दंडाची रक्कम ज्येष्ठ तक्रारदारास देण्यास टाळाटाळ

महावितरणविरोधात चिकाटीने लढा : ओळखपत्र न लावलेल्या अधिकाऱ्यांवरील कारवाईचा वाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : वागळे इस्टेट येथील महावितरणच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी त्यांचे ओळखपत्र गळ्यात घातले नव्हते. याशिवाय, त्यांच्या शर्टाला नावाची व पदाची नामपट्टीकादेखील नव्हती. याविरोधात येथील ज्येष्ठ नागरिकांनी महावितरणकडे तक्रार करून दाद मागितली असता संबंधित दोन्ही अधिकाºयांवर प्रत्येकी १०० रुपये दंड भरण्याची कारवाई झाली. एवढेच नव्हे तर, या दंडाची रक्कम तक्रारदारास देण्याचेही महावितरणच्या विधी अधिकाºयांनी आदेशात स्पष्ट नमूद केले. मात्र, अजूनही ही रक्कम महावितरणच्या अधिकाºयांकडून मिळालेली नसल्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे.
ठाण्याच्या पूर्वेला असलेल्या देविका सोसायटीतील उज्ज्वलराय मोरेश्वर जोशी हे ज्येष्ठ नागरिक कार्यालयीन कामाकरिता ५ एप्रिल २०१९ रोजी महावितरणच्या वागळे इस्टेटच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयात गेले होते. तेथे कार्यकारी अभियंता डी.व्ही. मेहेत्रे व उपकार्यकारी अभियंता ए.पी. खोडे यांच्याशी त्यांनी संपर्क केला. यावेळी या दोन्ही अधिकाºयांनी आपल्या नावाची नामपट्टीका (नेमप्लेट) किंवा ओळखपत्र धारण केलेले नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे याबाबत महाराष्ट्र विद्युत नियामक प्राधिकरणाच्या (एमईआरसी) नियमानुसार या दोन्ही अभियंत्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत तक्र ार अर्ज त्यांनी सादर केला होता. या अधिकाºयांवरील कारवाईसाठी चार महिने पाठपुरावा करूनही त्यांना समाधानकारक उत्तर देण्यात आले नाही. म्हणून, त्यांनी या तक्र ार अर्जावर केलेल्या कार्यवाहीबद्दल माहिती देण्यात यावी, असा अर्ज माहिती अधिकार कायद्याखाली केला. त्यावर मेहेत्रे व खोडे यांना प्रत्येकी १०० रुपये इतक्या रकमेच्या दंडवसुलीची कारवाई केली आहे.
वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम आपण केलेल्या अर्जानुसार आपणास अदा करावयाची किंवा कसे, याबाबत या कार्यालयाकडून विधी सल्लागार, कोकण प्रादेशिक कार्यालय कल्याण, यांच्या कार्यालयाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आलेले आहे. ते प्राप्त झाल्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे २८ आॅगस्ट २०१९ रोजी जोशी यांना दिलेल्या खुलासापत्रात महावितरणने स्पष्ट केले होते.

विधी सल्लागारांचा अभिप्राय अर्जदाराच्या बाजूने
महावितरणच्या खुलासा पत्राचादेखील जोशी यांनी तब्बल दोन महिने पाठपुरावा केला. शेवटी, त्यांनी सदर खुलासापत्रानुसार विधी सल्लागार, कोकण प्रादेशिक कार्यालय, कल्याण यांच्याकडून प्राप्त मार्गदर्शनपत्राची प्रत माहिती अधिकार अर्जाद्वारे मागितली. ४ डिसेंबर रोजी विधी सल्लागार, कोकण प्रादेशिक कार्यालयाकडून त्यांना १७ सप्टेंबरच्या मार्गदर्शनपत्राची प्रत मिळाली.
त्यात निवृत्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आणि सध्या कल्याण येथील कोकण प्रादेशिक कार्यालयाच्या विधी सल्लागार डॉ. चित्रा के. भेदी यांनी जोशी यांच्या तक्र ार अर्जावर एमईआरसीच्या नियमानुसार तक्र ारदार ग्राहकास कंपनीच्या नियमावलीप्रमाणे ‘सेवा न दिल्याकारणे भरपाईस्वरूपात वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम दिली पाहिजे’ असा स्पष्ट अभिप्राय आहे.
न्यायालयात दाद मागणार
याप्रकरणातील गंभीर बाब म्हणजे, हे मार्गदर्शनपत्र अधीक्षक कार्यालयास प्राप्त होऊन दोन महिने उलटले आहेत. तरीदेखील दंड वसूल करून जोशी यांना दिलेला नाही. या दंडाची रक्कम देण्यास अक्षम्य टाळाटाळ करण्यात येत असल्यामुळे जोशी यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. यामुळे तीव्र संताप व्यक्त करून ते आता महावितरण अधिकाºयांच्या या मनमानीविरोधात पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याच्या प्रयत्नात आहे. याशिवाय, टाळाटाळ व विलंब कृतीबद्दल दंडात्मक कारवाईकरिता काही नियमावली एमईआरसीने बनवली आहे का, याचा शोधही त्यांच्याकडून घेतला जात आहे.