सरकारकडे करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.