सात कोटींच्या दुरुस्ती नंतरही भिवंडीतील चिंचोटी-अंजुरफाटा-मानकोली रस्त्याची दुरावस्था
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 10, 2021 06:48 PM2021-06-10T18:48:20+5:302021-06-10T18:50:10+5:30
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष. वाहन चालकांना करावा लागतोय जीव मुठीत धरून प्रवास.
नितीन पंडीत
भिवंडीतील मानकोली अंजुरफाटा ते चिंचोटी महामार्गाची पहिल्याच पावसाळ्यात दुरावस्था झाल्याने पुन्हा हा रस्ता मृत्यूचा सापळा बनला आहे. महामार्गाच्या दुरावस्थेकडे टोल वसुली करणाऱ्या कंपनीचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याने मागील अनेक वर्षांपासून या रस्त्यावरून प्रवास करताना नागरिकांना आपला जीव मुठीत धरूनच प्रवास करावा लागत आहे. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या नजरेत नागरिकांची हि समस्या येत नसल्याने टोल वसूल करणाऱ्या सुप्रीम कंपनीबरोबरच शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागा विरोधात नागरिक तीव्र संताप व्यक्त करीत आहेत.
विशेष म्हणजे या रस्त्याच्या दुरुस्ती व सुधारणेसाठी स्थानिक नागरिकांनी एकत्र येत संघर्ष समिती स्थापन करून अनेक वेळा रास्ता रोको आंदोलने केले होते. अखेर राज्य शासनाने टोल कंपनीच्या अनामत रक्कमेतून तब्बल सात कोटी रुपयांचा निधी मागील वर्षी या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी मंजूर केला होता. मात्र दुरुस्ती करणाऱ्या ठेकेदाराने थातूरमातूर दुरुस्ती केल्याने बुधवारी व गुरुवारी पहिल्याच पावसात रस्ता दुरुस्तीचे पितळ उघडे पडले आहे. गटर व्यवस्थापनेचे कोणतेही काम व्यवस्थित केले नसल्याने य महामार्गावर ठिकठिकाणी पाणी साचले होते. तर मानकोली ते अंजुरफाटा पर्यंतच्यारस्त्यावर वळ पाडा येथे रस्त्याची अक्षरश: दुरावस्था झाली आहे. त्याचबरोबर अंजुरफाटा ते खारबाव पर्यंतच्या रस्त्यामध्ये देखील ठिकठिकाणी पाणी साचले होते व या पाण्यामुळे ठिकठिकाणी महामार्गावर खड्डे पडले आहेत.
काही महिन्यांपूर्वीच या रस्त्याची दुरुस्ती एका खासगी ठेकेदाराकडून करण्यात आली होती. या ठेकेदाराने रस्त्याची नेमकी कशी दुरुस्ती केली हे या पावसाळ्यात समोर येत असून भिवंडी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे या रस्त्यावर नागरिकांचा अपघात होऊन जीव जाण्याची शक्यता दक्ष नागरिक व्यक्त करीत असून जर अपघातात नागरिकांचा जीव गेल्यास त्यास जबाबदार कोण असा सवाल उपस्थित होत असून खासगी ठेकेदाराने केलेल्या कामाची तपासणी व निरिक्षण लवकरात लवकर करण्यात यावे व यात भ्रष्टाचार अथवा दुर्लक्ष आढळून आल्यास संबंधित ठेकेदारासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.