रस्ते दुरुस्तीचे ९८ लाख देण्यास टाळाटाळ

मिलिंद पाटणकर यांचा आरोप : ठाणे महापालिकेचे नुकसान होत असल्याकडे वेधले लक्ष

 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : ठामपा हद्दीतून जाणाऱ्या एमएमआरडीए, एमएसआरडीसीच्या सर्व रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर होणारा खर्च हा संबंधित यंत्रणांनी ठामपाकडे वर्ग करावा, असे आदेश पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. परंतु, २०१८ मध्ये ठामपाने या यंत्रणांच्या रस्त्यांची दुरुस्ती केली होती. त्यापोटी ठामपाला ९८ लाख ५५ हजार ६९० रुपये येणे बाकी आहे. शिवाय ज्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत सांगितले आहे, त्याच रस्त्यांच्या देखभालीचे काम आधीच या यंत्रणांनी संबंधित ठेकेदाराला दिले आहे. त्यामुळे पुन्हा त्याच रस्त्यांची दुरुस्ती कशासाठी, असा सवाल भाजपचे नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी केला आहे.
ठामपा हद्दीतून जाणारे प्रमुख रस्ते बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी यांच्या अखत्यारीत येतात. दरवर्षी या रस्त्यांची अवजड वाहतुकीमुळे अतिशय दुरवस्था होते. त्यात पालकमंत्र्यांनी सप्टेंबरमध्ये निर्देश दिले. म्हणजे या वर्षी रस्ते खराब झाले आहेत, ठामपाने रस्ते दुरु स्त केले आहेत. परंतु, शासनाच्या यंत्रणांना आधी कोणतेही आदेश नसल्याने त्यांच्याकडून ठामपाकडे निधी वर्ग झालेला नाही. २०१८ मध्ये एमएसआरडीसीकडील रस्ते मनपाने गणेशोत्सवापूर्वी दुरुस्त केले. त्यासाठी अनुक्र मे ७५ लाख ११ हजार ६१०, व २ लाख ४४ हजार ८० रुपये खर्च केले. त्यानंतर एमएसआरडीसीच्या चिफ इंजिनीअर यांना नोव्हेंबर २०१८ मध्ये हा निधी ठामपाकडे वर्ग करण्यास सांगितले. परंतु, त्यानंतर डिसेंबर २०१८ मध्ये एमएसआरडीसीने त्यांच्या दोन सल्लागारांना मनपाने सादर केलेली देयके बिनचूक आहेत की नाही याची पडताळणी करण्यास सांगितले. २१ सप्टेंबरला चौकशी केली असता हा निधी अजूनही ठामपाकडे वर्ग झालेला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
एमएसआरडीसीकडे डिसेंबर २०१८ मध्ये माहितीच्या अधिकारात ताब्यात असलेले रस्ते व त्यांची निगा, देखभाल याबद्दल माहिती विचारली असता त्यांनी भिवंडी, कल्याण- शीळफाटा रस्त्यासाठी मे. डी. पी. जैन इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठेकेदारास जानेवारी ते आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत रु . ६.४ कोटींचा ठेका दिला होता व आॅक्टोबर २०१८ पासून ईपीसी कंत्राट असल्याने निगा व देखभाल मे. राम कृपाल सिंग कन्स्ट्रक्शन्सकडे असल्याचे सांगितले आहे. कापूरबावडी पूल दोषदायित्व कालावधीत असल्याने देखभाल जबाबदारी कंत्राटदाराची असल्याची माहितीही मिळाली आहे. फाउंटन हॉटेल ते कापूरबावडी जंक्शन रस्ता बीओटी प्रकल्प असल्याने २०२० पर्यंत कंत्राटदाराची जबाबदारी आहे, असे सांगितले आहे. याचाच अर्थ २०१८ मध्ये तरी मनपाने हे रस्ते दुरुस्त करण्याची आवश्यकता नव्हती, अशी माहिती पुढे आल्याने ठामपाने केलेला रस्ते दुरुस्तीचा खर्च बुडाला असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
एमएमआरडीएने कोपरी पुलाचे काम रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्टला सोपवल्याचे उत्तर दिले आहे. मुंब्रा बायपास व शीळफाटा जंक्शन ते कल्याण फाटा जंक्शन या रस्त्यांसाठी एसएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर व एन. ए. कन्स्ट्रक्शन ठेकेदारांची नियुक्ती केल्याचे कळविले आहे. म्हणजेच यातील कोणताही रस्ता दुरुस्त केल्यानंतर त्यासाठीचा निधी ठामपाकडे वर्ग होणे शक्य नाही. अशावेळी पालकमंत्र्यांनी रस्त्यांची जबाबदारी ठामपाकडे देणे योग्य नसल्याचे पाटणकर यांनी महापौरांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

कोरोनासारखे संकट असताना दुसरीकडे रस्ते दुरुस्ती झाली नाही, म्हणून ओरड सुरूहोती. त्यामुळे रस्ते कोणाचे हे महत्त्वाचे नसून त्यांची दुरुस्ती महत्त्वाची आहे. त्यानुसार ती केलेली आहे. परंतु, पाटणकर यांच्या म्हणण्याप्रमाणे संबंधित यंत्रणांनी आधीच निगा, देखभालीचे काम ठेकेदारांना दिले असेल तर त्यांच्याकडून पालिका बिल वसूल करेल. रस्त्यावर खड्डे पडले असताना, महापालिकेच्या नावाने आंदोलन केले. तेव्हा एमएसआरडीसी आणि एमएमआरडीए दिसले नाही का? त्यांची ही भूमिका दुटप्पी आहे. - नरेश म्हस्के , महापौर, ठाणे